नरेंद्र मोदी पंतप्रधान
Digital India Achievements
दहा वर्षांपूर्वी पूर्ण विश्वासाने आम्ही एका अशा क्षेत्रात प्रवास सुरू केला, जिथे कोणीही यापूर्वी कधीही गेले नव्हते. जिथे भारतीय तंत्रज्ञानाचा (डिजिटल इंडिया) वापर करू शकतात की नाही, याबद्दल अनेक दशकांपासून शंका होती, आम्ही ती मानसिकता बदलली आणि भारतीयांच्या तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला. जिथे दशकांपासून असे मानले जात होते की, तंत्रज्ञानाचा वापर श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढवेल, ही मानसिकता आम्ही बदलली आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ती दरी दूर केली.
हेतू योग्य असतो, तेव्हा नवोपक्रम वंचितांना सक्षम बनवतात आणि जेव्हा द़ृष्टिकोन समावेशक असतो तेव्हा तंत्रज्ञान उपेक्षितांचे जीवन बदलते. हाच विश्वास डिजिटल इंडियाचा पाया बनला. एक असा उपक्रम जो सर्वांसाठी तंत्रज्ञान सहज उपलब्ध करून देतो, सर्वसमावेशक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करतो आणि संधींचे लोकशाहीकरण करतो. 2014 मध्ये इंटरनेटचा वापर मर्यादित होता. डिजिटल साक्षरता कमी होती आणि सरकारी सेवांमध्ये ऑनलाईन प्रवेश दुर्मीळ होता. भारतासारखा विशाल आणि विविधता असलेला देश खरोखर डिजिटल होऊ शकेल का, याबद्दल अनेकांना शंका होती. आज या प्रश्नाचे उत्तर केवळ माहिती आणि डॅश बोर्डमध्येच नाही, तर 140 कोटी भारतीयांच्या जीवनातून मिळाले आहे. शासन-प्रशासनापासून शिक्षण, व्यवहार आणि उत्पादनापर्यंत डिजिटल इंडिया सर्वत्र आहे.
2014 मध्ये भारतात 25 कोटी इंटरनेट कनेक्शन होते. आज ही संख्या 97 कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे. 42 लाख किलोमीटरहून अधिक ऑप्टिकल फायबर केबल्स (जे पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यातील अंतराच्या 11 पट आहे.) आता सर्वात दुर्गम गावांनादेखील जोडत आहेत. भारतातील 5-जी सेवा जगातील सर्वात वेगवान सेवांपैकी एक आहे, ज्यामध्ये फक्त दोन वर्षांत 4.81 लाख बेस स्टेशन स्थापित केले गेले आहेत. जलद गती इंटरनेट आता शहरी केंद्रांपासून ते गलवान, सियाचीन आणि लडाखसारख्या लष्करी चौक्यांपर्यंत पसरले आहे. आमचा डिजिटल कणा असलेल्या इंडिया स्टॅकने यूपीआयसारखे प्लॅटफॉर्म सक्षम केले आहेत, जे आता दरवर्षी 100 अब्जांहून अधिक व्यवहारांवर प्रक्रिया करतात. जगातील एकूण रिअल-टाईम डिजिटल व्यवहारांपैकी जवळजवळ अर्धे व्यवहार भारतात होतात.
भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था आता पूर्वीपेक्षा जास्त एमएसएमई आणि लघू उद्योजकांना सक्षम बनवत आहे. ओएनडीसी (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) हे एक क्रांतिकारी व्यासपीठ आहे, जे खरेदीदार आणि विक्रेत्यांच्या मोठ्या बाजारपेठेशी थेट संपर्क प्रदान करून संधींचे एक नवे द्वार उघडते. जीईएम (गव्हर्न्मेंट ई-मार्केटप्लेस) सामान्य माणसाला सरकारच्या सर्व विभागांना वस्तू आणि सेवा विकण्यास सक्षम करते. हे सामान्य नागरिकांना केवळ एक विशाल बाजारपेठ प्रदान करत नाही, तर सरकारचे पैसेदेखील वाचवते.
कल्पना करा, तुम्ही मुद्रा कर्जासाठी ऑनलाईन अर्ज करता, तुमचे क्रेडिट वर्थिनेस अकाऊंट अॅग्रीगेटर फ्रेमवर्कद्वारे मूल्यांकन केले जाते. तुम्हाला कर्ज मिळते. तुम्ही तुमचा व्यवसाय सुरू करता. तुम्ही जीईएमवर नोंदणी करता, शाळा आणि रुग्णालयांना पुरवठा करता आणि नंतर ओएनडीसीद्वारे तो वाढवता. ओएनडीसीने अलीकडेच 20 कोटी व्यवहारांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यात शेवटचे 10 कोटी व्यवहार फक्त 6 महिन्यांत झाले आहेत. बनारसी विणकरांपासून ते नागालँडच्या बांबू कारागिरांपर्यंत विक्रेते आता मध्यस्थांशिवाय देशभरातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहेत. जीईएमने 50 दिवसांत 1 लाख कोटी रुपयांचा जीएमव्ही ओलांडला आहे, ज्यामध्ये एकूण 22 लाख विक्रेते 46 हजार कोटी रुपयांचा पुरवठा करत आहेत. या 22 लाख विक्रेत्यांमध्ये 1.8 लाखांहून अधिक महिलांद्वारे चालवल्या जाणार्या एमएसएमई आहेत.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फरद्वारे (डीबीटी) 44 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट नागरिकांना हस्तांतरित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मध्यस्थांची भूमिका दूर झाली आहे आणि 3.48 लाख कोटी रुपयांची गळती थांबली आहे. स्वामित्वसारख्या योजनांनी 2.4 कोटींहून अधिक मालमत्ता कार्ड जारी केले आहेत आणि 6.47 लाख गावांचे मॅपिंग केले आहे, ज्यामुळे अनेक वर्षांपासून जमिनीशी संबंधित अनिश्चिततेचा प्रश्न संपला.
आधार, कोविन, डीजीलॉकर आणि फास्टॅगपासून ते पीएम-वानी आणि वन नेशन वन सबस्क्रिप्शनपर्यंतच्या भारतातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) आता जागतिक स्तरावर अभ्यासल्या जातात आणि स्वीकारल्या जातात. कोविनने जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम राबवली. 220 कोटी क्यूआर-पडताळणीयोग्य प्रमाणपत्रे जारी केली. 54 कोटी वापरकर्त्यांसह डीजीलॉकर 775 कोटींपेक्षा अधिक कागदपत्रे सुरक्षितपणे आणि अखंडपणे सांभाळते. भारताने जी-20 च्या अध्यक्षपदाच्या काळात ग्लोबल डीपीआय रिपॉझिटरी आणि 25 डॉलर दशलक्ष सामाजिक प्रभाव निधी सुरू केला, ज्यामुळे आफ्रिका आणि दक्षिण आशियातील राष्ट्रांना समावेशक डिजिटल परिसंस्था स्वीकारण्यास मदत झाली.
1.8 लाखांहून अधिक स्टार्टअप्ससह भारत आता जगातील टॉप 3 स्टार्टअप असलेल्या देशांमध्ये स्थान मिळवतो; मात्र ही केवळ स्टार्टअप चळवळ नाही, तर ते एक तंत्रज्ञान पुनर्जागरण आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) कौशल्य प्रवेश आणि एआय प्रतिभेच्या बाबतीत आपल्या देशातील तरुण अत्यंत चांगले काम करत आहे. 1.2 अब्ज डॉलर्सच्या इंडिया एआय मिशन अंतर्गत भारताने 34,000 जीपीयूची उपलब्धता जागतिक स्तरावर सर्वात कमी किमतीमध्ये मिळवली आहे (प्रतिजीपीयू तास 1 डॉलर्सपेक्षा कमी). यामुळे भारत केवळ सर्वात स्वस्त इंटरनेट अर्थव्यवस्थाच नाही, तर सर्वात परवडणारा संगणकीय केंद्रदेखील बनला आहे.
भारताने मानवतेला प्रथम क्रमांक देणार्या एआयचा पुरस्कार केला आहे. एआयवरील नवी दिल्ली घोषणापत्र जबाबदार नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देते. देशभरात एआय सेंटर्स ऑफ एक्सलन्सची स्थापना केली जात आहे. आम्ही देशभरात एआय सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स स्थापन करत आहोत. पुढील दशक आणखी परिवर्तनकारी असेल. ‘भारत प्रथम ते जगासाठी भारत’ म्हणत आपण डिजिटल प्रशासनापासून जागतिक डिजिटल नेतृत्वाकडे वाटचाल करत आहोत. डिजिटल इंडिया हा आता फक्त एक सरकारी कार्यक्रम राहिलेला नाही, तर एक लोकचळवळ बनला आहे. आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्यासाठी आणि भारताला जगाचा एक विश्वासार्ह नवोन्मेष भागीदार बनवण्यासाठी हा कार्यक्रम केंद्रबिंदू आहे. जग पुढील डिजिटल प्रगतीसाठी भारताकडे पाहत आहे.