राधिका बिवलकर
आजोबांची संपत्ती वडिलांकडे आली म्हणजे त्यावर नातवाचा जन्मसिद्ध अधिकार निर्माण होतोच का? सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
वडिलोपार्जित संपत्तीवर आपला जन्मतःच अधिकार असतो, अशी समजूत भारतीय समाजात खोलवर रुजलेली आहे. आजोबांची जमीन वडिलांकडे आली आणि पुढे ती मुलांकडे जाणार, हे जणू काही ठरलेलेच आहे, असे मानले जाते. याच समजुतीतून अनेक कुटुंबांमध्ये संपत्तीच्या वाटणीवरून वाद निर्माण होतात. काही प्रकरणे तर पिढ्यान्‌पिढ्या न्यायालयात प्रलंबित राहतात; मात्र कुटुंबात वारसाहक्काने आलेली प्रत्येक मालमत्ता कायद्याच्या दृष्टीने वडिलोपार्जित किंवा संयुक्त कुटुंबाची संपत्ती ठरत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालातून ही बाब पुन्हा स्पष्ट झाली आहे.
चेन्नईत एन. रामकृष्णन यांच्या मालकीची १,८११ चौरस फुटांची मालमत्ता होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर वारसांमध्ये संपत्तीच्या वाटणीचा प्रश्न निर्माण झाला. न्यायालयीन तडजोडीनुसार १९९४ मध्ये मालमत्तेची विभागणी झाली आणि त्यातील एक हिस्सा त्यांच्या मुलाकडे आला. पुढे १९९७ मध्ये या मुलाने आपल्या वाट्याला आलेली जमीन दोन खरेदीदारांना विकली; मात्र त्याच्या अल्पवयीन मुलाने आईमार्फत न्यायालयात दावा दाखल केला. ही जमीन मूळतः आजोबांची असल्यामुळे त्यात आपलाही जन्मसिद्ध हिस्सा आहे आणि वडिलांना आपल्या संमतीशिवाय ती विकण्याचा अधिकार नाही, असा त्याचा युक्तिवाद होता. सुरुवातीला कनिष्ठ न्यायालयाने नातवाच्या बाजूने निर्णय दिला; मात्र प्रथम अपीलीय न्यायालयाने तो बदलला आणि मद्रास उच्च न्यायालयानेही नातवाचा दावा मान्य केला नाही. अखेर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत नातवाचा दावा फेटाळला. या निर्णयामागील प्रमुख आधार होता तो १९५६ चा हिंदू उत्तराधिकार कायदा आणि त्यातील वारसाहक्कासंबंधीच्या तरतुदी.
वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती आणि संयुक्त हिंदू कुटुंबाची वडिलोपार्जित संपत्ती यांतील कायदेशीर भेद. हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम ८ नुसार, मृत्युपत्र न करता निधन झालेल्या हिंदू पुरुषाची संपत्ती प्रथम वर्गातील कायदेशीर वारसांकडे जाते. त्यात पत्नी, मुलगा, मुलगी आणि आई यांच्यासह कायद्यात नमूद केलेल्या इतर पात्र वारसांचा समावेश होतो; मात्र मुलगा जिवंत असताना त्या मुलाच्या मुलाला आजोबांच्या संपत्तीत स्वतंत्रपणे वारसाहक्क प्राप्त होत नाही. आजोबांची संपत्ती मुलाकडे कलम ८ नुसार आली, तर ती त्याच्या स्वतःच्या मालकीची ठरते. केवळ त्या संपत्तीचा मूळ मालक आजोबा होता म्हणून नातवाला तिच्यात जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होत नाही. हिंदू संयुक्त कुटुंबातील सहहिस्सेदारीची संपत्ती आणि उत्तराधिकार कायद्यानुसार वैयक्तिक मालकीत आलेली संपत्ती यांची कायदेशीर स्थिती वेगवेगळी आहे. संयुक्त कुटुंबातील सहहिस्सेदारीचे हक्क अस्तित्वात असतील, तर मुलगा आणि मुलगी या दोघांनाही कायद्यानुसार जन्मसिद्ध अधिकार मिळू शकतो. २००५ च्या दुरुस्तीने मुलींना सहहिस्सेदार म्हणून समान अधिकार दिले आहेत.
दरम्यान, या निर्णयातून मालमत्तेच्या व्यक्तिगत मालकीच्या अधिकारालाही संरक्षण मिळाले. एखाद्या व्यक्तीला कायदेशीर उत्तराधिकारातून संपत्ती मिळाल्यानंतर तिच्या वापराचे, विक्रीचे किंवा हस्तांतरणाचे अधिकार त्याच्याकडे असतात. पुढील पिढीच्या संभाव्य अपेक्षांमुळे त्या अधिकारांवर आपोआप निर्बंध येत नाहीत. अन्यथा वारसाहक्काने मिळालेल्या संपत्तीचा स्वतंत्र मालक कोण, याबाबत कायम अनिश्चितता निर्माण होईल. मुलांना वडिलांच्या मालमत्तेत आपला नैसर्गिक हिस्सा असल्याची अपेक्षा असते; मात्र नैतिक अपेक्षा आणि कायदेशीर अधिकार यांची गल्लत करता येणार नाही. कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तीने आपल्या संपत्तीचे वाटप कसे करावे, हा कौटुंबिक चर्चेचा विषय असू शकतो; परंतु त्या व्यक्तीच्या कायदेशीर मालकीवर केवळ नातेसंबंधांच्या आधारे दावा करता येत नाही. या निकालामुळे मालमत्तेची कागदपत्रे, वारसनोंदी, वाटणीपत्रे आणि मृत्युपत्रांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. न्यायालयाने उत्तराधिकार कायद्यातील मूलभूत तत्त्व स्पष्ट केले आहे. वारसाहक्काचा निर्णय कौटुंबिक परंपरेवर किंवा भावनिक अपेक्षांवर होऊ शकत नाही. त्यासाठी मालमत्तेचे कायदेशीर स्वरूप आणि संबंधित व्यक्तीचा प्रत्यक्ष अधिकार तपासावा लागतो. संपत्तीच्या मालकीविषयीची स्पष्टता वाढवणारा आणि अनावश्यक कौटुंबिक खटल्यांना आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकणारा हा निर्णय आहे.