विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक
सहकारी बँकांवरील रिझर्व्ह बँक आणि राज्याच्या सहकार विभागाच्या दुहेरी नियंत्रणामुळे संचालकांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळाचा मुद्दा चर्चेत आहे.
सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि संबंधित राज्याच्या सहकार विभागाचे दुहेरी नियंत्रण आहे. सहकारी बँकांची नोंदणी ही राज्याच्या सहकार आयुक्तांकडे झालेली असते, तर तिला रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टअंतर्गत ‘बँकिंग’ परवाना दिलेला असतो. त्यामुळे या बँकांवर नेमके नियंत्रण कोणाचे, या विषयावर आजही वाद आहेत. यातून सामंजस्याने मार्ग काढण्याचे अनेक वेळा प्रयत्न झाले. रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशींनुसार केंद्र शासनाने जुलै २०२० मध्ये बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील कलम १०अ (२अ) (i) सहकारी बँकांना लागू करीत सहकारी बँकांच्या संचालकांची कालमर्यादा ८ वर्षांची केली. जुलै २०२० मध्ये कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर त्याचवेळी अंमलबजावणी रिझर्व्ह बँक आणि राज्य शासन यांनी करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात कोणीच अंमलबजावणी न केल्याने जुलै २०२० नंतरही अनेक सहकारी बँकांच्या निवडणूका जुन्याच नियमांनुसार झाल्या. आठ वर्षे पूर्ण होऊनही अनेकजण निवडून आले. त्यांनी पुढील ५ वर्षे बँकेचा कारभारही केला. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेने आक्षेप घेतला नाही. तरतुदीची अंमलबजावणी केली असती, तर आजपर्यंत हा प्रश्न कायद्याच्या कसोटीवर पारखून निकाली निघाला असता; परंतु रिझर्व्ह बँकेने पाच वर्षे मौन बाळगले. आठ वर्षांची मर्यादा संचालक मंडळाच्या दुसऱ्या टर्मच्या मध्येच संपते. त्यामुळे मध्येच निवडणुका घ्यायला लागू नये म्हणून केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करीत १ ऑगस्ट २०२५ पासून कालावधी १० वर्षांचा केला; मात्र या १० वर्षांचा कालावधी नेमका मोजायचा कधीपासून, या संदर्भातही संभ्रम आहेत. संचालक पदावर राहून सलग १० वर्षे पूर्ण झालेली आहेत, तो संचालक ‘अपात्र’ हे सर्वांनी मान्य केले आहे.
नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत उभ्या उमेदवाराने संचालकपदी १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी पूर्ण केल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने त्यांना अपात्र ठरवत उमेदवारी अर्ज नाकारला. संबंधित उमेदवाराने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५२अ नुसार विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर यांच्याकडे अपिल दाखल केले. विभागीय सहनिबंधकांनी बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील तरतुदींनुसार उमेदवाराला अपात्र ठरविण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सहकार कायद्यांतर्गत नेमणूक झालेल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला नाही, असा निर्णय दिला. त्यानंतर अर्जदार निवडून आले व आजही बँकेवर संचालक आहेत.
बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील तरतुदींनुसार १० वर्षांचा कालावधी मोजताना त्यातून बँकेचे अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालक यांना वगळावे, अशी वाक्यरचना असल्याने त्याचा आधार घेत आणखी एका जिल्हा बँक निवडणुकीत १० वर्षे पूर्ण झालेल्या अध्यक्षाचा उमेदवारी अर्ज मंजूर केला गेला व ते बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून आले; मात्र ‘पूर्णवेळ संचालक’ ही संकल्पना सहकारी बँकिंग क्षेत्रात अस्तित्वात नसल्याने त्या अनुषंगाने कोणत्याही संचालकास बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील १० वर्षांच्या कार्यकाळासंबंधित तरतुदींमधून सूट दिलेली नाही. धाराशिव जिल्हा बँकेतदेखील वर्षे पूर्ण होऊनही संचालकपदी विराजमान झालेल्या काही संचालकांविरुद्ध काही सभासदांनी उच्च न्यायालयात २०२१ मध्ये पिटीशन दाखल केले. २०२६ मध्ये न्यायमूर्तींनी रिझर्व्ह बँकेस अर्जावर ६ आठवड्यात निर्णय देण्यास सांगितले. सहकार विभाग पक्षकार असताना उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेस आदेश दिला. कारण, कायद्यातील तरतूद महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील नसून बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील असल्याने तिची अंमलबजावणी रिझर्व्ह बँकेने करावी असे सुचविले. रिझर्व्ह बँकेने संबंधित संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत लेखी म्हणणे देण्यास सांगितले. संबंधितांचा लेखी खुलासा रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारला नाही. रिझर्व्ह बँकेने संबंधित संचालकांवर कारवाईचे आदेश बँकेस दिले. या आदेशाविरुद्ध संबंधित संचालकांनी औरंगाबाद खंडपीठापुढे अपील दाखल केले.
विधी व न्याय विभागाने असे मतप्रदर्शन केले की, जोपर्यंत राज्याच्या सहकार कायद्यात बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील बदलाच्या अनुषंगाने योग्य बदल होत नाहीत, तोपर्यंत राज्याच्या सहकार कायद्यानुसार नेमलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे एखाद्या उमेदवारास सहकारी बँकांच्या निवडणुकीसाठी ‘अपात्र’ घोषित करता येणार नाही. थोडक्यात, रिझर्व्ह बँकेचे आदेश पाळण्यासंदर्भातील तरतूद राज्याच्या सहकार कायद्यात करणे आवश्यक आहे. विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार, सद्यस्थितीत सहकारी बँकांच्या निवडणुकीत १० वर्षांचा सलग कार्यकाळाच्या मुद्द्यावर कोणत्याही उमेदवारास अपात्र ठरविले जात नाही. त्यामुळे ते निवडून येतात. त्यानंतर त्यांचे विरोधक रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार करतात. औरंगाबाद खंडपीठाने रिझर्व्ह बँकेस २ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, रिझर्व्ह बँक संचालकांना नोटीस पाठवते, सुनावणी घेते व बडतर्फीची कारवाई करण्याची सूचना संबंधित बँकेस देते. तक्रार गेली, तरच रिझर्व्ह बँक कारवाई करते. १० वर्षे पूर्ण केलेले शेकड्याने संचालक कार्यरत असताना रिझर्व्ह बँक स्वत:हून कारवाई करताना दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाविरुद्ध संबंधित संचालक पुनश्च उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतात. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येत नाही तोपर्यंत हे अनिश्चिततेचे वातावरण असेच राहते. केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या १० वर्षांच्या मुदतीसंदर्भात केलेल्या सुधारणांची तुलना तत्कालीन राज्य सरकारने १९६९ मध्ये केलेल्या सहकार कायद्यातील कलम ७३-अ मध्ये केलेल्या दुरुस्त्यांशी केल्याशिवाय मला राहवत नाही. ‘सलग’ या शब्दांचा कायदेशीर किस पाडत अनेकजण १० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी ५-६ महिने आधी राजीनामा देऊन पुनश्च निवडून येऊन पुढील १० वर्षे पात्रता धारण करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अथवा तशी उदाहरणे घडल्याने राज्य सरकारने ‘सलग’ या शब्दांऐवजी ‘एकूण’ हा बदल केल्याने १० वर्षांचा कालावधी मोजताना तुकड्या-तुकड्यांचा कालावधीदेखील मोजण्यात येऊ लागला. त्यामुळे ‘सलग’ या शब्दांमुळे मिळणारी कायद्यातील पळवाट बंद झाल्याने अनेकांची निराशा झाली. त्यामुळे २००७ मध्ये सहकार कायद्यातून ही १० वर्षांची तरतूदच वगळून टाकली. केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमध्ये दुरुस्ती करताना राज्याच्या सहकार खात्याचा अनुभव विचारात घेणे आवश्यक होते. कारण, पदाधिकाऱ्यांसाठी १९६९ मध्ये १० वर्षांच्या कार्यकाळाबाबत कलम ७३-अ मध्ये दुरुस्ती करताना सहकार खात्याने अनेक शक्यतांचा विचार करून, कायदा वाचताना कोठेही शंकेला वाव मिळणार नाही, याची खबरदारी पुढीलप्रमाणे घेतली होती. कलम ७३-अ नंतर खाली दिलेल्या खुलाश्यामध्ये १० वर्षांची मुदत मोजताना कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीचा कालावधी विचारात घ्यावयाचा नाही. कायद्यातील पळवाट शोधून हेतूला हरताळ फासला जाऊ नये म्हणून नमूद केले होते की, १० वर्षांचा कालावधी संपण्यापूर्वी मागील १२ महिन्यांत पदाधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास त्याने १० वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला असे मानण्यात येईल.
तत्कालीन राज्य सरकारने नमूद केले होते की, अधिकारपदावर कित्येक सदस्य अनिर्बंध कालावधीपर्यंत राहतात. त्यामुळे तरुण नेतृत्व स्वीकारता येत नाही. सहकारी चळवळीला वेग येत नाही. ही चळवळ काही मूठभर लोकांच्या हाती एकवटली आहे. या गोष्टींना निर्बंध घालण्याच्या दृष्टीने अधिनियमात दुरुस्ती सुचविली आहे. मला वाटते केंद्र शासनाचादेखील हाच उद्देश असावा.