हर्ष काबरा
हवामान बदल मुलांच्या आरोग्य, शिक्षण, पोषण आणि संधींवर परिणाम करणारे दाहक वास्तव बनले आहे. हवामानविषयक धोरणांमध्ये मुलांच्या गरजा, हक्क आणि संरक्षणाला स्थान देण्याची वेळ आली आहे.
हवामान बदल हा पुढच्या पिढीचा प्रश्न आहे, असा रुजलेला समज असला, तरी हवामानविषयक जागतिक धोरणांमध्ये आणि चर्चांमध्ये त्या पुढच्या पिढीचे अर्थात मुलांचे स्थान दुय्यमच राहिले आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही; मात्र संयुक्त राष्ट्राच्या बालनिधीने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून जगाप्रमाणेच भारतातील या विदारक वास्तवावर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे. अहवालानुसार भारतातील १८ वर्षांखालील सुमारे ४७ कोटी २० लाख मुलांपैकी जवळपास प्रत्येक मूल हवामान बदलाशी संबंधित किमान एका धोक्याच्या संपर्कात आहे. त्यापैकी ४१.१६ कोटी म्हणजे तब्बल ९७ टक्के मुले हवामानविषयक दोन किंवा अधिक धोक्यांच्या एकत्रित जोखमीला सामोरी जात आहेत. वाढती उष्णता, पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळे, वायू प्रदूषण, वाळू आणि धुळीची वादळे, पाण्याची टंचाई आणि डासांमुळे पसरणारे आजार यांसारख्या धोक्यांचा त्यात समावेश आहे. यापैकी २३.४ कोटींपेक्षा अधिक म्हणजे ५५ टक्क्यांहून जास्त मुले एकाच वेळी हवामानविषयक तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक धोक्यांच्या सावलीत जगत आहेत. यामुळे त्यांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य, पोषण, शिक्षण, सुरक्षितता आणि भवितव्य धोक्यात आले आहे.
अन्न उत्पादन, पोषण आणि कुटुंबांच्या उत्पन्नाचे कंबरडे मोडणारा दुष्काळ हा सर्वांत मोठा धोका आहे. ४१ कोटी मुलांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सुमारे १५.५ कोटी मुले चक्रीवादळांच्या छायेखाली जगत आहेत. ८.९ कोटी मुलांना उष्णतेच्या लाटांचा, तर ६.६ कोटींपेक्षा अधिक मुलांना नदीच्या पुराचा धोका आहे. ही संकटे अनेकदा एकत्र येतात. १५.८ कोटी मुलांना दुष्काळ आणि तीव्र उष्णतेचा एकत्रित फटका बसण्याची शक्यता आहे. ८.४ कोटी मुलांना चक्रीवादळ, दुष्काळ आणि तीव्र उष्णता या तिन्ही धोक्यांना सामोरे जावे लागू शकते. ३.८ कोटी मुलांवर नदीचा पूर, दुष्काळ आणि तीव्र उष्णता यांचा एकाच वेळी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जगातील अत्यंत धोकादायक हवामान असलेल्या देशांमध्ये राहणाऱ्या जवळपास १०० कोटी मुलांपैकी मोठा वाटा भारताचा आहे. देशाच्या लोकसंख्येतील सुमारे दहा टक्के मुले सहा वर्षांखालील आहेत. याच वयात मेंदू, फुफ्फुसे आणि रोगप्रतिकारक शक्तीचा विकास होत असतो. त्यामुळे हवामान बदलाचा फटका त्यांना आयुष्यभरासाठी बसू शकतो.
सुमारे ४२.१ कोटी, म्हणजे जवळपास ९९ टक्के मुले, प्रदूषित हवेचा श्वास घेत आहेत. या धोक्याच्या मापनात भारताला १० पैकी ९.९४ गुण मिळाले आहेत. याचा अर्थ हा धोका अत्यंत तीव्र आहे. हवामान बदलामुळे मलेरियासारख्या रोगांचा प्रसार होण्याचाही मोठा धोका आहे. जवळपास २९.४ कोटी मुले अशा भागांत राहतात, जिथे हा आजार सहज पसरू शकतो. अन्न आणि पोषणाची स्थितीही चिंताजनक आहे. भारतातील ४० टक्के मुले तीव्र अन्नटंचाईच्या परिस्थितीत वाढत आहेत. पोषण आणि खुंटलेल्या वाढीच्या धोक्याचे निर्देशांकही चिंताजनक आहेत. १५ वर्षांखालील जवळपास निम्म्या मुलांना कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक संरक्षण उपलब्ध नाही. हवामान बदलाचा मोठा फटका शिक्षणालाही बसत आहे. २०२४ मध्ये भारतातील ५.४८ कोटी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात हवामानाशी संबंधित घटनांमुळे अडथळे आले. यामागे सर्वांत मोठे कारण उष्णतेच्या लाटा हेच होते. एप्रिल २०२६ मध्ये देशातील अनेक भागांत तापमान ४२ ते ४५ अंशांपर्यंत पोहोचले. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार आणि मध्य प्रदेश यांनी शाळांच्या वेळा बदलल्या किंवा उन्हाळी सुट्ट्या लवकर जाहीर केल्या.
पर्यावरणीय आरोग्य, परिसंस्थांची सुदृढता आणि हवामान बदलाला तोंड देण्याच्या निकषांवर तयार केलेल्या २०२६च्या जागतिक पर्यावरण कामगिरी निर्देशांकात भारताला १७७ देशांत १७६वे, तर दक्षिण आशियातील आठ देशांमध्ये अखेरचे स्थान मिळाले. जागतिक बँकेने यापूर्वीच इशारा दिला होता की, हवामान बदलामुळे शेतीवरील परिणाम आणि वाढणाऱ्या आजारांमुळे २०३० पर्यंत भारतातील सुमारे ४.५ कोटी लोक पुन्हा गरिबीच्या खाईत ढकलले जाऊ शकतात. त्यामुळे हा नवीन अहवाल केवळ धोक्याची घंटा नसून, धोरणात्मक परिवर्तनाची साद आहे.
या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी भारताने सर्वप्रथम हवामान बदलाच्या प्रत्येक योजनेत मुलांना स्थान देणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांच्या हवामान कृती आराखड्यांमध्ये मुलांना पूर्णपणे डावलले आहे. प्रत्येक धोरणात मुलांवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यमापन बंधनकारक केले पाहिजे. त्यासाठी स्वतंत्र निधी दिला पाहिजे. अंगणवाड्या, शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची हवामान बदलाच्या परिणामांचा सामना करण्याची क्षमता वाढवावी लागेल. देशातील १५ लाखांहून अधिक अंगणवाड्यांचा लाभ सुमारे १० कोटी मुलांना मिळतो, तरीही अनेक ठिकाणी सावली, स्वच्छ पाणी किंवा पुरापासून संरक्षणाची व्यवस्था नाही. उष्णतेच्या लाटांचा सर्वाधिक फटका मुलांना बसतो. शाळांची वेळ बदलणे, पुरेसे पाणी उपलब्ध ठेवणे, थंड खोल्यांची व्यवस्था करणे आणि पालक, शिक्षक व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वेळेवर इशारे देणारी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.
वायू प्रदूषणालाही बालआरोग्याची आणीबाणी मानले पाहिजे. भारतातील ९० टक्क्यांहून अधिक मुले जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवलेल्या सुरक्षित मर्यादेपेक्षा अधिक प्रदूषित हवेचा श्वास घेत आहेत. त्यामुळे दमा, कमी वजन आणि फुफ्फुसे व मेंदू यांच्या अपुऱ्या विकासासारखे गंभीर परिणाम दिसून येतात. प्रदूषण कमी करण्यासाठी कठोर उपाय, शाळांमध्ये हवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा आणि आवश्यक ठिकाणी स्वच्छ हवा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था पाहिजे.
हवामान बदलामुळे शेतीचे नुकसान होते. अन्नधान्याचे दर वाढतात. त्याचा थेट परिणाम मुलांच्या पोषणावर होतो. आजही पाच वर्षांखालील सुमारे ३५ टक्के मुले कुपोषणाची आणि खुंटलेल्या वाढीची शिकार आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अंगणवाड्या आणि शालेय पोषण योजनांमध्ये हवामान बदलाला तोंड देऊ शकणाऱ्या पिकांचा अधिक वापर केला पाहिजे. आपत्तीग्रस्त भागांत तातडीचा पोषणसाठा आणि स्थलांतरित कुटुंबांसाठी फिरत्या अंगणवाड्यांची व्यवस्था हवी. भारतातील ६० कोटींहून अधिक लोक तीव्र पाणीटंचाईच्या भागात राहतात. त्यामुळे अतिसार आणि कॉलरासारखे आजार वाढतात. दुष्काळात अनेक मुलींना पाण्यासाठी लांब जावे लागते. त्यामुळे त्यांचे शिक्षणही खंडित होते. प्रत्येक शाळेत आणि अंगणवाडीत सुरक्षित पाणी, हात धुण्याची व्यवस्था आणि कार्यरत स्वच्छतागृहे असली पाहिजेत.
पूर, चक्रीवादळे आणि विस्थापन यांचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होतो. भीती, नैराश्य आणि चिंता वाढते. त्यामुळे शाळांमध्ये समुपदेशन, प्रशिक्षित शिक्षक आणि आपत्तीग्रस्त मुलांसाठी मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करणे महत्त्वाचे आहे. मुलांना हवामान बदलाबद्दल शिकवणे आवश्यक आहे. माध्यमिक शिक्षणात हवामान बदलाचा अभ्यास अनिवार्य केला पाहिजे. हवामान बदलाचा सर्वाधिक परिणाम ज्यांच्यावर होणार आहे, त्या पिढीला उपाययोजनांचा भाग बनविल्याशिवाय भारताचे भविष्य सुरक्षित होणार कसे? प्रत्येक उपायाला खर्चिक किंवा अव्यवहार्य ठरवून नाकारणारी मानसिकता बदलायला हवी. आज कठीण वाटले, तरी उद्याचे सुरक्षित, सक्षम आणि शाश्वत भविष्य घडवणाऱ्या उपायांमध्ये संसाधनांची गुंतवणूक करणे, हीच खरी प्रगती होय.