नेपाळमध्ये ‘जेन झेड’ वर्ग संतोष प्रकट करण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्यामुळे तेथे सत्तापालट झाला. संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले. आता हा देश लष्कराच्या नियंत्रणाखाली आहे. देशभरात प्रतिबंधात्मक आदेश, हिंसाचार रोखण्यासाठी संचारबंदी यांसारख्या उपाययोजनांनी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जे नेपाळमध्ये घडले, तेच फ्रान्समध्येही घडत आहे. तेथे सरकारविरोधात लाखोंच्या संख्येत निदर्शने सुरू आहेत. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधानपदी सेबॅस्टिन लेकोर्नू यांची निवड केली. नव्या पंतप्रधानांना सर्वसामान्य लोकांनी विरोध केला असून, आंदोलन करणार्या अडीचशे लोकांना अटक करण्यात आली.
पंतप्रधान फ्राँस्वा बायरो यांचा विश्वासदर्शक ठरावात पराभव झाल्यानंतर, अध्यक्षांनी या पदावर लेकोर्नू यांची निवड केली. पण खुद्द अध्यक्षांविषयी लोक नाराज असून, त्यामुळे त्यांची निवडही नागरिकांना पसंत नाही. त्याशिवाय अर्थसंकल्पातील कपाती आणि अन्य बाबींविरोधात ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ या गटाच्या नेतृत्वात देशव्यापी आंदोलन होते आहे. बायरो यांच्या सरकारचा विश्वासदर्शक ठरावात पराभव झाल्यामुळे मॅक्रॉन यांच्यावर 12 महिन्यांत चौथा पंतप्रधान निवडण्याची नामुष्की ओढवली. विश्वासदर्शक ठरावात 364 विरुद्ध 194 अशा मोठ्या फरकाने पराभव झाल्याने बायरो तसेच त्यांची निवड करणार्या मॅक्रॉन यांच्याबद्दल जनतेत प्रचंड रोष आहे. फ्रान्सच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे कमी करायचे तर सरकारी खर्च कमी करावा, त्यासाठी खासदार साथ देतील, हा विश्वासच बायरो यांना महागात पडला.
फ्रान्सवरील हे संकट भळभळणार्या जखमेसारखे असून त्याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडेल, असे उद्गार त्यांनी पंतप्रधान म्हणून केलेल्या अखेरच्या भाषणात कढले होते. मात्र नऊ महिन्यांच्या कारकिर्दीत ते साफ अपयशी ठरले. त्यांनी केलेले आर्थिक नियोजन खासदारांनाच पसंत नसल्याचे स्पष्ट झाले. अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने, युक्रेन व गाझातील संघर्षामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि त्यातच देशांतर्गत अस्थिरतेमुळे फ्रान्स संकटात सापडलेला आहे. युरोपियन युनियनने कोणत्याही सदस्य देशाच्या वित्तीय तुटीची जी 3 टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा आखून दिली, त्याच्या जवळपास दुप्पट तूट सध्या फ्रान्सच्या अर्थसंकल्पात दाखवली आहे.
ठोकळ देशांतर्गत उत्पादनाच्या 114 टक्के इतक्या कर्जाचे ओझे हा देश सध्या वाहतोय. पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 44 अब्ज युरोंनी खर्च कमी करावा, ही बायरो यांची योजना विरोधी पक्षांना अजिबात मान्य नाही. देशाच्या मानगुटीवर बसलेले या सरकारचे भूत उतरवलेच पाहिजे, असे उद्गार अतिजहाल पक्षाच्या एक नेत्या मरीन ली पेन यांनी काढले होते. देशात तत्काळ सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा करावी, अशी त्यांची मागणी मॅक्रॉन यांनी फेटाळून लावली असली तरी मॅक्रॉन यांचीच हकालपट्टी झाली पाहिजे, अशी मागणी अतिडाव्या आघाडीचे नेते जीन-लुक-मेलेनकॉन यांनी केली आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी फ्रान्सचे पतमानांकन खाली आणले.
कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेला अर्थसंकल्प संमत करून घेण्यासाठी विरोधकांचे सहकार्य घेण्याची इच्छा आता लेकोर्नु यांनी व्यक्त केली. ते यापूर्वी देशाचे संरक्षणणंत्री होते. सध्याच्या अडचणीच्या वाटेतून मार्ग काढण्यासाठी कल्पक उपाय योजावे लागतील, याचे भान नव्या पंतप्रधानांना ठेवावे लागेल. देशातील असंतोषामागे असलेली ही पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे. आज परिस्थिती हाताळण्यासाठी राजकीय स्थैर्य आणि संवेदनशील नेतृत्वाची गरज त्यातून स्पष्ट होते. मॅक्रॉन यांची धोरणे सामान्यांच्या हिताविरोधात असून ते केवळ व्यापारी व उद्योगपतींची धन करत आहेत, असा मतप्रवाह आहे. वित्तीय शिस्तीच्या नावाखाली सरकारने कल्याणकारी योजना बंद केल्या आहेत वा त्यांना कात्री लावली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय जनता तसेच कामगारवर्ग भरडून निघतोय. फ्रान्समध्ये अनेक खासगी कंपन्या व सरकारी आस्थापनांत अनेक वर्षे काम करूनही कामगारांना 1600 युरोंपेक्षा जास्त निव्वळ वेतन मिळत नाही. त्यामुळे कामगार वर्ग रस्त्यावर आला असून वेतनवाढीसाठी हजारो कामगारांनी पॅरिसमधील कामगार मंत्रालयाबाहेर निदर्शने केली, लवकरच राष्ट्रीय पातळीवर संपही केला जाणार आहे. फ्रान्सच्या प्रमुख मार्गांवर रास्ता रोको, रेल्वे स्थानकांत घुसणे, गाणी, नृत्ये अशा विविध प्रकारे निषेध नोंदवणे, हे प्रकार सुरू आहेत.
देशाच्या राजकारणात अर्थसंकल्प हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला. दरवर्षी सरकार कोणत्या क्षेत्रात खर्च वाढवणार आणि कोणत्या योजनांवरील खर्चात कपात करणार, हे ठरवले जाते. सरकार उद्योगपतींच्या बाजूने झुकले असून, कोट्यवधी लोक गरिबीच्या खाईत लोटले जात आहेत, याची सरकारला पर्वा नाही, अशी लोकभावना आहे. बायरो यांनी सार्वजनिक खर्चात 4 लाख कोटी रुपयांची कपात केली. अनेकांचे पेन्शन बंद केले. संतापाची लाट उसळण्यामागे हे एक प्रमुख कारण मानले जाते. मुख्य म्हणजे ‘सर्व काही बंद करा’, किंवा ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ या ऑनलाईन मोहिमेअंतर्गत हे आंदोलन सुरू झाले आणि संपूर्ण देशात ते वेगाने पसरले.
देशभरातील सर्व व्यवहार ठप्प करण्याची योजनाच आखली गेली. 2018 मध्ये ‘येलो व्हेस्ट’ हे आंदोलन इंधनावरील करवाढीच्या विरोधात झाले होते. दैनंदिन वाहतूक खर्च प्रचंड वाढल्यामुळे कामगार तेव्हा खवळले होते. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 17 वर्षीय अल्जेरियन वंशाच्या तरुणाचा मृत्यू झाल्याच्या कारणातून देशव्यापी निदर्शने झाली. अनेक ठिकाणी हिंसेला तोंड फुटले. मोठ्या प्रमाणात आलेल्या स्थलांतरितांच्या विरोधात फ्रान्समध्ये एक सुप्त लाट निर्माण झाली.
1970च्या दशकातील स्त्रीवादी चळवळ, वृक्षतोडीच्या विरोधात झालेली प्रचंड जनआंदोलने, साहित्य, संगीत व चित्रपट क्षेत्रांमधील ‘न्यू वेव्ह’ या सामाजिक सुधारणांमागे देशाचे योगदान मोठे आहे. विविध चळवळींपासून जगभरातील तरुणांना प्रेरणा मिळाली. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांचा जगाला संदेश देणारी फ्रेंच क्रांती ज्या देशात झाली, त्याच देशात आज सत्ताधार्यांविरोधात तरुणांनी आवाज उठवणे साहजिकच आहे. मात्र या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यास कोणतेही द्रष्टे, संयमी नेतृत्व नसेल, तर त्यामधून केवळ अराजकाचीच निर्मिती होऊ शकते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.