कृष्णा चांदगुडे, कार्यवाह, जात पंचायत मूठमाती अभियान, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, महाराष्ट्र
राज्यातील जात पंचायतींच्या अन्यायकारक कारभारामुळे अनेक कुटुंबांना सामाजिक बहिष्कार आणि छळ सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या कायद्यामुळे पीडितांना संरक्षण मिळण्याची दिशा निर्माण झाली आहे. समाजप्रबोधन आणि प्रभावी अंमलबजावणी यांमधूनच या समांतर व्यवस्थांना आळा बसू शकतो.
राज्यात अनेक वर्षे दोन भिन्न जातीतल्या अत्याचारांविरोधात लढे उभे राहिले; परंतु एकाच जातीतल्या सत्ताधारी पुढार्यांनी आपल्या जातबांधवांवर केलेल्या अन्यायाविरुद्ध संघटित संघर्ष क्वचितच दिसून आला. ही पोकळी भरून काढण्याचे काम महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केले. त्यांच्या मोहिमेमुळे राज्यातील विविध भागांत जात पंचायत आणि गावकीचे अस्तित्व किती खोलवर रुजले आहे, हे समाजासमोर आले.
परंपरेने चालत आलेली पंचांची व्यवस्था अनेक समाजांत ‘पाचामुखी परमेश्वर’ या संकल्पनेशी जोडली गेली. पंचांचा शब्द अंतिम मानला जाऊ लागला. जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणे, स्वतः नियम बनवणे, न्यायनिवाडा करणे आणि शिक्षा ठोठावणे ही सर्व अधिकारपदे पंचांनी स्वतःकडेच ठेवली. त्यांच्या निर्णयांचा पाया अंधश्रद्धा, सामाजिक दबाव आणि भीती यांवर उभा राहिलेला असतो. दंडाची बेहिशेबी रक्कम, शारीरिक छळ, समाजातून बहिष्काराचे शस्त्र या माध्यमातून वचक निर्माण केला जातो. बहिष्कार ही सर्वात क्रूर शिक्षा ठरते. वाळीत टाकलेल्या कुटुंबाशी कुणीही बोलत नाही, किराणा सामान मिळत नाही, सार्वजनिक कार्यक्रमांत सहभागास त्यांना मनाई असते. मृत्यू झाल्यास खांदा देण्यासाठीही कुणी पुढे येत नाही. मुला-मुलींचे विवाह पंचांच्या संमतीशिवाय होत नाहीत. आंतरजातीय विवाह करणार्या मुलींचे जिवंतपणी अंत्यविधी करण्यास भाग पाडणे, आई-वडिलांनाही बहिष्कृत करणे, जात ‘शुद्ध’ ठेवण्याच्या नावाखाली अमानुष कृत्ये करणे हे वास्तव हादरवून टाकणारे आहे.
महिलांवरील अन्याय अधिक तीव- आहे. बहुतांश जात पंचायतींमध्ये महिलांना थेट सहभाग नसतो. त्यांची बाजू पुरुषच मांडतात. कौमार्य चाचणी, उकळत्या तेलातून नाणे काढण्यास भाग पाडणे, पंचांच्या व्याजासाठी पत्नीची मागणी करणे, चारित्र्य सिद्धीसाठी मुलांच्या हातांवर लालबुंद कुर्हाड ठेवण्याचे प्रकार अशा घटना बीड, धाराशिव (पूर्वीचे उस्मानाबाद), नंदुरबार, जळगाव, सांगली, सातारा, अहिल्यानगर (अहमदनगर) अशा विविध जिल्ह्यांतून समोर आल्या. बलात्कारग्रस्त मुलीवर गर्भपाताचा दबाव टाकणे, पोलिसांत तक्रार दिल्याबद्दल दंड करणे, पुनर्विवाह केल्याने थुंकी चाटण्याची शिक्षा देणे या अमानुषतेने राज्याचे पुरोगामित्व प्रश्नचिन्हाखाली आणले. काही प्रकरणांत न्यायालयाने निर्दोष ठरविलेल्यांनाही जात पंचायतीने स्वतःच्या ‘परीक्षा’ लावून दोषी ठरविले. दोन वर्षांच्या मुलीचे लग्न 40 वर्षांच्या व्यक्तीशी लावणे, घटस्फोटासाठी अपमानास्पद अटी घालणे, अंत्ययात्रेवर बहिष्कार टाकणे, तक्रारदारांवर जीवघेणे हल्ले करणे ही उदाहरणे केवळ अपवाद नाहीत. ती समांतर, बेकायदेशीर ‘न्याय’ व्यवस्थेचे द्योतक आहेत.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 आणि 21 नुसार व्यक्तीला मुक्त संचार व मानवी प्रतिष्ठेसह जीवनाचा अधिकार आहे. जात पंचायतींच्या कारभारामुळे या मूलभूत हक्कांवर गदा येते. स्वातंत्र्यानंतर संस्थाने खालसा झाली, मनुस्मृतीचा कायदा रद्द झाला; परंतु जात पंचायतींचे अद़ृश्य जाळे कायम राहिले. त्यामुळेच या प्रश्नावर कायदेशीर हस्तक्षेप अपरिहार्य ठरला. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने ऐतिहासिक पाऊल उचलले. 13 एप्रिल 2016 रोजी युती सरकारने ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम 2016’ संमत केला. 3 जुलै 2017 पासून तो अमलात आला. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. या कायद्यानुसार सामाजिक बहिष्कार हा दखलपात्र गुन्हा मानला गेला असून दोषींना तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड, अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. वसूल झालेल्या दंडाची रक्कम पीडितांना देता येते. हा कायदा जात पंचायतींवर चाप आणणारा ठरला आहे.
तथापि, केवळ कायदा पुरेसा नाही. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी तितकीच महत्त्वाची आहे. अनेक प्रकरणांत पोलिसांत तक्रार देण्यासच ‘पाप’ ठरवले जाते. साक्षीदार पुढे येत नाहीत. त्यामुळे पीडितांना तात्पुरता निवारा, नुकसानभरपाई आणि संरक्षण मिळावे, यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. यासंदर्भात शासनपातळीवर चर्चा होत असून नियमावली अधिक सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित होते. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलिस प्रशासन आणि समाजकल्याण विभाग यांच्यात समन्वयाची यंत्रणा उभी राहणे गरजेचे आहे. शाळा-महाविद्यालयांमधून संविधान मूल्यांचे शिक्षण प्रभावीपणे दिले गेले, तर नव्या पिढीत प्रश्न विचारण्याची आणि अन्यायाला न जुमानण्याची वृत्ती बळावेल. माध्यमांनीही सनसनाटीपणापेक्षा पीडितांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकावा. कायद्याची भीती आणि समाजप्रबोधनाची जाणीव या दोन्हींचा संगम झाला, तरच गावकीच्या नावाखाली चालणार्या समांतर सत्ताकेंद्रांना आळा बसेल. अन्यथा भीती, दबाव आणि रूढी यांच्या साखळ्या तुटणार नाहीत.
सकारात्मक बाजूही नोंद घेण्यासारखी आहे. महाराष्ट्र अंनिसच्या ‘जात पंचायत मूठमाती’ अभियानातून 18 विविध जात पंचायती बरखास्त झाल्या. मुंबईच्या जोगेश्वरीतील वैदू जात पंचायतीचे रूपांतर सामाजिक सुधारणा मंडळात झाले. त्यामध्ये महिलांना निम्मे प्रतिनिधित्व देण्यात आले. काही समाजांनी बालविवाहाला बंदी जाहीर केली. मुलींच्या शिक्षणास परवानगी दिली. अहिल्यानगर, नांदेड, पुणे येथील काही यात्रांमध्ये गेल्या काही वर्षांत जात पंचायती भरल्या नाहीत. कोकणातील काही गावकी व्यवस्थाही बंद झाल्या. हे बदल आशादायी असले, तरी अद़ृश्य स्वरूपात हजारो जात पंचायती कार्यरत असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यामुळे समाजप्रबोधन, कायद्याची अंमलबजावणी आणि पीडितांना ठोस आधार या तिन्ही आघाड्यांवर सातत्याने काम करणे गरजेचे आहे. पंचांशी संघर्ष हा व्यक्तीविरोधी नसून शोषक प्रवृत्तीविरोधी आहे, हा संदेश अधिक व्यापक व्हायला हवा. महाराष्ट्राची पुरोगामी परंपरा केवळ घोषणांत नव्हे, तर कृतीत दिसली पाहिजे. सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा हा त्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. आता गरज आहे ती समाजाच्या सामूहिक सजगतेची, जेणेकरून कोणत्याही व्यक्तीला केवळ जात, लिंग किंवा रूढींच्या नावाखाली मानहानी, छळ आणि बहिष्कार सहन करावा लागणार नाही.