जागतिक अर्थव्यवस्थेत तेलाचे जे स्थान विसाव्या शतकात होते, तेच स्थान एकविसाव्या शतकात सेमीकंडक्टरला मिळत आहे. मोबाईल फोन, मोटारीत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर्स, वैद्यकीय उपकरणे, संरक्षण सामग्री आणि उपग्रहांपासून दळणवळण यंत्रणेपर्यंत आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा प्रत्येक महत्त्वाचा भाग या अतिसूक्ष्म चिपवर अवलंबून आहे. सेमीकंडक्टर उत्पादन हा उद्योगाबरोबरच आर्थिक सुरक्षितता, तंत्रज्ञानातील स्वायत्तता आणि निर्यातभिमुखतेचा विषय बनला आहे. सध्या सुरू असलेल्या 'सेमीकॉन इंडिया २०२६'कडे या परिप्रेक्ष्यातून पाहावे लागेल. टपाल तिकिटापेक्षाही लहान आकाराच्या सिलिकॉनच्या तुकड्यावर असणारे अब्जावधी ट्रान्झिस्टर आणि त्यांची प्रत्येक सेकंदाला अब्जावधी वेळा होणारी चालू-बंद प्रक्रिया यांमध्ये दडलेले अर्थकारणाचे गुपित भारताला तुलनेने उशिरा समजले. १९४७ मध्ये ट्रान्झिस्टरचा शोध लागला. १९५०-६०च्या दशकात इंटिग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन तंत्रज्ञान पुढे मायक्रोप्रोसेसर विकासातून अमेरिकेने या क्षेत्रात आघाडी घेतली. इंटेल, टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स, एएमडी या कंपन्यांनी या औद्योगिक क्रांतीला आकार दिला. क्वालकॉम, एनव्हिडिया, ब्रॉडकॉम, एएमडी कंपन्यांनी चिप डिझाईनमध्ये अमेरिकेचे वर्चस्व कायम ठेवले. जागतिकीकरणात या कंपन्यांनी चिप डिझाईन, संशोधनावर भर देत प्रत्यक्ष उत्पादनाचा मोठा भाग आशियाकडे जाऊ दिला. तैवानने याचा फायदा घेण्यासाठी ७०च्या दशकात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्राला राष्ट्रीय औद्योगिक धोरणाचा भाग बनविले. टीएसएमसीच्या स्थापनेनंतर चिप डिझाईन करणाऱ्या कंपन्यांना अब्जावधी डॉलरचे कारखाने उभारण्याची गरज राहिली नाही. अमेरिका डिझाईनमध्ये आणि तैवान उत्पादनात प्रबळ होण्यामागे या मॉडेलचा मोठा वाटा आहे. भारताकडे अनेक वर्षांपासून सेमीकंडक्टर डिझाईनसाठीचे मुबलक अभियांत्रिकी मनुष्यबळ आहे; परंतु मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक चिप उत्पादन परिसंस्था विकसित झाली नव्हती. यात बदल घडविण्याचा प्रयत्न 'सेमीकॉन इंडिया'नंतर सुरू झाला. डिसेंबर २०२१मध्ये ७६,००० कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह पहिल्या कार्यक्रमाला मंजुरी दिली. जुलै २०२६ मध्ये 'सेमीकॉन २.०'साठी १,२७,५०० कोटी रुपये मंजूर केले. त्यात चिप डिझाईन, उत्पादन, पॅकेजिंग, उपकरणे व साहित्य, संशोधन आणि मनुष्यबळ या संपूर्ण परिसंस्थेवर भर आहे. चालू वर्षीच्या मध्यापर्यंत ६ राज्यांमध्ये १२ सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्प मंजूर झालेत. त्यातील गुंतवणूक १.६४ लाख कोटी रु. आहे. परकीय गुंतवणूक, कर आणि सीमाशुल्क संबंधित सुधारणांमुळे कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करणे सुलभ झाले. जगातील मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांनी भारतात उत्पादन सुरू केले. त्याचे परिणाम दिसत आहेत. २०१४-१५मध्ये भारतात सुमारे १.९ लाख कोटी रुपयांच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन होत होते. २०२५-२६पर्यंत ते सात पटींनी वाढून १३.११ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. इलेक्ट्रॉनिक्सची निर्यातही सुमारे ३८,००० कोटी रुपयांवरून ११ पटींनी वाढून ४.२४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. मोबाईल फोनचे उत्पादन १८,००० कोटी रुपयांवरून ३३ पटींनी वाढून ६.२७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. यातून भारताची मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक उत्पादन क्षमतेची प्रतिमा बनली. त्यापुढचा टप्पा सेमीकंडक्टरचा होता. २०२१ मध्ये ‘सेमीकॉन इंडिया’चे मुख्य उद्दिष्ट संपूर्ण सेमीकंडक्टर परिसंस्था तयार करणे हेच होते. चिप डिझाईन आणि उत्पादनापासून पॅकेजिंग, टेस्टिंग, यंत्रसामग्री, कच्चा माल आणि कुशल कर्मचारी अशा संपूर्ण मूल्यसाखळीचा समावेश त्यात होता. सेमीकॉन इंडिया २०२६ च्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधानांनी सांगितले की, एक लाख अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना या क्षेत्रासाठी प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत ७० हजार तरुणांना प्रशिक्षण दिले. म्हणजेच भारताचे सेमीकंडक्टर धोरण केवळ कागदावर राहिलेले नाही, तर चिपनिर्मिती प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे. गुजरात, आसाम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांमध्ये प्रकल्प उभारणी सुरू आहे. त्यामुळे सेमीकंडटर क्षेत्र विस्तारत आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारतात २०२६मध्ये स्वदेशी उच्च-तंत्रज्ञान चिपचे उत्पादन सुरू होईल, असे म्हटले होते. भारत त्याही पुढे गेला असून अनेक प्रकल्पांनी व्यावसायिक उत्पादन सुरू केलेय. एकट्या साणंदच्या प्रकल्पाची वार्षिक क्षमता सुमारे २० कोटी चिप होती ती ५०० कोटी चिप प्रतिवर्षापर्यंत वाढवली. ही भरारी अर्थव्यवस्था, रोजगारजगत यांसाठी महत्त्वाची आहे.
जागतिक राजकारण, अर्थकारण बदलत आहे. राष्ट्रांचा संकुचिततावाद, राष्ट्रवाद, आत्मकेंद्रीपणा वाढत आहे. इराणने हाेर्मुझ सामुद्रधुनी रोखली त्याचप्रमाणे चीननेही दुर्मीळ खनिजांबाबत भूमिका घेतली होती. अमेरिकेसह पश्चिमी राष्ट्रांनी कोरोना काळात लसींबाबत हाच दृष्टिकोन अवलंबला. यातून भारताला मोठा धडा मिळाला. तो म्हणजे इंधन, नैसर्गिक वायू, औषधे या घटकांबाबत आत्मनिर्भर होणे. सेमीकंडक्टरचाही यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे भारताने स्वावलंबी बनण्यासाठी पावले टाकली. मागील तीन औद्योगिक क्रांतींमध्ये भारत प्रेक्षक होता. आता चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा एक मोठा भाग बनण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने सेमीकंडक्टर निर्मितीतील झेप महत्त्वाची आहे. भारताला या क्षेत्रातील रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटची इकोसिस्टीम तयार करायची आहे. यासाठी उच्च शिक्षणावर भर द्यावा लागणार आहे. सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी अत्यंत शुद्ध पाणी, अखंड, वीजपुरवठा, विशेष रसायने, अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, प्रशिक्षित अभियंते आणि संशोधनाची भक्कम साखळी आवश्यक असते. चिपनिर्मितीत वापरली जाणारी मशिनरी आणि महत्त्वाची सामग्री मोजक्याच देशांकडे आहे. त्यामुळे भारताला स्वदेशी क्षमता वाढवावी लागेल. हे करताना चिप आणि तंत्रज्ञानाची पुरवठा साखळी मोजक्या देशांच्या किंवा कंपन्यांच्या हातात मर्यादित राहू नये, कोणत्याही देशाला आर्थिक दबावासाठी या पुरवठा साखळीचा वापर करता येऊ नये, तसेच या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाचे नियंत्रण खुल्या आणि लोकशाही देशांकडे राहावे, ही भूमिकाही भारत मांडत आहे; पण संपूर्ण चिप साखळी एका देशात उभी करणे व्यवहार्य नाही. डिझाईन एका देशात, उत्पादन दुसऱ्या, यंत्रसामग्री तिसऱ्या देशातून, रसायने चौथ्या देशातून आणि पॅकेजिंग अन्यत्र अशी या उद्योगाची रचना आहे. त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत अपरिहार्य भागीदार बनणे हे भारताचे उद्दिष्ट या क्षेत्रातील आपला प्रभाव वाढवणारे आहे. या उद्योगात १५ ते २० वर्षांचा दृष्टिकोन आवश्यक असतो. सरकार बदलले, अर्थचक्र बदलले किंवा मंदी आली, तरी संशोधन, कौशल्य आणि पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक थांबता कामा नये. सातत्याने नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करून जागतिक स्पर्धेत टिकून राहणे हीच या क्षेत्रातील खरी परीक्षा असते. त्यामध्ये आगामी काळात भारताचा उत्तीर्णतेचा आलेख कसा राहतो, यावर सेमीकंडक्टरमधील आत्मनिर्भरतेचे यशापयश अवलंबून असेल.