भारताच्या डिजिटल क्रांतीची चर्चा 'जी-20'च्या निमित्ताने जगभरात पोहोचली. विशेषतः डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या क्षेत्रात भारताने केलेला विकास गरीब आणि विकसनशील देशांसाठी नवे प्रतिमान ठरला आहे. तथापि, या डिजिटलायजेशनच्या वाटेवर वेगाने जाणार्‍या भारतात सततच्या सायबर हल्ल्यांमुळे होणार्‍या नुकसानीमुळे धोरणकर्त्यांची चिंताही वाढली आहे.
सायबर गुन्हेगारांकडून सर्वसामान्य नागरिकांच्या खात्यांवर डल्ला मारून दरवर्षी हजारो कोटी रुपये लांबवले जात आहेत. या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी सायबर गुन्हेगारांच्या अड्ड्यांवर नुकतीच देशव्यापी कारवाई करण्यात आली. सायबर क्राईमद्वारे फसवणूक करणार्‍या सायबर गुन्हेगारांच्या 76 ठिकाणांवर सीबीआयने छापे टाकले. 'ऑपरेशन चक्र-2'च्या माध्यमातून सीबीआयने या सायबर गुन्हेगारांविरुद्ध मोहीम सुरू केली आहे. क्रिप्टोकरन्सीसारख्या आभासी चलनाच्या माध्यमातून भारतीय नागरिकांची अब्जावधी रुपयांची फसवणूक करणार्‍या टोळीशी संबंधित ही कारवाई होती. ही कारवाई फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट म्हणजेच एफआययूने दिलेल्या माहितीवर आधारित होती. याप्रकरणी मायक्रोसॉफ्ट आणि अ‍ॅमेझॉनने तक्रार दाखल केली होती, ही बाब विशेष उल्लेखनीय म्हणावी लागेल. या कंपन्यांचे तांत्रिक सहकारी असल्याचे दाखवून सायबर गुन्हेगार कॉल सेंटरद्वारे परदेशी नागरिकांची शिकार करत असल्याचा त्यांचा आरोप होता. इंटरपोल, एफबीआयसह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सीबीआयने सायबर गुन्हेगारांच्या अड्ड्यांवर कारवाई केल्याचे सांगण्यात येते.
या मोहिमेंतर्गत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली आदी राज्यांतील सायबर गुन्हेगारांच्या अड्ड्यांवर छापे टाकले. यावरून देशभरात सायबर गुन्हेगारांचे जाळे कसे पसरले आहे, हे दिसून आले. भारतात वेगाने वाढणारे सायबर गुन्हे हेदेखील सूचित करतात की, गुन्हेगार अत्यंत प्रगत तांत्रिक प्रावीण्य मिळवून आक्रमकपणे त्यांच्या कारवाया करत आहेत. नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षेच्या द़ृष्टीने हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. तसेच हे सायबर हल्ले डिजिटल मोहिमेच्या यशाचा मार्ग खडतर करणारे आहेत. खरे तर, सायबर गुन्ह्यांचे आव्हान पेलण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा बळकट करण्याबरोबरच नागरिकांना जागरूक करण्याचीही गरज आहे.
सायबर गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी अनिवार्य मार्गदर्शक तत्त्वांचे काळजीपूर्वक पालन करणे, सायबर गुन्हेगारांवर नजर ठेवणे आणि सायबर हल्ले रोखण्यासाठी पुरेशी तयारी करणे आवश्यक आहे. सायबर फसवणुकीची अनेक प्रकरणे दररोज समोर येत आहेत. सायबर गुन्हेगार लोकांचे कष्टाचे पैसे काही सेकंदांत हिसकावून घेताहेत. अलीकडेच हरियाणातील मेवातच्या ग्रामीण भागात एटीएमद्वारे फसवणूक झाल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा विस्तारण्याच्या मोहिमेला धक्का बसला आहे. पोलिसांकडून अनेक ठिकाणी फसवणुकीच्या घटनांची नोंद करण्यात आली आहे. रोख रक्कम काढण्याच्या बाबतीत बिगर बँकिंग फायनान्स कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांचीही मिलीभगत असण्याची शक्यता यामध्ये व्यक्त केली आहे. राजस्थानमध्येही असुरक्षित ठिकाणी बसवलेल्या एटीएमच्या गैरवापराबाबत बँकांना सतर्क केले आहे. सीसीटीव्ही यंत्रणा थेट पोलिस नियंत्रण कक्षाशी जोडण्याची सूचना एका सल्लागाराने केली आहे.
आयआयटी कानपूर येथील नॉनप्रॉफिट फ्युचर क्राईम रिसर्च फाऊंडेशनच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, जानेवारी 2020 ते जून 2023 या कालावधीत नोंदवलेले 77.4 टक्के सायबर गुन्हे हे ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीचे आहेत. याला आळा घालण्यासाठी सुरक्षेच्या उपाययोजना वाढविण्यावर आणि लोकांना जागरूक करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सायबर गुन्ह्यांसाठी असुरक्षित असलेल्या दहा शहरांमधील डेटाचे विश्लेषण असे दर्शविते की, सायबर सुरक्षा पायाभूत सुविधांचा अभाव, सामाजिक-आर्थिक आव्हाने आणि कमी डिजिटल साक्षरता अशा गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देणारी ठरत आहे.