आजीच्या जवळी घड्याळ कसले आहे चमत्कारिक, देई ठेवुनि ते कुठे अजुनी हे नाही कुणा ठाऊक... आचार्य अत्रे ऊर्फ ‘केशवकुमार’ यांच्या या कवितेत आजी वेळ, वार, तिथी बरोबर सांगते. थंडी, पाऊस, ऊन याबद्दलही तिला तिच्याजवळील एका घड्याळातून कळत असावे; पण तिचे हे घड्याळ आहे तरी कुठे, याचे कुतूहल नातवाला वाटते. ही बालमनाची कल्पना अत्रे यांनी या कवितेतून छान फुलवली आहे. घरातील थोरामोठ्यांचे अनुभवाचे बोल ऐकून घ्यावे, त्याचा आदर करावा आणि त्यांना प्रेम द्यावे ही आपली संस्कृती आहे. म्हातारपणी पालकांना श्रावणबाळ होऊन आधार देण्याची आपली परंपरा आहे. वडीलधार्यांची सावली डोक्यावर असण्यासारखे दुसरे सुख नाही, असे निदान भारतात तरी मानले जाते. पूर्वी समाजात एकत्र कुटुंब पद्धती मोठ्या प्रमाणात होती. त्यात ज्येष्ठांना आदराने सामावून घेण्याची भावना होती. अर्थात, त्यावेळीही या गोष्टीला अपवाद हे होतेच. हळूहळू एकत्र कुटुंब पद्धती कमी होऊ लागली.
त्रिकोणी कुटुंबांचा जमाना आला आणि घरातल्या वडीलधार्यांची उपेक्षा होऊ लागली. कधीकधी फक्त आपल्या लहान मुलांच्या संगोपनासाठी आजी-आजोबांचा उपयोग करून घ्यायचा आणि मुले मोठी झाली की, त्यांना दूर लोटायचे, अशा घटनाही घडू लागल्या. पती-पत्नी दोघेही नोकरी करायला लागल्यानंतर घरातल्या लहानग्यांचा प्रतिपाळ करण्यासाठी हक्काचे माणूस म्हणून ज्येष्ठांची गरज असते. तेवढ्यापुरताच त्यांचा उपयोग करून नंतर ज्येष्ठांना वृद्धाश्रमात पाठवून द्यायचे, हेही प्रकार पाहायला मिळतात. म्हातारपणाची काठी म्हणून ज्यांना वाढवले, त्यांनीच अपमान करणे, जेवणाखाण्याची आबाळ करणे किंवा चक्क मारझोडही करणे, अशा घटना वर्तमानपत्रात वाचायला मिळाल्या की, सुन्न व्हायला होते. आर्थिक लाभ, मालमत्ता हडप करणे, कौटुंबिक वाद, मानसिक ताण, गैरसमज आणि सामाजिक असुरक्षितता यासारख्या कारणांमुळे महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांच्या हत्येचे प्रमाण दरवर्षी वाढत आहे.
गेल्या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच महाराष्ट्रात 60 ज्येष्ठ नागरिकांची विविध कारणांस्तव हत्या झाल्याची माहिती विधान परिषदेत देण्यात आली होती. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचे मत आणि सन्मान असतो. नात्यातील अधिकारात बरेचदा याचाच विसर पडतो. अनेकदा ज्येष्ठांना शारीरिक इजा पोहोचवली जाते, त्याचप्रमाणे त्यांचे मानसिक व वैचारिक शोषणही केले जाते, असा निष्कर्ष टाटा समाजविज्ञान संस्थेनेदेखील काढला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर, तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने ‘तेलंगणा एम्प्लॉईज अकाऊंटेबिलिटी अँड मॉनिटरिंग ऑफ पेरेंटल सपोर्ट बिल 2026’ हे मंजूर करून घेतले आहे. खासगी अथवा सार्वजनिक संस्थेतील कर्मचार्याने आपल्या पालकांची उपेक्षा केली अथवा त्यांना वार्यावर सोडून दिले, तर अशांच्या पगारातून 15 टक्के अथवा जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये कापण्याची तरतूद त्यात केली आहे. या विधेयकाचे मनापासून स्वागत केले पाहिजे.
तेलंगणातील आमदार, खासदार त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगरसेवकांना व पंचायत वा जिल्हा परिषद सदस्यांनाही हा कायदा लागू असणार आहे. भारतीय संस्कृतीचा टेंभा मिरवणारेदेखील अनेकदा पालकांवर अन्याय करत असतात. त्यामुळे अपरिहार्य बाब म्हणूनच हा कायदा आणावा लागला आहे. भारतात कुटुंबव्यवस्था आहे. त्यामुळे आई-वडील हे मुलांवर अवलंबून असतात आणि या व्यवस्थेचा ते अविभाज्य भाग आहेत. वस्तुतः आपापल्या वडीलधार्यांचे हक्क स्वेच्छेनेच जपले गेले पाहिजेत; परंतु जेव्हा ते जपले जात नाहीत, तेव्हा कायदा हा ज्येष्ठांच्याच बाजूने झुकलेला असेल, असे उद्गार तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी काढले आहेत. आपल्याकडे कायद्याचा बडगा दाखवल्याशिवाय कुठलीही गोष्ट अमलात आणली जात नाही; परंतु प्रशासकीय यंत्रणेने कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, याची दक्षता घेतली पाहिजे.
या कायद्यानुसार, मुले उपेक्षा करत असल्यास अशा व्यक्तींना जिल्हाधिकार्याकडे अर्ज करता येईल. त्यानंतर त्यांनी आपल्या उत्पन्नाचा तपशीलही देणे आवश्यक आहे. अशा ज्येष्ठांचे उत्पन्न आणि त्यांच्या गरजा विचारात घेऊन, जिल्हाधिकारी दोन महिन्यांत हा अर्ज निकालात काढतील. अर्थात, ही सुनावणी घेताना मुलांची बाजूदेखील ऐकून घेतली जाणार आहे. अन्याय होत असल्याचे दिसून आल्यास मुलांच्या खात्यातून त्यांच्या पगारातील 15 टक्के रक्कम कापून ती पालकांच्या खात्यात वर्ग केली जाईल. जिल्हाधिकार्यांच्या निर्णयावर कोणाला अपील करायचे असल्यास ते सिनिअर सिटिझन्स कमिशनकडे करता येईल. अर्थात, या कायद्याची अंमलबजावणी करताना अडचणी येऊ शकतात. मुख्य म्हणजे, मुलाबरोबरच राहणारे आई-वडील हे बहुसंख्यवेळा हतबल असतात. त्यामुळे तक्रार केल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, याची भीती वाटून, ते असे धाडस न करण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच जे पालक जिल्हाधिकार्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत, त्यांच्यासाठी हेल्पलाईन सुरू करण्याची आवश्यकता आहे.
अनेक राज्यांत पोलीस अथवा सरकारी अधिकारी नियमितपणे निराधार ज्येष्ठ नागरिकांची विचारपूस करतात; परंतु जे आपल्या मुलांकडेच राहत आहेत, त्यांचीदेखील वास्तपुस्त करण्यासाठी अशा भेटी देण्याची गरज आहे. दीड वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाने ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना केली. ज्येष्ठांना वृद्धापकाळ चांगल्या तर्हेने घालवता यावा, त्यांचे शारीरिक, मानसिक आरोग्य सुस्थितीत राहावे, छळ-पिळवणुकीपासून संरक्षण व्हावे, जीवित व मालमत्तेचे संरक्षण, निवारा, अपघात विमा इ. सोयीसुविधा पुरवण्याची या महामंडळाची उद्दिष्टे जाहीर झाली होती. प्रत्यक्षात या दिशेने कितपत काम झाले आहे, याचा आढावा घ्यायला हवा. जी मुले वृद्ध पालकांची काळजी न घेण्याची भूमिका घेतात आणि त्यांची साथ सोडतात, अशांना मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचे आदेश ज्येष्ठ नागरिक प्राधिकरण अवश्य देऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी एका प्रकरणात स्पष्ट केले होते. आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम मुलांनी पालकांना त्यांच्या घरात राहू न देणे आणि त्यांची देखभाल न करणे हे कायद्याच्या उद्दिष्टांना हरताळ फासणार आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने मारले होते. माता-पित्यांच्या वात्सल्याची परतफेड अवमानाने करणार्या कृतघ्न मुलांना कायद्यानेच सरळ करणे आवश्यक आहे.