सचिन पाटील
इस्रायलच्या तुरुंगवासाचे आणि लष्करी कोठडीचे भीषण वास्तव उघड करणाऱ्या ‘अल जझिरा’ या वृत्तवाहिनी नेटवर्कच्या ‘बॉडीज ऑफ एव्हिडन्स: इस्रायल्स डार्केस्ट वेपन’ या शोधनिबंधात्मक माहितीपटाने जगभरात खळबळ उडवून दिली आहे. गाझा आणि वेस्ट बँकमधील माजी पॅलेस्टिनी कैद्यांनी इस्रायलने त्यांच्यावर केलेल्या छळाची माहिती दिली आहे. हा छळ म्हणजे मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा एक काळा अध्याय आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. इस्रायलने मात्र कैद्यांचा छळ केल्याच्या प्रकरणाचा इन्कार केला आहे. त्यामुळे या माहितीपटावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे.
माहितीपटात खान युनिस येथील रहिवासी मोहम्मद झाकी अल-बकरी यांनी आपल्या २० महिन्यांच्या तुरुंगवासातील वेदनांचे वर्णन केले आहे. त्यांना आणि अन्य सात कैद्यांना नग्न करून, हात-पाय बांधून आणि डोळ्यावर पट्टी बांधून छळ छावणीत ठेवण्यात आले होते. या अत्याचारांचे मुख्य केंद्र ठरले आहे ‘सदे तेइमान’ ही इस्रायली लष्करी छावणी. ‘जॉब’ या टोपणनावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एका पीडिताने सांगितले की, तिथे लष्करी कुत्र्यांना सैनिकांच्या विशिष्ट सूचनांवरून कैद्यांवर हल्ला करण्यासाठी आणि त्यांचा लैंगिक छळ करण्यासाठी प्रशिक्षित केले गेले होते. वेस्ट बँकमधील हेब्रोनसारख्या ठिकाणी घरांमध्ये घुसून कुटुंबांना कुत्र्यांच्या धाकाखाली नग्न राहण्यास भाग पाडल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत.
यात जेनिनमधील १७ वर्षांचा अदनान हसन असो वा महिला आणि मुले या सर्व वयोगटांतील पॅलेस्टिनींना लक्ष्य करण्यात आले. माहितीपटात इस्रायलच्या विभागलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेवर गंभीर बोट ठेवण्यात आले आहे. तुरुंग प्रशासन, लष्करी विभाग, शिन बेट (गुप्तचर संस्था),न्यायव्यवस्थाया चारी यंत्रणांच्या विभागणीमुळे एका संस्थेवर जबाबदारी ढकलून दुसरी संस्था नामानिराळे होते. यामुळे पीडितांना न्याय मिळणे कठीण झाले आहे. ज्या वकिलांनी हे अत्याचार जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनाही इस्रायली प्रशासनाकडून लक्ष्य केले, असा आरोप पीडिताने केला आहे.
आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुनो टार्फुसर यांनी यात स्पष्ट केले आहे की, अशा संघर्षांमध्ये लैंगिक हिंसाचार हा केवळ वैयक्तिक गुन्हा उरत नाही, तर तो समोरच्या बाजूला पूर्णपणे शरण येण्यास भाग पाडण्याचे एक ‘युद्ध माध्यम’ म्हणून वापरला जातो. अधिकृत आकडेवारीनुसार, सुमारे ९,६०० हून अधिक पॅलेस्टिनी इस्रायली कोठडीत आहेत. यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ३,५०० पेक्षा जास्त लोक केवळ ‘प्रशासकीय कोठडी’मध्ये डांबलेले आहेत.प्रशासकीय कोठडी म्हणजे हा असा एक काळा कायदा आहे, ज्याअंतर्गत इस्रायली प्रशासन कोणत्याही अधिकृत आरोपाशिवाय किंवा न्यायालयातील खटल्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीला वर्षानुवर्षे तुरुंगात ठेवू शकते.
इस्रायलमधीलच मानवाधिकार संघटनेने ‘ब्त्सेलेम’ या आपल्या अधिकृत अहवालात इस्रायली तुरुंग यंत्रणेला अधिकृतपणे ‘छळ छावण्या’ म्हणून संबोधले आहे. ऑक्टोबर २०२३ पासून आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समितीला इस्रायली तुरुंगांत प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. पीडितांचे म्हणणे आहे की, जे कैदी या नरकयातनांमधून जिवंत परतले, त्यांच्या शरीरावरील जखमा, वैद्यकीय फॉरेन्सिक अहवाल आणि त्यांच्या स्मृती हेच या क्रूरतेचे सर्वात मोठे पुरावे आहेत. या माहितीपटाने आंतरराष्ट्रीय जागतिक न्यायव्यवस्थेच्या अगतिकतेवरही एक मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.