जागतिक ग्राहक हक्क दिन दरवर्षी 15 मार्च रोजी साजरा केला जातो. ग्राहकांच्या हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हा या दिनाचा मुख्य उद्देश आहे. ग्राहकांना गुणवत्तापूर्ण सेवा मिळाव्यात, फसवणूक होऊ नये आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण व्हाव्यात, यासाठी हा दिन महत्त्वाचा मानला जातो.
अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी 1962 मध्ये प्रथमच ग्राहक हक्कांची संकल्पना मांडली. त्यांनी ग्राहकांसाठी चार मूलभूत हक्कांचा उल्लेख केला. यामध्ये सुरक्षिततेचा हक्क, माहितीचा हक्क, निवडीचा हक्क आणि तक्रार ऐकून घेण्याचा हक्क यांचा समावेश होता. याच संकल्पनेचा विस्तार करत 1983 पासून ग्राहक हक्क दिन जागतिक स्तरावर साजरा केला जाऊ लागला. संयुक्त राष्ट्र संघाने 1985 मध्ये ग्राहक संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. वस्तुतः ग्राहक संरक्षण ही संकल्पना प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. प्राचीन संस्कृतींमध्ये व्यापारी आणि ग्राहकांतील व्यवहारांसाठी काही नियम होते. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात व्यापार्यांसाठी काही नियम सांगितले होते. व्यापार्यांनी वस्तूंचे योग्य मोल ठरवावे आणि फसवणूक करू नये, असे यात नमूद होते. रोमन कायद्यांमध्ये विक्रीच्या अटी, करार आणि भेसळयुक्त वस्तूंविरोधातील नियम स्पष्ट होते. एखादी वस्तू निकृष्ट असेल किंवा चुकीची माहिती देऊन विकली गेली, तर ग्राहकांना संरक्षण मिळत असे. युरोपमध्ये व्यापारी आणि कारागीरांसाठी गिल्डस् (व्यवसाय संघटना) होत्या. या गिल्डस् उत्पादनाची गुणवत्ता आणि किंमत नियंत्रित करत. भारतातही काही ठिकाणी व्यापार्यांसाठी नियम ठरवलेले होते, जे राजा आणि स्थानिक प्रशासनाद्वारे लागू केले जात. औद्योगिक क्रांतीनंतर मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू झाले आणि त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक वाढली. त्यामुळे ग्राहक हक्कांसाठी विविध कायदे आणि चळवळी निर्माण झाल्या. 19 व्या शतकातील सुरुवात भेसळयुक्त अन्न, बनावट औषधे आणि चुकीची जाहिरात रोखण्यासाठी कायदे केले गेले. 20 व्या शतकात तिची अधिक स्पष्ट व प्रभावी मांडणी झाली. ग्राहकांचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी विविध कायदे, चळवळी आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणे अस्तित्वात आली.
बदलत्या काळात वाढत्या बाजारपेठेमध्ये ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेकदा कंपन्या फसवणूक, चुकीची माहिती, निकृष्ट उत्पादने किंवा अवाजवी किमती यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल करतात. या पार्श्वभूमीवर ग्राहक संरक्षण कायदे आणि हक्क यांचे महत्त्व अधोरेखित होते. भारतात ग्राहक संरक्षणासाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ग्राहक तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. भ्रामक किंवा दिशाभूल करणार्या जाहिरातींवर दंड आणि कारवाई करण्याची तरतूद आहे. ऑनलाईन खरेदीदरम्यान ग्राहकहिताचे संरक्षण व्हावे, यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे.