दलाई लामा हे पद यापुढेही सुरूच राहणार असून, ‘गेडन फोड्रंग ट्रस्ट’कडेच आपला उत्तराधिकारी ठरवण्याचा अधिकार आहे. यात कोणालाही हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे तिबेटचे आध्यात्मिक धर्मगुरू दलाई लामा यांनी स्पष्ट केलेच. भारतानेही त्यांची पाठराखण केल्याने या विषयात नाक खुपसणार्या चीनला मोठी चपराक बसली आहे. हा विषय बौद्ध समुदाय, तिबेटी परंपरा आणि दलाई लामा यांच्या अधिकारातील आहे. त्यात कोणालाही हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. दलाई लामांच्या भूमिकेमुळे यासंबंधीचा वाद थांबतो की त्यावर पडदा पडतो, हे पाहावे लागेल. लामांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा उत्तराधिकारी असेल की नाही, यावरील अनिश्चितता तूर्त संपली आहे. दहा वर्षांपूर्वी दलाई लामा यांनी या ट्रस्टची स्थापना केली होती. सध्याचे चौदावे दलाई लामा - तेंझिन ग्यात्सो यांना ‘ल्हामा थोंडुप’ म्हणूनही ओळखले जाते. गेल्या वर्षी त्यांनी तिबेटची सर्वात पवित्र परंपरा रद्द केली जाऊ शकते किंवा त्यांचा उत्तराधिकारी ही महिला किंवा चीनबाहेर जन्मलेली व्यक्ती असू शकते, असे वक्तव्य केले होते.
दलाई लामा पद यापुढेही सुरू ठेवावे, असे आवाहन करणारे संदेश जगभरातील तिबेटी बौद्धांकडून आले. पुनर्जन्म ओळखण्याची जबाबदारी ट्रस्टच्या सदस्यांवर आहे, असे उद्गार दलाई लामा यांनी काढले होते. तिबेटला चीनकडून अधिकाधिक स्वायत्तता लाभावी, यासाठी तिबेटचे राज्यप्रमुखही असलेल्या दलाई लामा यांचे प्रयत्न सुरू असतानाच, 1958 मध्ये तेथील खम्पा जमातीने उठाव केला. या उठावाला लामांचे प्रोत्साहन असावे, असा संशय निर्माण झाला व त्यामुळे चीन शासनाकडून त्यांना अटक होईल, असे संकेत मिळाले होते. त्यानंतर 17 मार्च 1959 रोजी दलाई लामा यांनी तिबेटमधून पलायन केले आणि 31 मार्च 1959 रोजी त्यांना भारतात आश्रय मिळाला. माओंच्या नेतृत्वाखाली चीनमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती घडवून, 1 ऑक्टोबर 1949 रोजी स्थापन झालेल्या नव्या कम्युनिस्ट सरकारने ऑक्टोबर 1950 मध्ये लष्करी आक्रमणाद्वारे तिबेटचा ताबा घेतला.
तिबेट आपला सार्वभौम हिस्सा असल्याचा चीन सरकारचा दावा होता. तिबेटवर चिनी राजघराण्याचे आधिपत्य चालत आलेले असले, तरी राज्यकारभार स्वायत्त होता. तिबेटी बौद्ध परंपरेनुसार, दलाई लामा प्रमुख धर्मगुरू मानले जात व लामा राज्यकारभार चालवत असत. चिनी राजघराण्यांनी हीच परंपरा कायम राखली होती, असा तिबेटी बौद्धांचा दावा होता. तिबेट स्वतंत्र राष्ट्र असल्याचा तिबेटी राज्यकर्त्यांचा दावा असला, तरी चिनी सत्ताधार्यांना तो मान्य नव्हता. चीनने आक्रमण करून तिबेटचा ताबा घेतला, तेव्हा तिबेटने संयुक्त राष्ट्र संघाकडे दाद मागितली. परंतु तिथे प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यावेळी भारताची तिबेटच्या प्रश्नावरून चीनबरोबर संघर्ष करण्याची तयारी नव्हती. एप्रिल 1951 मध्ये तिबेटच्या शिष्टमंडळाने चीनबरोबर वाटाघाटी करून समझोता केला. चीनने तिबेटला अंतर्गत स्वायत्तता देण्याचे मान्य केले. मात्र प्रत्यक्षात ढवळाढवळ करण्यास सुरुवात केली.
बौद्ध परंपरेत दलाई लामांप्रमाणे पंचेन लामांनाही महत्त्वाचे स्थान आहे. दलाई लामा यांचे तिबेटवरील प्रभुत्व कमी करण्यासाठी चीनने 1951 मध्ये तिबेटशी केलेल्या करारानंतर पंचेन लामा यांना बळ दिले. त्यांनी शिंगात्से येथे वेगळे सरकार स्थापन केले. मग चीनने बौद्ध मठाच्या अधिकारांचे खच्चीकरण सुरू केले. त्यामुळे दलाई लामा यांच्या सरकारची स्वायत्तता नावापुरतीच उरली. 1956 मध्ये चीनचे पंतप्रधान चौ एन लाय आणि पंचेन लामा यांच्या समवेत दलाई लामा भारतात आले असताना, त्यांनी गुपचुपपणे तिबेटमधील परिस्थिती नेहरूंना कथन करून भारतात आश्रय देण्याची विनंती केली होती आणि त्याप्रमाणे शेवटी भारतातच त्यांना आसरा मिळाला. हा इतिहास जाणून घेतल्याविना दलाई लामांचे महत्त्व समजणार नाही.
चौदाव्या दलाई लामांचा उत्तराधिकारी कोण, हा मुद्दा मध्यंतरी चर्चेचा झाला होता. 9 मार्च रोजी दलाई लामा यांच्या ‘व्हॉईस फॉर व्हॉईसलेस : ओव्हर सेव्हन डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल विथ चायना फॉर माय लँड अँड माय पीपल’ या पुस्तकाचे प्रकाशन झाल्यानंतर चीनकडून तीव— प्रतिक्रिया उमटली होती. पुढील दलाई लामा म्हणजेच चौदाव्या दलाई लामांचा पुनरावतार हा मुक्त जगात जन्माला येईल, असे या पुस्तकात स्वतः दलाई लामा यांनीच म्हटले आहे. म्हणजेच दलाई लामा नावाची पंरपरा सुरू राहील, हेच त्यांनी अधोरेखित केले आहे. परंतु त्यांच्या मते, चीनमधील जग हे बंदिस्त असल्याने, त्यांच्या पुनरावतारात बीजिंगची कोणतीही भूमिका राहणार नाही आणि राहूदेखील नये, हेच त्यांनी म्हटले होते.
भारतात मोठ्या संख्येने राहणार्या आणि जगभरात विखुरलेल्या तिबेटी समुदायातील अनेकांना चौदाव्या दलाई लामांच्या वार्धक्याची जाणीव आहे. परंतु त्यांचा उत्तराधिकारी सुरळीतपणे निवडला जाईल की नाही, याबद्दल लोक साशंक आहेत. तो ठरवण्याचा अधिकार ट्रस्टला असला, तरी चीनमधील शी जिनपिंग सरकार अत्यंत कठोर असल्यामुळे ते प्रत्यक्षात काय करील, याचा भरवसा नाही. दोन वर्षांपूर्वी दलाई लामांनी अमेरिकी मंगोलियाई मुलाला तिबेटी बौद्ध धर्माचा तिसरा महत्त्वाचा आध्यात्मिक नेता म्हणून निवडले. त्या मुलाचे वय आठ वर्षे होते आणि स्थानिक बातम्यांनुसार, हा मुलगा जुळ्या मुलांपैकी एक असून, त्याच्या रूपात ‘शून्याव्या खलखा जेत्सून धम्पा रिनपो’ यांचा पुनर्जन्म झाल्याचे दलाई लामा यांनीच म्हटले आहे. मात्र 2004 सालीच चीन सरकारने कायद्यात बदल करून, सरकारच्या परवानगीविना दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी शोधता येणार नाही, असे जाहीर केले. दहा वर्षांपूर्वी पीपल्स काँग्रेस ऑफ तिबेटच्या स्थायी समितीवरील एका सदस्यानेही उत्तराधिकारी स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार चीन सरकारला आहेच, असे म्हटले होते. त्यामुळे चीन आणि तिबेट संबंधातील गुंतागुंत सुरूच राहण्याची दाट शक्यता आहे.