राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आकार देण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने परिणामकारक पद्धतीने केले आहे. महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते यशवंतराव चव्हाण यांच्या सहकार, कृषी, औद्योगिक विकासावर आधारित समाजनिर्मितीची सर्वाधिक जबाबदारी या शिखर बँकेवरच पडली होती. भारतात सहकारी आर्थिक संघटन मुख्यतः पतव्यवस्थेच्या स्वरूपात 1904 मध्ये शेती सहकारी पतसंस्थांच्या कायद्याच्या कार्यवाहीतून सुरू झाले. ग्रामीण दारिद्य्र आणि सावकारी कर्जाचा जबर विळखा व वेठबिगारी यावर मात करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने 1904 व 1912 मध्ये सहकारी संस्थांचे कायदे केले.
1844 ला इंग्लंडमध्ये सहकार चळवळीचा आरंभ झाला. तत्कालीन औद्योगिक मजुरांना तेथील लहान-मोठे व्यापारी लुबाडत असत. त्यामुळे त्यांना जीवन जगणेही अवघड झाले होते. यातून सुटकेचा मार्ग शोधण्यासाठी ‘रॉचडेल पायोनियर्स’ या सहकारी भांडाराची स्थापना केली. मजुरांना स्वस्तात माल उपलब्ध झाला आणि हे ग्राहक भांडार यशस्वीपणे चालवण्यात आले. 1960 मध्ये अर्थतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी पंजाब विद्यापीठात सहकारावर जी व्याख्याने दिली, त्यामधून भारतातील या चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन झाले; पण आता महाराष्ट्राचा सहकार कायदा जुना झाला आहे, हे वास्तव आहे. म्हणूनच बदलत्या काळाची आव्हाने पेलण्यासाठी तसेच सहकारी संस्थांच्या स्वरूपानुसार नवीन नियमांची गरज आहे. यासाठी सध्याच्या सहकार कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी तसेच विद्यमान सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी तज्ज्ञांच्या समित्या स्थापित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
या कायद्यात सुधारणा ही व्हायलाच हवी. याचे कारण, विद्यमान कायद्यात वित्तीय, कृषी प्रक्रिया, गृह निर्माण, पणन अशा विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांसाठी असलेले नियम सारखेच आहेत. त्या त्या क्षेत्रातील संस्थांसाठी स्वतंत्र नियम असायला हवेत. केंद्र सरकारमध्ये चार वर्षांपूर्वी सहकारासाठी स्वतंत्र खाते निर्माण करण्यात आले. त्याचवेळी प्रत्येक राज्याने सहकारासाठी आपापले स्वतंत्र व नवीन कायदे तयार करावेत आणि जुनाट कायदे मोडीत काढावेत, असे मत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केले होते. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली, तेव्हाच राज्यात सहकार कायदा अस्तित्वात आला. केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग सरकार असताना देशातील सहकारी संस्थांना विशेष घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. 2013 मध्ये या कायद्यात आणखी दुरुस्त्या केल्या आणि आता त्यात कालोचित बदल करणे अनिवार्य ठरले आहे. भारतात 8 लाख सहकारी संस्था असून, त्यापैकी एक चतुर्थांश संस्था महाराष्ट्रातच आहेत. राज्यात विविध सहकारी संस्थांचे मिळून 6 कोटी सदस्य आहेत; पण सुमारे 40 हजार संस्थांचा कारभार आतबट्ट्याचा आहे.
देशात महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र या राज्यांत सहकार चळवळ केंद्रित झालेली आहे. वैकुंठभाई मेहता, विठ्ठलराव विखे-पाटील, सरैया प्रभृतींनी त्याकाळच्या मुंबई राज्यात सहकार चळवळ वाढावी म्हणून अतुलनीय कार्य केले. 1950च्या सुमारास सहकारी कारखानदारीचा जन्म झाला; पण यथावकाश या चळवळीत भ्रष्टाचार आणि विविध गैरप्रकार सुरू झाले. अनेक जिल्हा सहकारी बँका अडचणीत आल्या. एवढेच नव्हे, तर शिखर बँकेवरही प्रशासक नेमण्याची वेळ आली. त्यानंतरच्या काळात मात्र लागोपाठ चार वर्षे 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफा कमावणारी बँक म्हणून शिखर बँकेने नावलौकिक मिळवला.
सहकारात केवळ अक्षम संस्थांवर राज्य सरकारने नियंत्रण ठेवावे आणि सक्षम संस्थांना मात्र कारभारात स्वायत्तता द्यावी, अशी सूचना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. या संस्थांचा कारभार व्यवस्थितपणे चालण्यासाठी निवडणुका वेळेवर होणे व बँकेच्या वा कुठल्याही संस्थेच्या कामकाजाची माहिती असणारी व्यक्तीच संचालक मंडळावर असणे आवश्यक आहे. संचालक मंडळ दर पाच वर्षांनी निवडून येणे अगत्याचे असल्याचे कायद्यात नमूद केले आहे; पण त्याप्रमाणे प्रत्येक संस्थेत घडतेच, असे नाही. राजकीय हेतूने राज्य सरकारे अनेक संस्थांवर पाच वा दहा वर्षे प्रशासक नेमून, लोकनियुक्त संचालक मंडळ येऊ नये म्हणून निवडणुकाच घेत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर दरवर्षी बँकेचे वा पतसंस्थेचे लेखापरीक्षण करून तो अहवाल संचालक मंडळासमोर व नंतर सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवणे आवश्यक असते; पण अनेकदा या सभा कशा होतात आणि ऑडिटरकडून अहवाल कसा ‘मॅनेज’ करून लिहून घेतला जातो, हे सर्वश्रुत आहे.
देशात प्राथमिक सहकारी पतसंस्थांचे जाळे असून, जिल्हा व राज्य पातळीवरील हजारो सहकारी संस्था आहेत. प्राथमिक सहकारी पतसंस्थांची उलाढाल वाढावी आणि थेट लाभ हस्तांतरण, व्याज सवलत योजना, पीक विमा योजना यांच्या अंमलबजावणीचे काम पाहणारी मध्यवर्ती संस्था म्हणून केंद्रातील सहकार खात्याने काम करावे, अशी अपेक्षा आहे. खते व बी-बियाणे यांच्या पुरवठ्याचे कामही प्राथमिक पतसंस्थांवर सोपवण्यात येणार आहे. थोडक्यात, या क्षेत्रातील सार्वजनिक बँकांची मक्तेदारी मोडणे, हे उद्दिष्ट आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या 400 कल्याणकारी योजना, प्रकल्प व सेवा आहेत. हे सर्व काम प्राथमिक पतसंस्थांवर सोपवायचे झाल्यास त्या बळकट कराव्या लागतील.
सध्या अशा अनेक संस्था अकार्यक्षम असून, त्यांचा वापर राजकीय हेतूनेच केला जातो. याकरिता प्रथम या सस्थांचा कारभार पारदर्शक करावा लागेल. तसेच प्राथमिक जिल्हा व राज्य सहकारी बँकांचा कारभार डिजिटल करावा लागेल. त्याद़ृष्टीने काम सुरूही झाले आहे. पूर्णपणे डिजिटायझेशन झाल्यावर सहकारी पतसंस्थांवर देखरेख करणे हे नाबार्ड, रिझर्व्ह बँक आणि सहकार खात्यास सोपे जाणार आहे. मुळातच सहकार कायद्यातील बदलास विलंब झाला आहे. ते बदलत्या काळाशी सुसंगत करण्याची गरज होतीच. ते केल्यास सहकाराला नवी बळकटी तर येईलच, तो ज्यांच्यासाठी आहे त्या सभासदाचेही सक्षमीकरण होईल.