कोळशाच्या टंचाईमुळे वीज टंचाईचे संकट गंभीर असले, तरीही भारनियमन केले जाणार नाही, अशी ग्वाही चार दिवसांपूर्वी देणार्‍या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची भाषा बदलली असून भारनियमन अटळ असल्याचे ते सांगू लागले आहेत. विजेचे संकट गंभीर बनण्याची चिन्हे असताना या संदर्भातला राजकीय लपंडाव थांबण्याचे नाव घेत नाही. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारची आगतिकता अनेक पातळ्यांवर व्यक्त होऊ लागल्यामुळे ही महाविकास आघाडी आहे की 'महाआगतिक आघाडी' आहे, असा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण झाल्यावाचून राहत नाही. सरकारचे अस्तित्व राज्यातील जनतेला जीवनमान उंचावण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून जाणवावे लागते; परंतु इथे उलटेच घडत असून लोकांना जगण्याच्या अनेक टप्प्यांवर त्रास सहन करावा लागतो. त्यातून सरकारचे अस्तित्व जाणवत असते. कोणत्याही सरकारसाठी हे भूषणावह नाही आणि महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि पुरोगामी असल्याचा दावा करणार्‍या राज्याच्या सरकारसाठी तर अजिबातच नाही. भारनियमन ही महाराष्ट्रासाठी नवी गोष्ट नाही. विशेषतः ग्रामीण भागाला, तर वर्षांनुवर्षे वीज पुरवठ्यापेक्षा भारनियमनाचीच जास्त सवय आहे. अलीकडच्या काळात परिस्थिती काहीशी सुधारली असली, तरी रोग बरा झाला; परंतु रुग्ण पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला नाही, अशी स्थिती आहे. वीजपुरवठा अनेक गोष्टींवर अवलंबून असल्यामुळे त्या साखळीतील कोणतीही एक गोष्ट बाधित झाली की, त्याचा परिणाम वीजपुरवठ्यावर होतो. कोळशाची टंचाई, वादळासारखी नैसर्गिक आपत्ती, कर्मचार्‍यांचा संप अशी कोणतीही कारणे त्यामागे असतात. सर्व संबंधित यंत्रणेने अखंड जागरूक राहून परिस्थितीवर लक्ष आणि नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित असतेे. त्या त्या पातळीवर काम करणारी यंत्रणा आपापली जबाबदारी पार पाडत असते. परंतु, जेव्हा सरकारी पातळीवरील निष्क्रियता ठळक बनते, लोकहितापेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थाचा अजेंडा ठळक बनतो तेव्हा परिस्थिती बिघडण्यास सुरुवात होते. ऊर्जा खात्यासारखे खाते सांभाळणार्‍या मंत्र्याने प्रचंड झोकून देऊन काम करण्याची आवश्यकता असते. कारण, हे खाते एकूण राज्याच्या विकासावर दूरगामी परिणाम करणारे असते. दुर्दैवाने आपल्याकडे मंत्र्यांना आपल्या खात्यापेक्षा पक्षाचे राजकारण अधिक महत्त्वाचे वाटत असते आणि त्याचा परिणाम खात्याच्या कारभारावर होतो. यंत्रणेमधील समन्वयाचा अभावही ठळकपणे जाणवत राहतो. संकटाच्या काळात लोकांपर्यंत माहिती नीट आणि पारदर्शकपणे पोहोचणे आवश्यक असते; मात्र संभ्रम निर्माण करून आणि परिस्थितीचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. महाराष्ट्रात सध्या जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्या परिस्थितीभोवती ज्या गोष्टी फिरवल्या जात आहेत, ते पाहिल्यानंतर एकूण ऊर्जा विभागाला परिस्थितीचे पुरेसे गांभीर्य नसल्याचेच दिसते.
राज्याला कोणत्याही क्षणी भारनियमनाच्या संकटाला सामोरे जावे लागण्याचा इशारा देताना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिलेली कारणे पाहता सरकार इतके दिवस काय करीत होते, असा प्रश्न निर्माण होतो. विजेच्या मागणीत झालेली वाढ, कोळशाच्या टंचाईमुळे घटलेली वीजनिर्मिती आणि अधिकचा दर देण्याची तयारी दर्शवूनही खुल्या बाजारात वीज उपलब्ध नाही. दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक असल्याची परिस्थिती होती. भारनियमनाचे संकट टाळण्यासाठी कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड (सीजीपीएल) कंपनीकडून 760 मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत म्हणजे 15 जून 2022 पर्यंत महावितरण कंपनीला वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, हे खुद्द ऊर्जामंत्र्यांचे म्हणणे परिस्थिती किती गंभीर वळणावर आहे, हे स्पष्ट करते. अर्थात, या निर्णयानंतरही भारनियमनाचे संकट टळण्याची शक्यता कमी असल्याचे जाणवते. त्यातच यंत्रणेतील सर्व घटकांनी नेमकी वस्तुस्थिती लोकांपुढे मांडण्याची आवश्यकता असताना ऊर्जामंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या विधानांमध्ये विसंगती आढळते, हे योग्य नाही. एकीकडे ऊर्जामंत्री भारनियमन होणार नसल्याचे सांगत असताना ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे तीन दिवसांपासून राज्यात भारनियमन सुरू असल्याचे सांगत होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा विजेची मागणी आठ टक्के अधिक आहे. कोळशाची टंचाई आणि ग्राहकांकडून वाढलेल्या मागणीमुळे भारनियमन करावे लागत असल्याचे ते सांगत होते. त्याचवेळी या संकटाच्या निमित्ताने रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे राज्य सरकारला कोंडीत पकडताना दिसत होते. कोळशाची टंचाई राज्य सरकारच्या नियोजनाच्या अभावातून झाल्याचे सांगताना त्यांनी केंद्राला त्यासंदर्भात काहीही माहिती दिली नसल्याचे सांगितले. दोन दिवस पुरेल एवढा कोळसा शिल्लक राहीपर्यंत त्यांनी वाट का पाहिली? यापूर्वीच नियोजन का केले नाही? हा दानवे यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न रास्त आहे. शिवाय आधीच्या त्याच चुका पुन्हा नव्याने केल्या जात आहेत. याची थेट झळ राज्यातील जनतेला बसणार आहे. यावर्षी उष्णतेच्या लाटेचे इशारे देण्यात आले आहेत. तापमानानेही उच्चांकी पातळी गाठली असून विजेचा वापर वाढणे स्वाभाविक आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात महावितरणची विजेची सर्वाधिक मागणी 20 हजार 800 मेगावॅट होती. त्यात यंदा प्रचंड वाढ झाली असून ती 28 हजार मेगावॅटच्या पुढे गेली आहे. महावितरणने महानिर्मिती व खासगी कंपन्यांसोबत एकूण 21 हजार मेगावॅट वीज खरेदीचा करार केला आहे. कोळसा टंचाईमुळे केवळ पंधरा हजार मेगावॅट वीज मिळत आहे. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांतून मिळणारी वीज 3500 मेगावॅट आहे. त्यानंतरही तूट कायम असल्याने राज्याला खुल्या बाजारातून दोन हजार मेगावॅट वीज खरेदी करावी लागते. उन्हाळ्यात वीज टंचाईचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता नेहमीच असते. त्याद़ृष्टीने नियोजन केले, तरच या संकटाची तीव्रता कमी करणे शक्य होते. परंतु, कसलेच नियोजन केले गेले नसेल आणि दोन दिवसांएवढा कोळसा शिल्लक राहीपर्यंत वाट पाहिली जात असेल, तर सर्व संबंधित यंत्रणा नेमके काय करतात, याचे उत्तर सरकारने द्यावे.