उमेश कुमार
पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण देशाचे विशेषतः दिल्लीच्या सत्ताकेंद्राचे लक्ष लागले आहे. या निकालावर केवळ एका राज्याचे नव्हे, तर राष्ट्रीय राजकारणाच्या भविष्यातील दिशेचे चित्र अवलंबून आहे.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर दिल्लीतील राजकीय वातावरणात एखाद्या राज्याचा सर्वाधिक उल्लेख होत असेल, तर तो म्हणजे पश्चिम बंगाल. ही केवळ चर्चा नाही, तर एक प्रकारची राजकीय अस्वस्थता आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये फायलींच्या ढिगार्यांमध्ये, टीव्ही स्टुडिओमधील चर्चांमध्ये आणि पत्रकारांच्या खासगी संवादांमध्ये एकच प्रश्न सतत फिरताना दिसतो तो म्हणजे, बंगालमध्ये खरोखरच मोठा राजकीय बदल होणार का? अनेक दशकांपासून राष्ट्रीय पक्षांना मर्यादित ठेवणारे हे राज्य आता नवीन राजकीय केंद्रबिंदू बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे का?
दिल्लीतील राजकारणाची एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे, येथे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच त्याचे संभाव्य परिणाम वाचले जातात. पश्चिम बंगालबाबतची उत्सुकता ही त्याच प्रवृत्तीचा भाग आहे. तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुदुच्चेरी या राज्यांतील निवडणुकांबाबत तुलनेने शांतता आहे. कारण, तिथली परिस्थिती जवळपास स्पष्ट मानली जाते; मात्र बंगालमध्ये अनिश्चितता आहे आणि हीच अनिश्चितता त्याला राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणते. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात एवढा रस घेण्यामागे त्याचा ऐतिहासिक संदर्भ महत्त्वाचा आहे. दीर्घकाळ या राज्यात डाव्या विचारसरणीचे वर्चस्व होते, ज्यामुळे राजकीय संस्कृतीला वैचारिक पाया मिळाला. त्यानंतर त्याच भूमीवर ममता बॅनर्जी यांचा उदय झाला. त्यांनी स्वतःला ‘बाह्य शक्तीं’विरुद्ध बंगालच्या अस्मितेचे प्रतीक म्हणून उभे केले; मात्र आता हीच जमीन नव्या आव्हानाला सामोरी जात आहे.
भाजपसाठी बंगाल हे फक्त आणखी एक राज्य नाही. उत्तर आणि पश्चिम भारतात मजबूत पाय रोवल्यानंतर पक्षाने आता पूर्व भारतावर लक्ष केंद्रित केले आहे. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून स्वतःला स्थापित केले, ज्यामुळे हे स्पष्ट झाले की, पक्ष केवळ प्रयोग करत नाही, तर दीर्घकालीन विस्ताराच्या रणनीतीवर काम करत आहे. सध्या राज्यात मुख्य राजकीय लढत तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आहे. तृणमूल काँग्रेस सलग तीन वेळा सत्तेत आहे, त्यामुळे भाजपसाठी बंगाल अजूनही एक कठीण किल्ला मानला जातो; मात्र सध्याच्या परिस्थितीत भाजपची वाढती चर्चा, हे दर्शवते की, हा किल्ला पूर्णपणे अभेद्य राहिलेला नाही. ममता बॅनर्जी यांच्या प्रतिक्रिया आणि त्यांची वाढती आक्रमकता हेच सूचित करते की, त्यांना या आव्हानाची जाणीव आहे. निकाल काहीही लागला, तरी त्यांच्या नेतृत्वासमोर आता गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.
ममता बॅनर्जी यांची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यांचा जनसंपर्क आणि भावनिक अपील; परंतु अलीकडील काळात त्यांच्या धोरणांमध्ये आणि भाषणांमध्ये दिसणारी तीव—ता ही वाढत्या दबावाची चिन्हे आहेत. भाजपने बूथ स्तरापर्यंत संघटन मजबूत केल्यामुळे तृणमूलसाठी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. बंगालचा अभेद्य किल्ला पूर्णतः अभेद्य राहिलेला नाही. बंगालच्या निवडणुकीचा केंद्राच्या राजकारणावर थेट परिणाम होणार, हे निश्चित आहे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने महिला आरक्षणासंदर्भात काही बदल करण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात पूर्वी प्रयत्न अपयशी ठरले असले, तरी हा मुद्दा पुन्हा पुढे आणण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी राजकीय समीकरणे बदलण्याचे प्रयत्नही सुरू असल्याचे संकेत मिळतात. बंगालमध्ये भाजपला अनुकूल निकाल लागला, तर संसदेत सत्ताधारी पक्षाची स्थिती अधिक मजबूत होऊ शकते. आपचे राज्यसभेतील सात खासदार भाजपात सामील करण्यामागे हेच राजकारण आहे. पश्चिम बंगाल भाजपला अनुकूल झाला, तर लोकसभा आणि राज्यसभेत आणखी बदल दिसू शकतात. हे बदल सदनात सत्ताधारी पक्षाच्या मजबुतीचे कारण ठरतील.
यानंतरच सुधारणा विधेयक सरकार पुन्हा घेऊन येईल, जेणेकरून ते नामंजूर होणार नाही. दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात अशी धारणा वाढत आहे की, भाजप केवळ सध्याच्या निवडणुका लढत नाही, तर 2029 च्या द़ृष्टीने आपली संसदीय ताकद वाढवत आहे. त्यामुळे बंगालचा निकाल हा केवळ प्रादेशिक नसून राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाचा ठरतो. दुसरीकडे, बंगालमध्ये काँग्रेसची भूमिका मर्यादित असली, तरी काही घटनांनी लक्ष वेधले आहे. संसाधने कमी असूनही काँग्रेस मैदानात टिकून राहण्याचा प्रयत्न करत आहे; मात्र वास्तव हे आहे की, मुख्य लढत तृणमूल आणि भाजप यांच्यातच केंद्रित झाली आहे. काँग्रेस आणि डावे पक्ष तिसर्या शक्तीच्या रूपात उपस्थित असले, तरी निर्णायक भूमिकेत नाहीत. बंगालमधील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी स्वतःची जमीन उमेदवारांना निधी देण्यासाठी विकली आहे. कोलकातातील राजरहाट येथे त्यांच्या पत्नीच्या नावे ही जमीन होती. ही जमीन मुर्शिदाबाद मतदारसंघात आहे. तेथील उमेदवाराला चौधरी यांच्याकडून फंड मिळेल, ही अपेक्षा होती आणि त्यासाठीच चौधरींनी जमिन विकली. संसाधने सिमित असतानाही काँग्रेस लढाईच्या मैदानात उतरली आहे, तरी ही लढाई भाजप विरुद्ध तृणमूल अशीच आहे. काँग्रेस किंवा डावे पक्ष हे या लढाईतील तिसरा कोन आहेत; पण त्यांची भूमिका निर्णायक नाही.
ममता यांनी मागील काही वर्षांत राष्ट्रीय स्तरावर सक्रिय भूमिका घेतली आहे. विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधणे आणि स्वतःला भाजपविरोधातील प्रमुख चेहरा म्हणून मांडणे, हे सर्व त्यांच्या व्यापक राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे संकेत आहेत. त्यांना पुन्हा भक्कम जनादेश मिळाला, तर विरोधी राजकारणात ‘काँग्रेसकेंद्रित’ मॉडेलला आव्हान मिळू शकते. याचा अर्थ काँग्रेस पूर्णपणे अप्रासंगिक होईल असे नाही; पण विरोधी पक्ष अधिक बहुपदरी होतील. विविध राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष स्वतंत्रपणे मजबूत होतील आणि राष्ट्रीय स्तरावर सामूहिक नेतृत्वाची संकल्पना पुढे येईल. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांची रणनीती बदलू शकते. आतापर्यंत ‘एक-एक’ लढतीवर भर होता; पण भविष्यात प्रत्येक राज्यात स्थानिक पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्यास प्राधान्य देतील. याचा थेट परिणाम आघाड्यांवर आणि जागावाटपावर होईल. म्हणजेच विरोधक एकत्र दिसतील; पण आतून अधिक स्पर्धात्मक असतील. या सर्व घडामोडींमुळे पश्चिम बंगालची निवडणूक एक महत्त्वाचा राजकीय टर्निंग पॉईंट ठरू शकते. भाजप मजबूत झाला, तर केंद्रातील सत्तेला अधिक स्थैर्य मिळेल. तृणमूल काँग्रेसने विजय मिळवला, तर विरोधी राजकारणाची रचना बदलू शकते. म्हणूनच दिल्लीतील प्रत्येक चर्चेत बंगालचा उल्लेख होतो. कारण, तेथे केवळ एका राज्याचा निकाल ठरत नाही, तर देशातील सत्ताधारी आणि विरोधी राजकारणाची भविष्यातील दिशा निश्चित होत आहे.