केशव जाधव
आपले संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी लिहून तयार झाले. राज्यघटनेच्या 75 वर्षांच्या कालखंडाचे सिंहावलोकन करणे आणि या लोकशाहीच्या मार्गदर्शक पत्रिकेची फलनिष्पत्ती काय, याचा विचार करणे गरजेचे ठरते.
भारतासारख्या विशाल, खंडप्राय देशात लोकशाहीची तत्त्वे रुजतील, याबद्दल काही ब्रिटिश विद्वान सत्ताधीश साशंक होते आणि हाच मुद्दा रेटत भारताला सध्या स्वातंत्र्य देणे कसे चुकीचे होईल, असे सांगत होते. त्यामध्ये काही अंशी तथ्य आहे, असा समज होण्याचे कारण म्हणजे भारताची तत्कालीन समाजव्यवस्था. त्यावेळी देशात मोठ्या प्रमाणात अशिक्षित वर्ग होता. ब्रिटिश राजवटीने केलेल्या लुटीमुळे आलेले दारिद्य्र, यामुळे देशाची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती सबल नव्हती. देशातील समाजधुरिणांनी स्वातंत्र्याच्या पेटवलेल्या मशालीचा भडका उडून स्वातंत्र्याप्रति भारतीय मानसिकता अधिक आक्रमक झाली. त्यामुळे ब्रिटिशांना काहीशा नाइलाजाने का होईना भारताला स्वातंत्र्य देणे भाग पडले. आता अशा सामाजिक परिस्थितीमध्ये देशाचा गाडा हाकण्यासाठी येथील समाजाला पचेल, रुचेल असे संविधान तयार करणे याचे मोठे आव्हान होते आणि त्यामधूनच राज्यघटनेची उभारणी झाली.
संविधानाची उभारणी करताना देशाच्या विविध प्रांतांतून सामाजिक, राजकीय आणि कायद्याची जाण असणार्या 284 सदस्यांची नियुक्ती संविधान सभेसाठी केली होती. संविधान तयार व्हायला दोन वर्षे, 11 महिने आणि 18 दिवस एवढा प्रदीर्घ काळ लागला. हे करत असताना घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जगातील अनेक प्रगत राष्ट्रांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून त्यातील महत्त्वाच्या तत्त्वांचा समावेश आपल्या संविधानात केला. राज्यघटनेचा सरनामा हा संपूर्ण संविधानाचा आत्मा आहे, असे डॉ. आंबेडकरांनी सांगितले आहे.
जगातली सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आपली आहे. संविधान अंशतः लवचिक व अंशतः ताठर स्वरूपाचे आहे. गेल्या 75 वर्षांत तब्बल 105 वेळा संविधानामध्ये बदल केले गेले. संविधानाचे मुख्य भाग असलेले विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यकारी संस्था यांच्या परस्परसंबंधांचा अतिशय चपखल वापर घटनाकर्त्यांनी संविधानाची बांधणी करताना केल्याचे दिसते. त्यामुळे संविधानाच्या तत्त्वानुसारच देशाचा कारभार चालेल, त्यामध्ये राज्यकर्त्यांची किंवा प्रशासकीय कारभाराचे किंवा न्यायपालिकेचा वरचष्मा होणार नाही आणि त्यामुळे सामान्य जनतेच्या हितास बाधा पोहोचणार नाही, याची तजवीज संविधानात केल्याचेही दिसून येते. केशवानंद भारती, गोलकनाथ, मिनर्वा यासारख्या घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवलेल्या खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायपालिकेचे महत्त्व अधोरेखित करून राज्यकर्ते, प्रशासन आणि न्यायपालिका यांचा घटनेला अभिप्रेत असलेला समतोल सांभाळलेला आहे. संसदेला किंवा राज्यकर्त्यांना राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्या किंवा घटनाकारांना अपेक्षित असलेले राज्यघटनेमागच्या तत्त्वास छेद जाईल अशाप्रकारची कोणतीही कृती करता येणार नाही, असा इशाराच न्यायपालिकेने अशा काही प्रकरणांमध्ये दिला असून, ते एका समृद्ध लोकशाही राष्ट्राचे प्रतीक असल्याचे त्यावरून स्पष्ट होते.
न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही चतु:सूत्री म्हणजे संविधानाच्या सरनाम्याचे चार मुख्य आधारस्तंभ आहेत. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही गुणत्रयी फ्रेंच राज्यक्रांतीने जगाला दिली असली, तरी ही उच्च जीवनमूल्ये भारतात प्राचीन काळापासून प्रचलित असल्याचे दिसते. गौतम बुद्धांनी दिलेल्या पंचशील तत्त्वामध्ये या गुणत्रयीचे गमक लपलेले आहे. छत्रपती शिवाजीराजे ते राजर्षी शाहू महाराजांच्या कार्यकाळात, स्वराज्यात, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या उच्च जीवनमूल्यांना राज्याश्रय होता आणि सर्वसामान्य जनता राजाच्या कारभारावर खूश होती. प्राचीन काळातील अनेक संस्थांनात मंत्रिमंडळाची संकल्पना अस्तित्वात होती. अकबर बादशहाच्या राजदरबारात तज्ज्ञ मंत्र्यांच्या सल्ल्याने कारभार चालत असे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील अष्टप्रधान मंडळाचा कारभार प्रसिद्ध आहे. राजेशाहीत राजाला मार्गदर्शन करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची व्यवस्था असायची. यावरून भारतामध्ये लोकशाही मूल्ये प्राचीन काळापासून प्रचलित असल्याचे निदर्शनास येते.
संविधानाने भारतीय गणतंत्राला सार्वभौमत्व बहाल केले आहे. त्यामुळे भारतीय नागरिक हा स्वतंत्र आणि अधिकार संपन्न झाला आहे. हे अधिकार देताना मूलभूत अधिकारांची योजनादेखील केल्याने भारतीय नागरिकाला सर्वार्थाने वैयक्तिक स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आहे. त्याचबरोबर राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विहित करून राज्यकर्त्यांची जनतेप्रति कर्तव्येही अधोरेखित केली आहेत. या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण आणि मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे कारभार चालतो की नाही, यावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी न्यायपालिकांना देण्यात आली आहे. न्यायपालिका आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बाजावत नसेल आणि भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी झाल्याचे निदर्शनास आल्यास महाभियोगासारख्या आयुधांचा वापर करून अशा अकार्यक्षम/भ्रष्ट न्यायाधीशांना पदावरून हटविण्याची शक्ती संविधानाने विधिमंडळाला दिली आहे. विधिमंडळाने केलेले कायदे न्यायसंगत आणि संविधानाच्या चौकटीत बसणारे असतील तरच असे कायदे विधिग्राह्य मानले जातात. असे कायदे न्यायसंगत नसतील आणि संविधानाला छेद देणारे असल्यास, असे कायदे रद्द करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला आहे. विधिमंडळाने तयार केलेल्या न्यायसंगत कायद्यांची अंमलबजावणी कार्यकारी मंडळाने चोखपणे बजावावी आणि त्यामधून जनतेचे हित साधावे, अशाप्रकारची संस्थांमधील चेक अँड बॅलन्सची मांडणी संविधानकर्त्यांनी संविधानात केली आहे.
या तीन संस्थांमधील कोणतीही संस्था जर अमर्याद वरिष्ठ ठरली, तर मात्र संविधानाला अपेक्षित असलेल्या तत्त्वांना छेद गेल्याशिवाय राहत नाही. किंबहुना, संविधानच धोक्यात येण्याचा धोका उद्भवू शकतो. गेल्या 75 वर्षांत अशाप्रकारच्या घटना घडण्याच्या शक्यता जरी निर्माण झाल्या असल्या, तरी लोकशाही जपणार्या आणि संविधानप्रेमी जनतेच्या रेट्यामुळे अशाप्रकारचे अरिष्ट आजपर्यंत तरी येऊ शकलेले नाही. संविधानाच्या महत्त्वाच्या अनुच्छेदांमधील बदल/ सुधारणा असो, आणीबाणीसद़ृश परिस्थिती असो, संविधानाचा मूळ ढाच्या बदलण्याची खेळी असो किंवा संविधानामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची चाल असो, अशाप्रसंगी वेळोवेळी न्यायपालिकेने आपले कर्तव्य चोख बजावून अशाप्रकारचे अरिष्ट येणार नाही, याची त्या त्या वेळेला काळजी घेतली आहे, हे भारतीय संविधानाचे या अमृतमहोत्सवी कालावधीतील एक मोठे यश आहे. आकाराने महाकाय, जात, धर्म, वंश, वर्ण, भाषा, परंपरा, संस्कृती, राहणीमान, भौगोलिक व नैसर्गिक परिस्थिती अशा विविधतेने नटलेल्या या खंडप्राय देशात एका संविधानाच्या धाग्यातून एकतेचे तत्त्व गुंफणे ही फार मोठी, खरे तर आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणावी लागेल. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेचे सबलीकरण करण्यामध्ये आपल्या संविधानाचा मोठा वाटा आहे. संविधानकर्त्यांनी संविधान बांधणीत घेतलेली मेहनत आणि कष्ट यांचे ते एक सुमधुर फळ आहे, असेच या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने म्हणावे लागेल.