उमेश कुमार
दिल्लीतील सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष, गुजरातमधील भाजपचे अंतर्गत सत्तासमीकरण आणि नागपूरमधून आलेला आत्मपरीक्षणाचा संदेश यामुळे देशाचे राजकारण नवे वळण घेत आहे. नेतृत्वाची विश्वासार्हता, सत्तेची रणनीती आणि मतदारांचा कौल या साऱ्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आहे.
भारतीय राजकारणात जे दिसते, तेच संपूर्ण सत्य असते असे नाही. व्यासपीठावर भाषणे होतात, आरोप-प्रत्यारोप केले जातात आणि रस्त्यांवर आंदोलने होतात; मात्र खरे राजकारण अनेकदा पडद्यामागे सुरू असते. तिथे रणनीती आखल्या जातात, नेत्यांची ताकद जोखली जाते आणि सहकाऱ्यांच्या निष्ठेची परीक्षा घेतली जाते. सध्या देशाचे राजकारणही अशाच वळणावर असल्याचे दिसते. दिल्लीत काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात थेट संघर्ष सुरू असताना गुजरातमध्ये भाजपच्या अंतर्गत सत्तासंतुलनासाठी हालचाली सुरू आहेत. त्यातच नागपूरमधून आलेला वैचारिक संदेश आणि जनआंदोलनातून सत्तापरिवर्तन होऊ शकते का, हा प्रश्न राजकीय चित्र अधिक गुंतागुंतीचे करत आहे.
या राजकीय शह-काटशहाचा केंद्रबिंदू दिल्ली आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) मुद्दा आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले आहे. निवडणूक आयोगही बचावात्मक पवित्र्यात दिसत आहे. सरकारमध्ये काहीशी अस्वस्थता आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता धूसर होत असताना, या मुद्द्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणण्याच्या हालचालींची चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी, दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याचे आरोप आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढण्याची रणनीती यामुळे हा संघर्ष निवडणूक आयोगापुरता मर्यादित न राहता सरकार विरुद्ध विरोधक असा बनला आहे. भाजपचा याला दोन पातळ्यांवरून प्रतिवाद आहे. मतदार याद्यांची पडताळणी ही नियमित आणि कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. निवडणुकीतील पराभवानंतर विरोधक घटनात्मक संस्थांवर प्रश्न उपस्थित करत असल्याचा आरोपही भाजप करत आहे. दुसरीकडे, विरोधकांच्या एकजुटीवर आणि त्यांच्या नेतृत्वाच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
राहुल गांधी यांच्या व्हिएतनाम दौऱ्याशी संबंधित व्हिडीओ समोर आल्यानंतर भाजपला काँग्रेसवर टीका करण्याची संधी मिळाली. एखाद्या नेत्याने परदेशात जाणे चुकीचे नसून, निवडणूक आयोगाविरोधात मोठ्या संघर्षाची भूमिका मांडणाऱ्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्न उपस्थित करणे, हा भाजपच्या राजकीय रणनीतीचा भाग आहे. मात्र, या वादातून काँग्रेसने आपल्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ढळू न देता तथ्ये आणि मागण्यांवर ठाम राहणे आवश्यक आहे.
या संघर्षाचा पुढचा टप्पा म्हणजे एक नोव्हेंबरला रामलीला मैदानावर प्रस्तावित काँग्रेसची सभा. एसआयआर आणि मतचोरीच्या मुद्द्यावर शक्तिप्रदर्शन करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे. मात्र, या तारखेमुळे संवेदनशील वाद निर्माण झाला आहे. एक नोव्हेंबर १९८४ रोजी सुरू झालेल्या शीखविरोधी दंगलींच्या आठवणी आजही अनेक कुटुंबांच्या मनात जिवंत आहेत. त्यातच सणासुदीच्या काळात बाजारपेठांमध्ये गर्दी वाढण्याची शक्यता असल्याने व्यापारी संघटनांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार महत्त्वाचा असला, तरी ऐतिहासिक जखमांबाबत संवेदनशीलता दाखवणेही तितकेच आवश्यक आहे. काँग्रेसने स्वतःहून पुढाकार घेऊन या प्रश्नावर मार्ग काढल्यास त्याचा राजकीय संदेश अधिक प्रभावी ठरू शकतो.
दिल्लीत संघर्ष सुरू असताना गुजरातमध्ये वेगळेच राजकीय गणित आकार घेत आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपसमोर केवळ विरोधकांना पराभूत करण्याचेच नव्हे, तर पक्षांतर्गत संतुलन राखण्याचेही आव्हान आहे. दोन प्रभावशाली नेत्यांमधील स्पर्धा, नोकरशाहीतील वेगवेगळे गट आणि मोठ्या सरकारी प्रकल्पाशी संबंधित फाईल दिल्लीपर्यंत पोहोचल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. गुजरातमध्ये सत्तेचे मोजमाप केवळ पदावरून होत नाही. संघटनेवरील पकड, प्रशासनावरील नियंत्रण आणि केंद्रीय नेतृत्वापर्यंत थेट पोहोच या बाबींनाही महत्त्व आहे. त्यामुळे प्रत्येक भेटीचा आणि निर्णयाचा अर्थ सत्तासंघर्षाच्या संदर्भात लावला जात आहे. मात्र, प्रत्येक स्पर्धेचा शेवट संघर्षातच होतो असे नाही. अनेकदा तडजोडी, जबाबदाऱ्यांमधील बदल आणि केंद्रीय नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपातून नवे संतुलन साधले जाते.
रिलायन्सच्या विशाल तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी दिलेली भेट भारताच्या ऊर्जा कूटनीतीचे महत्त्व अधोरेखित करते. आज तेल ही केवळ व्यापाराची वस्तू राहिलेली नाही, तर कूटनीतीतील प्रभावी साधन बनले आहे. अमेरिका भारताने अधिक ऊर्जा खरेदी करावी, अशी अपेक्षा ठेवते; तर भारताला स्वस्त आणि सातत्यपूर्ण पुरवठा हवा आहे. भारताने आतापर्यंत आपले धोरणात्मक स्वातंत्र्य कायम राखले आहे. कोणत्याही एका देशाच्या दबावाखाली धोरण बदलण्याऐवजी स्वतःच्या हिताला प्राधान्य देण्याचे धोरण हीच भारताची ताकद आहे. त्याचवेळी जुन्या छायाचित्रांवरून किंवा संपर्कांवरून उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांकडेही पारदर्शकतेच्या दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे.
या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरमधून आलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा संदेश चर्चेचा विषय ठरला आहे. अहंकार टाळणे, सामाजिक एकता टिकवणे आणि आत्मपरीक्षण करणे, यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी कोणत्याही नेत्याचे किंवा पक्षाचे नाव घेतले नसल्याने त्यांच्या विधानाचा थेट संबंध पंतप्रधानांशी किंवा अन्य कोणत्याही नेत्याशी जोडणे घाईचे ठरेल. दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यानंतर कोणत्याही पक्षात आत्मसंतुष्टी निर्माण होण्याचा धोका असतो. जनसमर्थन कायम राहील आणि टीका करणारे केवळ विरोधक आहेत, असा समज निर्माण होऊ शकतो. भागवत यांच्या संदेशाकडे या धोक्याची जाणीव करून देणारा इशारा म्हणून पाहता येईल. बहुमत म्हणजे उत्तरदायित्वातून मुक्तता नव्हे.
याच संदर्भात ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी जनआंदोलनातून सत्तापरिवर्तन होऊ शकते, अशी केलेली टिप्पणी महत्त्वाची ठरते. या विधानामुळे २०११ मधील अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या आठवणी ताज्या होतात. त्या आंदोलनात प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव आणि बाबा रामदेव यांच्यासह अनेक जण वेगवेगळ्या भूमिकांत सहभागी झाले होते. या आंदोलनाने २०१४ मधील मोठ्या राजकीय बदलासाठी पार्श्वभूमी तयार केली होती.
त्या काळातील महागाई, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि नेतृत्वाची प्रतिमा हे अनेक घटक एकत्र आले होते. आज परिस्थिती वेगळी आहे. विरोधकांकडे एसआयआरसारखा प्रशासकीय मुद्दा आहे; मात्र तो थेट जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेला नाही. जनआंदोलनातून सत्तापरिवर्तन घडण्यासाठी व्यापक जनअसंतोष, विश्वासार्ह नेतृत्व आणि स्पष्ट पर्याय आवश्यक असतो. केवळ सरकार हटवण्याची घोषणा पुरेशी ठरत नाही. पर्यायी नेतृत्व अधिक चांगले प्रशासन देईल, असा विश्वास जनतेला वाटला पाहिजे.
दिल्लीतील संघर्ष, गुजरातमधील सत्तासंतुलन, जामनगरमधील ऊर्जा कूटनीती, नागपूरमधून आलेला आत्मपरीक्षणाचा संदेश आणि आंदोलनातून सत्तापरिवर्तनाची चर्चा या घटना वरकरणी वेगवेगळ्या वाटतात. मात्र, त्यांना जोडणारा समान धागा म्हणजे विश्वास, नेतृत्व आणि उत्तरदायित्व. भाजपला आपले वर्चस्व टिकवायचे आहे, काँग्रेसला गमावलेली राजकीय जमीन पुन्हा मिळवायची आहे आणि जनता या दोघांपैकी कोण आपली बाजू अधिक विश्वासार्हपणे मांडतो, हे पाहत आहे. सत्तेच्या पटावर कितीही सावधपणे चाली खेळल्या गेल्या, तरी अंतिम डाव मतदाराच्याच हातात असतो, हे विसरता कामा नये.