उमेश कुमार
भारतीय राजकारणात विरोधकांवर टीका आणि उपरोधिक टोमणे मारणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वैचारिक संघर्ष नेहमीच राहिला आहे. नेत्यांनी एकमेकांच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनेकदा तीव्र शब्दांत ताशेरेही ओढले आहेत; पण त्या भाषेला एक मर्यादा होती. शब्द जिव्हारी लागायचे; पण ते अपमानकारक नसायचे. उपरोधाला धार असायची; पण त्यात वैयक्तिक द्वेष क्वचितच दिसून येत असे. नेता आपल्या विरोधकाला कोंडीत पकडायचा; पण राजकारणाचा हा लढा संपल्यानंतर आपल्याला त्याच सभागृहात एकत्र बसायचे आहे, याची जाणीव त्यांना असायची. आजच्या काळात हे चित्र वेगाने बदलत आहे. राजकारणातील भाषेचा स्तर सातत्याने खाली जात आहे.
निवडणूक सभांपासून ते दूरचित्रवाणीच्या (टीव्ही) चर्चेपर्यंत आणि सोशल मीडियापासून संसदेपर्यंत अशी भाषा ऐकायला मिळायला लागली आहे, जी कुटुंबासोबत बसून ऐकणे कठीण होते. अनेकदा असे वाटते की, राजकीय विरोध आता विचारांचा संघर्ष राहिलेला नाही, तर एकमेकांना खाली पाडण्याची स्पर्धा बनला आहे. नेता जेवढा आक्रमक आणि वैयक्तिक हल्ला करतो, तेवढाच तो सोशल मीडियावर प्रसारित केला जातो. ज्या वाक्याचा उच्चार करण्यापूर्वी नेता पूर्वी अनेक वेळा विचार करायचा, आज तेच वाक्य कॅमेऱ्यासमोर बोलताना त्याला अजिबात संकोच वाटत नाही. यामुळे पक्षांतर्गतही त्याचे महत्त्व वाढत जाते. या नेत्यांकडे अशा प्रकारे आदराने पाहिले जाते, जणू काही त्यांनी दुसऱ्या देशाच्या सैन्याचा संपूर्ण बीमोड केला आहे. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, ही प्रवृत्ती आता संसदेपर्यंत पोहोचली आहे.
संसद ही ती जागा आहे जिथे देशाची धोरणे ठरतात. संविधान, कायदा, अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण, सुरक्षा, शिक्षण आणि सामान्य माणसाच्या जीवनाशी निगडित प्रश्नांवर येथे चर्चा होते. देशातील कोटी लोक संसदेचे कामकाज पाहतात. अशा स्थितीत सभागृहात वापरला जाणारा प्रत्येक शब्द केवळ तिथे बसलेल्या खासदारांपुरताच मर्यादित राहत नाही, तर तो थेट जनतेपर्यंत पोहोचतो. संसदेच्या कामकाजादरम्यान एखाद्या सदस्याचे असंसदीय शब्द नंतर कामकाजातून वगळले जातात. परंतु, थेट प्रक्षेपण (लाईव्ह ब्रॉडकास्ट) सुरू असताना ते शब्द लाखांपर्यंत पोहोचलेले असतात. त्यानंतर सोशल मीडियाचा जमाना आहे. एखादा शब्द कामकाजातून वगळणे म्हणजे त्याचा प्रभाव संपवणे नव्हे. तो व्हिडीओ क्लिपच्या स्वरूपात सोशल मीडियावर फिरत राहतो. कोटी लोकांपर्यंत पोहोचतो. अशाप्रकारे अधिकृत रेकॉर्डमधून शब्द निघून जातो; पण लोकांच्या स्मृतीतून आणि डिजिटल जगतातून तो जात नाही. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेत ‘लापता’, ‘तडीपार’ आणि ‘अय्याश’ यांसारख्या शब्दांवरून वाद निर्माण झाला आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेत भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याबद्दल ‘अय्याश’ या शब्दाचा वापर केला. त्यांनी आपल्या पुस्तकाचा हवाला देत ही टिप्पणी पुन्हा उच्चारली. यावरून सभागृहात राजकीय गदारोळ झाला. सत्ताधारी पक्षातील कोणाही नेत्याने निशिकांत दुबे यांना असे करण्यापासून रोखले नाही. उलट त्याचे कौतुकच केले. संसदेत माजी पंतप्रधानांविरुद्ध अशा शब्दाचा वापर करणे कोणीही व्यक्ती योग्य ठरवू शकत नाही. याचे समर्थन करणारे कदाचित असे म्हणू शकतात की, विरोधकांच्या धोरणांवर टीका करणे हा आमचा अधिकार आहे. कोणत्याही पंतप्रधानांच्या धोरणांचा आणि निर्णयांचा निषेध करणे हा लोकशाहीचा अधिकार आहे; परंतु टीका आणि वैयक्तिक अपमान यामध्ये फरक असतो. कोणत्याही माजी पंतप्रधानांसाठी अशा भाषेचा वापर केल्याने राजकीय वाद-संवाद मजबूत होऊ शकत नाही. हीच गोष्ट आजच्या सर्व नेत्यांना लागू होते. मग, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत किंवा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी. सोनिया गांधी असोत किंवा अमित शहा. कोणत्याही पक्षाचा मुख्यमंत्री असो वा एखादा खासदार. पदाची गरिमा व्यक्तीपेक्षा मोठी असते. व्यक्तीशी राजकीय मतभेद असू शकतात; परंतु घटनात्मक पदाच्या गरिमेचा सन्मान करणे ही लोकशाहीची मूलभूत अट आहे. भारतीय राजकारणात उपरोधाची एक उत्तम परंपरा राहिली आहे. अटलबिहारी वाजपेयी हे याचे सर्वोत्तम उदाहरण मानले जातात. त्यांच्या भाषणांमध्ये विरोधकांवर टीका करण्याची धारदेखील असायची आणि विनोदही असायचा. ते समोरच्याला चोख उत्तर द्यायचे; पण भाषा अशाप्रकारे ठेवायची की, मुद्दाही पोहोचेल आणि सभागृहाची प्रतिष्ठाही कायम राहील. वाजपेयींच्या राजकारणाचा हाच पैलू आजच्या नेत्यांसाठी शिकण्यासारखा आहे. ते जाणत होते की, शब्द केवळ हल्ला करण्यासाठी नसतात. शब्दांच्या माध्यमातून सूचक संदेशही देता येतो. अनेकदा एकच वाक्य संपूर्ण भाषणापेक्षा अधिक प्रभावी ठरते. याच संदर्भातील एक जुना राजकीय प्रसंग आहे. एकदा राहुल गांधी परदेशात काही अडचणीत सापडले होते. सोनिया गांधींनी वाजपेयींना फोन केला होता. त्यांनी तत्काळ मदत केली आणि राहुल गांधींना त्या संकटातून बाहेर काढले. या गोष्टीला बराच काळ लोटल्यानंतर जेव्हा प्रमोद महाजन यांचे सुपुत्र मोठ्या संकटात सापडले, तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयींनी संसदेत आपल्या भाषणादरम्यान इशारे-इशारेमध्ये फक्त एकच ओळ वापरली, ज्याचा शब्दार्थ सोनिया गांधी चटकन समजून गेल्या. ते एवढेच म्हणाले होते की, 'लहान मुले आहेत, चुका होत असतात.' त्यांच्या या बोलण्यानंतर प्रमोद महाजन यांचे सुपुत्र सर्व संकटांतून सहीसलामत बाहेर आले.
भाषणाच्या या पद्धती आणि विरोधकांपर्यंत संदेश पोहोचवण्यासाठी वापरली जाणारी भाषा आजच्या नेत्यांना शिकण्याची गरज आहे. वाजपेयींना हवे असते, तर त्यांनी सभागृहात सोनिया गांधींच्या सुपुत्राला मदत केल्याचा संपूर्ण उल्लेख केला असता. तिकडे सोनिया गांधी किंवा त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना हवे असते, तर त्यांनी प्रमोद महाजन यांच्या सुपुत्राच्या संकटाची सभागृहात चर्चा करून त्याचे राजकीय हत्यार बनवले असते; पण दोन्ही बाजूंनी तसे झाले नाही. निवडणूक राजकारणात भाषा खालावत चालल्याची मोठी यादी आहे. नरेंद्र मोदींच्या विरोधात काँग्रेस नेत्यांकडून ‘मौत का सौदागर’, ‘जहरीला सांप’, ‘पनौती’ आणि ‘चौकीदार चोर है’ यांसारखे शब्द आणि घोषणा वेगवेगळ्या राजकीय टप्प्यांवर वादाचे विषय ठरल्या आहेत. दुसरीकडे भाजपकडून विरोधी नेत्यांसाठी ‘पप्पू’, ‘शहजादा’, ‘भ्रष्टाचारी’, ‘देशद्रोही’, ‘टुकड़े-टुकड़े गँग’ यांसारख्या राजकीय विशेषणांचा वापरही दीर्घकाळापासून होत आला आहे. सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक असोत वा विरोधकांचे समर्थक, दोन्ही बाजूंनी शिवीगाळ करणे हाच राजकीय युक्तिवादाचा पर्याय बनवला गेला आहे. समस्या केवळ हीच नाही की, नेते एकमेकांसाठी वाईट शब्दांचा वापर करत आहेत. त्यामुळे राजकीय भाषा हळूहळू समाजाची भाषा बनत चालली आहे. नेते जे बोलतात, त्यांचे समर्थक त्याचे अनुकरण करतात. सोशल मीडियावर तीच भाषा अधिक आक्रमक स्वरूपात समोर येते. त्यानंतर राजकारण आणि समाज यामधील अंतर कमी होत जाते. जी भाषा पूर्वी केवळ राजकीय मंचापर्यंत सीमित होती, ती घरे, शाळा, विद्यापीठे आणि सार्वजनिक संवादाचा भाग बनू लागली आहे. दूरचित्रवाणीवरील राजकीय चर्चांनी या समस्येत आणखी भर घातली आहे. सोशल मीडियाने या प्रवृत्तीला आणखी ताकद दिली आहे. लोकशाहीची ताकद यात आहे की, मतभेद असूनही संवाद सुरू राहावा. म्हणूनच राजकारणाला पुन्हा एकदा भाषेच्या मर्यादेकडे परतण्याची गरज आहे. विरोधकाला हरवण्यासाठी शिवीची गरज नसते, युक्तिवाद पुरेसा असतो. भाषेत सुबुद्धता असेल, तर एकच वाक्य बरेच काही सांगून जाते. संसदेत एखाद्या नेत्याला लहान दाखवण्यासाठी वैयक्तिक टीकेची गरज नसते. त्याची धोरणातील त्रुटीच पुरेशी असते.