- मुरलीधर कुलकर्णी
हवामान बदलाचे संकट आज केवळ पर्यावरणापुरते मर्यादित राहिले नसून ते मानवी अस्तित्वासमोर आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर उभे ठाकलेले एक भीषण वास्तव ठरत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या अहवालानुसार, ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे तीव्र होत चाललेले हवामान बदल आणि त्याचे मानवी जीवनावरील दुष्परिणाम यामुळे २०२३ पर्यंत गरिबी निर्मूलनाचे ठरवलेले लक्ष्य गाठण्यात अपयश आले होते. त्यामुळे आता हे संकट २०३० पर्यंतच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांसमोरही मोठे आव्हान उभे करत आहे. या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे सतत वाढणारे जागतिक तापमान, प्रदीर्घ दुष्काळ, अवेळी मुसळधार पाऊस, महापूर आणि चक्रीवादळांच्या वाढत्या घटनांमुळे जगभरातील विशेषतः विकसनशील देशांमधील कृषी उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर कोलमडले आहे, ज्याचा थेट फटका ग्रामीण भागातील गरीब घटकांना बसत आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आकडेवारीनुसार, हवामानातील टोकाच्या बदलांमुळे जगभरात कोट्यवधी लोकांची अन्नसुरक्षा धोक्यात आली असून, लाखो लोकांना उपजीविकेची साधने गमवावी लागल्यामुळे ते पुन्हा एकदा दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेले आहेत. केवळ नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे प्रत्यक्ष नुकसानच नव्हे, तर त्यामुळे पसरणारे साथीचे आजार आणि उपचारांचा वाढलेला खर्च यामुळे गरिबांची उरलीसुरली बचतही संपत चालली आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर भाष्य करताना संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी तीव्र शब्दांत इशारा दिला आहे की, नेहमीप्रमाणे चालू ठेवलेले जुने मार्ग आता अपुरे पडत असून आपण अशा एका टप्प्यावर पोहोचलो आहोत, जिथे हवामान बदलाच्या विरोधात तातडीने आणि ठोस पावले न उचलल्यास मानवी विकासाची दशकांची प्रगती नष्ट होईल. याशिवाय, जागतिक स्तरावर फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि प्रमुख जागतिक नेत्यांनीदेखील स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व पूर्णपणे कमी करून हरित अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण केले जात नाही, तोपर्यंत गरिबी निर्मूलन आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे केवळ कागदावरच राहतील.
या जागतिक संकटावर मात करण्यासाठी श्रीमंत देशांनी विकसनशील राष्ट्रांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदत वेळेत उपलब्ध करून देणे गरजेचे असून, शाश्वत ऊर्जा आणि सामाजिक सुरक्षेचे जाळे मजबूत करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे हीच आजच्या काळाची सर्वात मोठी निकड बनली आहे, असे म्हटले, तर ते वावगे ठरणार नाही. प्रत्येक देशाने हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे आखणे आवश्यक आहे. सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आणि इतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवणे, जंगलांचे संरक्षण करणे, जलसंधारणाला प्राधान्य देणे आणि पर्यावरणपूरक शेतीला प्रोत्साहन देणे या उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात. हवामान बदलाचे संकट कोणत्याही एका देशापुरते मर्यादित नसल्याने आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, जबाबदार गुंतवणूक आणि लोकसहभाग यांना विशेष महत्त्व आहे. आज घेतलेले ठोस निर्णयच उद्याच्या पिढ्यांसाठी सुरक्षित, समृद्ध आणि शाश्वत भविष्य घडवू शकतात. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखणे ही केवळ गरज नसून, संपूर्ण मानवजातीची सामूहिक जबाबदारी आहे.