देशात भटक्या कुत्र्यांची दहशत प्रचंड वाढली आहे. दर दिवशी कुठे ना कुठे या झुंडींच्या हल्ल्यात लहान मुले आणि माणसे जखमी होतात. दिल्ली-मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये हा विषय अत्यंत गंभीर रूप धारण करताना दिसतो. गेल्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून या विषयात लक्ष घातले. शाळा, रुग्णालये, क्रीडा संकुल, बसस्थानक येथील भटकी कुत्री पकडून त्यांची व्यवस्था निवारागृहात करावी, त्यांचे निर्बीजीकरण करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या प्रक्रियेत लक्ष घालावे, असेही सांगितले. नंतर त्याचे स्मरणही करून दिले. मात्र, निधी नसल्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने तोंडावर बोट ठेवले आहे. याची जबाबदारी सरकारनेच घ्यायला हवी. अर्थात, भटक्या कुत्र्यांची समस्या ही काही एका वर्षात उद्भवलेली नाही. सरकारी यंत्रणांचे त्याकडे वर्षांनुवषे झालेले दुर्लक्ष याला कारणीभूत आहे. वाढते नागरिकीकरण आणि लोकसंख्येसोबत येणार्या अनेक प्रश्नांसोबत येणारा प्रश्न भटक्या कुत्र्यांपासून होणार्या उपद्रवाचा आहे आणि त्याकडे आजवर गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही, हे वास्तव आहे. भटक्या कुत्र्यांना पकडणे आणि त्यांचे निर्बीजीकरण करणे ही वेळखाऊ आणि किचकट प्रक्रिया असली, तरी ती थेट नागरिकांच्या जीविताशी निगडित आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रश्न सोडवणे ही महापालिका, नगरपालिका, पंचायतींची आणि प्रशासनाची मोठी जबाबदारी आहे; पण थातूरमातूर कारवाई करून नागरिकांच्या जीविताशी खेळ चालला आहे. अनेक शहरांत तर निर्बीजीकरणाचा केवळ फार्स केला जातो. मोहीम कागदोपत्रीच रंगवली जाते. निधी घशात घातला जातो. मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या महानगरांसह अनेक छोट्या-मोठ्या शहरांतून तर रात्रीच्या वेळेस भटक्या कुत्र्यांपासून बचाव करत कामावरून घरी जाणे, ही सर्वसामान्य माणसांसाठी मोठी कसरत असते. महाराष्ट्रात गेल्या सहा वर्षांमध्ये तीस लाखांहून अधिक लोकांना कुत्रा चावला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही चिंताजनक आकडेवारी विधानसभेत मांडली; तर भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांनी त्याकडे लक्ष वेधले. खुद्द उपमुख्यमंत्र्यांनीच सभागृहात माहिती दिल्याने हा प्रश्न पटलावर आला, ते बरे झाले. दरवर्षी पाच लाख लोकांना चावा, ही आकडेवारी निश्चितच सरकारी यंत्रणांच्या निष्क्रियतेकडे बोट दाखवणारी आहे. यात बळींची संख्या, उपचारासाठी रेबीज लसींची सरकारी रुग्णालयांकडील अनुपलब्धता, खासगी रुग्णालयांकडून होणारी लूट यासारखे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात, हे लक्षात घ्यावे लागेल. राज्यात सुमारे दोन लाख 33 हजार भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण केले गेले. त्यात एकट्या मुंबईतील 51 हजार कुत्र्यांच्या समावेश आहे. राज्यात सुमारे 12 लाख भटकी कुत्री आहेत. मुंबईत त्यांची संख्या 90 हजारांवर आहे. मुंबईतील हे भटके कुत्रे दर पाच मिनिटाला एका मुंबईकराचा चावा घेतात. गेल्या वर्षी तब्बल एक लाख मुंबईकरांना कुत्रा चावल्याच्या घटना घडल्या; तर महाराष्ट्रात यावर्षीच्या एक जानेवारीपासून ते 31 जुलैपर्यंतच्या कालावधीत आठ लाख साठ हजार व्यक्तींना कुत्र्यांनी चावा घेतला, हे वास्तव भीतिदायक म्हणावे असेच नाही काय? भूतदया हा मानवी संस्कृतीचा महत्त्वाचा घटक असला आणि माणूस ती दाखवत असला, तरी भटक्या कुत्र्यांमुळे निर्माण झालेल्या वास्तवाकडे आता नागरी प्रश्न म्हणून पाहायला हवे. त्यामुळे त्यांचा बंदोबस्त व्हायलाच हवा. अनेक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांना ठार मारण्याच्या घटना घडल्या; पण नागरिकांना या पातळीपर्यंत उतरू देण्यास सुस्त बनलेली प्रशासकीय यंत्रणा कारणीभूत आहे. कारण, हे काम नागरिकांचे नाही, ते संबंधित पालिका, पंचायतींचे आहे. भटकी कुत्री पकडणे त्यांचे निर्बीजीकरण, लसीकरण या गोष्टी जितक्या तत्परतेने व्हायला हव्यात, तशा त्या होत नाहीत. प्रशासन भटक्या कुत्र्यांच्या बाबतीत आपणहून काही करेल, अशी अपेक्षा करणे नागरिकांनी सोडून दिले आहे. कुणीतरी आवाज उठवला, दबाव आणला तरच अशा प्रकारच्या मोहिमा राबवण्यात येतात. त्याही केवळ उपचार म्हणून!
अनेक ठिकाणी लहान मुले पायीच शाळेत जातात. त्यांच्या मार्गावर भटकी कुत्री असतील तर त्यांना जीव मुठीत घेऊन जावे-यावे लागते. अनेक ठिकाणी लहान मुलांचे लचके तोडल्याचे प्रकार घडले. या अचानक झालेल्या हल्ल्यात लहान मुलांची अवस्था काय होत असेल? त्याचे त्यांच्या मनावर आणि शरीरावर होणारे परिणाम वेगळेच. देशातील जनतेला विविध प्रकारच्या गुन्हेगारीपासून, भय-दहशतीपासून मुक्तता मिळणे हा त्यांचा अधिकार असतो. तसेच भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासापासूनही मुक्त असणे, हादेखील हक्क मिळायला हवा. तिची वाट निर्धोक हवी. या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींनी केवळ सभागृहात आवाज उठवून उपयोग नाही. तर प्रशासनावर दबाव आणून अशा कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याचा सातत्यपूर्ण कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहे. त्यासाठीची केवळ कंत्राटे दिली म्हणजे काम झाले, अशा समजात असलेल्या प्रशासनाला वेळोवेळी फैलावर घेणे लोकप्रतिनिधींचे काम नाही काय? असे कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवले जातात काय, याची सार्वजनिक जबाबदारी कोण घेणार? लोकप्रतिनिधींनी जागरूक राहून समाजाला भटक्या कुत्र्यांपासून चिंतामुक्त करायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयात स्वतःहून लक्ष घातले आहेच. तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून भटक्या कुत्र्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवालही मागवला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारनेही ग्रामीण भागापासून ते शहरी भागापर्यंत अशा कारवाईची जबाबदारी निश्चित करून त्याचा अहवाल जनतेसाठी वेळोवेळी प्रसिद्ध करून भटक्या कुत्र्यांच्या बाबतीतली परिस्थिती जनतेसमोर आणली पाहिजे. प्राणिप्रेमींनी भटक्या कुत्र्यांचा जरूर विचार करावा; मात्र तो करताना या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून त्यातून मार्ग काढण्यातही पुढाकार घ्यावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आतातरी हा विषय प्राधान्याने हाताळावा. भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर वैद्यकीय मार्गाने नियंत्रण आणि शंभर टक्के लसीकरण, हाच त्यावर प्रभावी उपाय ठरेल. या प्रश्नातही लक्ष घालण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर येऊ नये!