मृणालिनी नानिवडेकर
भाजपची परिसीमन विधेयकासाठी सुरू असलेली जुळवाजुळव यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी समीकरणे आकाराला येत आहेत. शरद पवारांची राष्ट्रवादी भाजपला बाहेरून पाठिंबा देणार का याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावून जातो म्हणतात! तसेच काहीसे पुन्हा घडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दिवंगत अजित पवार यांच्या कुटुंबाचा शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासमवेत जाण्यास ठाम विरोध दिसतो आहे. त्यामुळे आता परिसीमन विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचा बाहेरून पाठिंबा घेतला जाईल, असे दिसते. पुणे जिल्हा परिषदेत अजित पवार यांचा पुतळा उभारला गेला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना योग्य ते महत्त्व देत भाजपने दादांच्या कुटुंबाला आपल्या हृदयात स्थान असल्याचे दाखवून दिले. बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे कार्यक्रमाला हजर होत्या. ऐनवेळी पार्थ यांच्यासाठीही शेवटच्या रांगेत खुर्ची मांडली गेली. तेही खासदार आहेत. सुप्रिया सुळे दिल्लीला सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला जायचे असल्याने लवकर गेल्या खऱ्या; पण परिसिमन विधेयकाला काही अटी पूर्ण झाल्या तर पाठींबा देऊू, हे सांगून! काँग्रेसचा परिसीमन विधेयकाला विरोध आहे. शिवसेना उबाठाची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही. पण राष्ट्रवादी शरद पवार, द्रमुक अशा विरोधातल्या छोट्या पक्षांचा पाठिंबा मिळवत भाजप मतदारसंघ संख्या वाढवून घेईल. खरे तर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा तांत्रिकदृष्ट्या शेवटच झालेला नाही. त्यामुळे संस्थगित असलेले अधिवेशन पुन्हा सुरू करण्याची तांत्रिक गरज तेवढी आहे. डिसेंबरमध्ये अधिवेशन सुरू होईल आणि लोकसभेत परिसीमन विधेयक मांडले जाईल असे दिसते.
मतदारसंघांची संख्या संपूर्ण देशात ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा भाजपचा निर्णय प्रत्यक्षात येण्याची दाट शक्यता आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघाची रचना निश्चित झाली तर दक्षिणेतल्या राज्यांचे मोठे नुकसान होईल. त्यामुळे ज्याला राजकारणात स्वतःचे स्थान कायम ठेवायचे असेल, त्याला राज्याला दुप्पट जागा मिळत आहेत, यात समाधान वाटणे स्वाभाविक आहे. परिसीमनाच्या विधेयकाला पाठिंबा देणे फायद्याचे ठरते आहे, हे कदाचित द्रमुकच्या लक्षात आले असावे. लोकसंख्येचा निकष लावला तर लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना करणाऱ्या दक्षिणेचे नुकसान होईल. तर लोकसंख्या वाढल्याने ‘गाय पट्टा’ या नावाने ओळखला जाणाऱ्या हिंदी भाषिक प्रदेशांत मतदारसंघाची संख्या वाढेल. दक्षिण भारत तसेच महाराष्ट्र, गुजरात अशा राज्यांचा मतदारसंघ संख्येबाबत तोटा होईल, हे स्पष्ट दिसते आहे. त्यामुळेच सरसकट ५० टक्के जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव हा प्रत्येक राज्याच्या लाभाचा ठरू शकेल. याला विरोध करणे प्रादेशिक पक्षांना चुकीचे वाटणे स्वाभाविक आहे. मतदारसंघांची संख्या दुप्पट झाल्यानंतर भाजपचे बहुतांश राज्यात संघटनात्मक जाळे असल्यामुळे त्यांना निवडणूक जिंकणे सोपे जाईल, असे मानले जाते आहे. काँग्रेस पक्ष मतदारसंघाची संख्या वाढवायला त्यामुळेच विरोध करत असावा. अर्थात विरोधामागची कारणे अधिक प्रभावीपणे स्पष्ट करण्याची गरज आहे. कारणे स्पष्ट होत नाही तोवर काँग्रेस रडीचा डाव तर खेळत नाही ना, अशी शंका निर्माण होईल.
गेल्या काही दिवसांत संपूर्ण देशात निर्माण झालेल्या सरकारविरोधी वातावरणामुळे काँग्रेस हा पर्याय म्हणून उभा राहू शकणारा पक्ष असल्याची चर्चा राजकीय निरीक्षकांमध्ये सुरू झाली आहे. त्यामुळे काँग्रेसने परिसीमनाला विरोध का ते स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. शरद पवार राष्ट्रवादीने मात्र परिसीमनाबाबतची भूमिका अत्यंत नि:संदिग्ध शब्दांत स्पष्ट केली आहे. यापूर्वीही पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी त्याबाबत वक्तव्य केले होते. महिला आरक्षणाची तरतूद जर परिसीमन विधेयकात होत असेल तर आमचा या प्रस्तावाला पाठिंबा असेल, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत. त्यांच्या पक्षाच्या या भूमिकेला कदाचित दक्षिणेतील त्यांची मैत्रीण कनिमोळी यांच्या द्रमुकचा पाठिंबा मिळेल. महाराष्ट्रातला एक विरोधी बाकावरचा पक्ष पाठिंबा देण्यास तयार आहे, असे सध्याचे चित्र आहे. खरे तर शरद पवार राष्ट्रवादी पक्ष विलीनीकरणास अनुकूल असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.
सत्तेशिवाय या पक्षाला करमत नाही, अशी टीका राजकीय निरीक्षक करत असतात. सत्तेसोबत असले की फायदे होतात, कामांना गती मिळते. विलीनीकरणामागचे कारण ते असावे. पण देशभरातील सरकारविरोधी वातावरण लक्षात घेता आता भाजपपासून काहीसे अंतर राखणे सोयीचे असावे, असेही कदाचित राष्ट्रवादीला वाटत असेल. अजितदादा असताना विलीनीकरणची चर्चा होती. कारण दिल्ली दरबारात शिवसेना चालवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांचे वजन जास्त होते. त्यांनी शिवसेनेत पुन्हा फूट घडवून स्वतःचे संख्याबळ कालांतराने वाढवले. दिल्ली दरबारात वजन वाढवून घ्यायचे असेल तर आपल्याकडे खासदार हवेत या जाणिवेनेच कदाचित अजित पवार यांनी विलीनीकरणाची हालचाल सुरू केली असेल. त्यात त्यांच्या बाजूने पाहिले तर गैरही काही नाही. मात्र असे विलीनीकरण करताना धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाचे काय होणार? ज्या सत्ता पक्षावर ‘वॉशिंग मशिन’चा आरोप केला, त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसणे कितपत योग्य, याचा मतदार विचार करणार नाहीत काय, हाही एक मुद्दा आहेच.
आता पार्थ पवार यांच्या विरोधामुळे शरद पवार गटाच्या विलीनीकरणाचा विषय भाजपने थांबवला आहे. भाजपच्या परिसीमन विधेयकाला पाठिंबा देणे भाजप आणि राष्ट्रवादी शरद पवार दोघांच्याही फायद्याचे आहे. अजित पवार यांचा वारसा त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि मुले पार्थ आणि जय यांच्याकडे येतो असे भाजप मानतो, हे स्पष्ट दिसते. कारण अजित पवार यांच्या निधनापूर्वीच पक्षाची दोन शकले झाली होती, पवार परिवारात फूट पडली होती.
आता विलीनीकरण होत नसेलच तर परिसीमनाला पाठिंबा देण्याचे काही राजकीय फायदे शरद पवार यांचा गट उचलायचा प्रयत्न करेल का, हे पाहावे लागेल. हा गट अत्यंत चिवटपणे विधानसभेत कमी जागा निवडून आल्या तरी स्वतःच्या पक्षाची संघटना सांभाळत असतो. विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत याचा प्रत्यय आला. अजित पवार गटाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे जागा गमवाव्या लागल्या, असेही राजकीय विश्लेषण केले जाते आहे. पवार गटाच्या लोकसभेत ८ जागा आहेत. बहुतांश ठिकाणी भाजपचा पराभव करून राष्ट्रवादीचा खासदार निवडून आला होता. या सर्व मतदारसंघांमध्ये संघटना जागी ठेवून ती भाजपच्या आव्हानाला सामोरे जाण्याइतकी तयार ठेवावी लागेल. शरद पवार छोट्या-मोठ्या गोष्टींकडे अत्यंत बारकाईने लक्ष देत असतात. त्यामुळे परिसीमन विधेयकाच्या घडामोडींकडेही ते निश्चितच लक्ष देत असतील.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने परिसीमन विधेयकाला पाठिंबा दिला तर काँग्रेस कितपत नाराज होईल आणि महाविकास आघाडीत उभी फूट पडेल काय, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांची कन्या नताशा हिने परिसीमन विधेयकाला पाठिंबा देणे चुकीचे ठरेल, असे विधान केले. आव्हाड कन्येची बाजू घेऊन विधेयकाला विरोध करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याचा मार्ग सोपा करून घेतात काय, अशीही शंका आहे. सुप्रियाताईंना नताशाचे विधान फारसे पटलेले दिसत नाही. परिसीमन, त्यातून निर्माण होणारे महिला आरक्षण याचा लाभ शरद पवार गट घेऊ शकेल का, की भाजपला दुरून बाहेरून पाठिंबा देणारा एक छुपा समर्थक असे शरद पवार राष्ट्रवादीबाबत काँग्रेसला वाटेल, ते आता बघायचे!