ज्या देशात उत्तम रस्ते असतात, त्या देशाच्या प्रगतीचा रस्ताही मोकळा होतो, असे म्हटले जाते. देशात अनेक महत्त्वाच्या महामार्गांची कामे मार्गी लागत असताना, पायाभूत सोयी-सुविधा उभारणीचे काम गतीने सुरू असताना तितक्याच महत्त्वाच्या आणि गरजेच्या काही मार्गांचे काम कमालीचे रखडले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनीच संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते पूर्ण करण्यासाठी नवी ‘डेडलाईन’ दिल्याने हा विषय चर्चेत आला. त्यांनी रस्ते आणि अपघातांबद्दल सभागृहात दिलेली आकडेवारीही या विषयाचे गांभीर्य ठळकपणे लक्षात आणून देते. त्यांनी लोकसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात महामार्ग प्रकल्पांची प्रगती, खर्च आणि नवीन तारखांसह तपशीलवार आकडेवारी मांडली. रस्ते अपघात आणि त्यातून होणार्या मृत्यूंवर उपाययोजना कशा राबवल्या जात आहेत, याचीही माहिती दिली. ती केवळ आकडेवारी नव्हे, तर देशातील पायाभूत विकासाची प्रगती आणि रस्ते सुरक्षेच्या दिशेतील एक इशारा ठरतो. गेल्या पंधरा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम एप्रिल 2026 च्या आत पूर्ण होईल. यात कोणतीही दिरंगाई होणार नाही.
अनेक कंत्राटदार बदलले व जमीन अधिग्रहणाची समस्या होती. त्यामुळे हे काम पूर्ण होण्यास उशीर लागला, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. त्यांनी सांगितल्यानुसार पुणे-कोल्हापूर मार्गाचे कामही प्रलंबित असून, त्यामधील पुणे-सातारा रस्त्याचे ‘रिलायन्स’कडील काम रद्द करून या कामाचा पुन्हा आढावा घेतला जात आहे. सातार्याच्या पुढे कोल्हापूरपर्यंतच्या कामात काही अडचणी आहेत; परंतु वर्षभरात हे काम पूर्ण केले जाईल, असे अभिवचन गडकरींनी दिले आहे. या कामातही अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. त्याचा फटका सार्या पश्चिम महाराष्ट्राला बसत आहे. या महामार्गाचे काम एकच नव्हे, तर अनेक कंत्राटदार, उपकंत्राटदारांकडे असल्याने त्यात कोणताच ताळमेळ नसल्याचे दिसून येते.
कराड ते कोल्हापूर मार्ग म्हणजे अक्षरश: ‘डर्ट ट्रॅक’ बनला आहे. पुणे-मुंबई आणि दक्षिणेकडील राज्यांना जोडणारा हा मार्ग कासव गतीने सुरू असल्याने दक्षिण-उत्तरेच्या दळणवळणावर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. मंत्री गडकरी यांनी अनेकदा यासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग यंत्रणेला सूचना दिल्या. कंत्राटदारांना फैलावर घेतले, तरी काम पुढे सरकायला तयार नाही. उत्तर महाराष्ट्रात धुळे-पिंपळगाव प्रकल्पाच्या नूतनीकरणाचे कामही अपुरे असून, संबंधित कंत्राटदाराला दंड करण्यात आला. हा रस्ता सहापदरी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर आहे. कंत्राटदार बदलून ते काम पूर्ण केले जाणार आहे. केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील अनेक ठिकाणी कंत्राटदार कामात दिरंगाई करतात. अशावेळी त्यांच्यावर तातडीने कारवाई व्हायला हवी. नवा कंत्राटदार नेमण्याची प्रक्रियाही गतिमान होण्याची आवश्यकता आहे.
रस्तेच नाहीत, तर टोल कशाला द्यायचा, हा वाहनधारकांकडून विचारला जाणारा प्रश्नही रास्त आहे. त्यावर कोणाकडेच काही उत्तर नाही. टोल वसुली मात्र सुरूच आहे. देशातील रस्ते वाहतूक सुरक्षित नाही. वाहतुकीचे नियम पाळले जात नाहीत. 2024 मध्ये रस्ते अपघातात 1 लाख 77 हजार 177 जणांचा मृत्यू झाला. ही संख्या वाढतेच आहे. रस्त्यांचा खराब दर्जा आणि नियमबाह्य पद्धतीने वेगाने वाहन चालवणे ही अपघातांची प्रमुख कारणे असतात. अनेकदा महामार्ग एखाद्या वस्तीला चिकटून जातो. तेव्हा तिथे पदपथाचा अभाव असल्यानेही अपघात होतात. दिल्लीतील आयआयटीच्या मदतीने अपघात रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांवर काम सुरू आहे. रस्ते अपघात 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते; परंतु ते कमी होण्याऐवजी वाढले आहे, हे वास्तवच आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्ते अपघातांबाबत केंद्र व राज्य सरकारांना आता अत्यंत कठोर पावले उचलावी लागतील.
सध्या देशभरात साडेचार हजार महामार्ग प्रकल्प सुरू असून, त्यांची एकूण किंमत अंदाजे दहा लाख कोटी रुपये इतकी आहे. देशात रस्त्यांचे चौफेर जाळे पसरत असून, त्यामुळे कनेक्टिव्हिटीदेखील वाढत आहे. एकीकडे महामार्गांची उभारणी झपाट्याने होत असून, वाहनांच्या संख्येतही दिवसेंदिवस भर पडत आहे. दररोज 40 किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधले जात आहेत. महामार्ग प्रकल्प केवळ रस्त्यांचा विस्तार नाही, तर देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा पाया आहेत. नव्या महामार्गांमुळे व्यवसाय, उद्योग आणि पर्यटनाला गती मिळेल.सुरक्षित आणि आधुनिक रस्ते प्रवासाच्या अनुभवास सुधारतात आणि अपघातांचे धोके कमी करतात. आता पुढील वर्षभरात महामार्गांवरील सध्याची टोल वसुली प्रणाली बंद होईल. त्याऐवजी पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक, विनाअडथळा म्हणजेच बॅरियरलेस टोल प्रणाली लागू केली जाईल, असे गडकरी यांनी संसदेत सांगितले आहे.
नवीन प्रणालीची सुरुवात सध्या दहा ठिकाणी करण्यात आली आहे. कुठलेही बॅरियर नसलेली हायटेक टोल प्रणाली येत्या काळात अस्तित्वात येईल. ‘नॅशनल पेमेंटस् कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ने ‘नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन कार्यक्रम’ तयार केला आहे. हा संपूर्ण देशासाठी एक समान आणि परस्परांशी जोडलेला इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लॅटफॉर्म आहे. वेगवेगळ्या महामार्गांवरील विविध प्रणालींची अडचण दूर करणे आणि एकाच तंत्रज्ञानाने सहजपणे टोल वसूल करणे, हा यामागील उद्देश आहे. सरकार आता फास्टॅगसोबत ‘ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन’सारखे तंत्रज्ञान जोडून बॅरियरलेस टोलिंग लागू करत आहे. अर्थात, यामुळे प्रवासी आणि माल वाहतुकीचा वेग वाढणार आहे. त्यामुळे या नव्या तंत्रज्ञानाचे स्वागतच केले पाहिजे. अखेरीस, हे महामार्ग देशाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारे मोलाचे दुवे ठरतात. देशभरातील महामार्ग प्रकल्पांची वेगवान प्रगती भविष्यातील आर्थिक वृद्धीला चालना देईल. सुरक्षित आणि आधुनिक रस्ते केवळ प्रवास सुलभ करत नाहीत, तर ग्रामीण आणि शहरी भागांना अधिक चांगल्या प्रकारे जोडतात. या सर्व उपक्रमांमुळे आणि प्रयत्नामुळे भारताचे रस्ते नेटवर्क जागतिक दर्जाच्या पायर्यांवर उभा राहील; मात्र चांगले रस्ते बांधताना माणसाचे जीव वाचवण्यालाही प्राधान्य द्यायला हवे.