ब्रिटनने चागोस द्वीपसमूहावरील सार्वभौमत्व मॉरिशसला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. या निर्णयाने एका ऐतिहासिक स्वातंत्र्याची नोंद झाली आहे. भारताच्या द़ृष्टीने पाहिल्यास हा केवळ निर्वसाहतीकरणाचे उदाहरण नाही तर हिंदी महासागराच्या क्षेत्रातील सामरिक लढ्याच्या द़ृष्टीनेही हा निर्णय भारतासाठी उपकारक ठरणार आहे. विशेषतः भारत आणि चीन यांच्यातील संघर्ष आणि स्पर्धांमध्ये चावोस एक वेगळे स्थान राखून आहे.
चागोस द्वीपसमूह मध्य हिंद महासागरात असणार्या 60 हून अधिक लहान बेटांचा समूह आहे. 1960 च्या दशकात ब्रिटनने मॉरिशसला स्वातंत्र्य देण्याच्या आधीच हा द्वीपसमूह वेगळा करून स्वतःकडे ठेवला होता. यातील सगळ्यात मोठे बेट डिएगो गार्सिया अमेरिकेला लीजवर देण्यात आले होते. तिथे एक अत्यंत संवेदनशील लष्करी तळ स्थापन करण्यात आला आहे. या बेटावरील मॉरिशसच्या दाव्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालये आणि संयुक्त राष्ट्रसंघानेही पाठिंबा दर्शवला होता. भारतानेही नेहमीच मॉरिशसच्या सार्वभौमत्वाच्या हक्काचे समर्थन केले आहे. केवळ नैतिक भूमिकेमुळे नव्हे तर आपल्या सामरिक धोरणानुसारही भारत नेहमीच याबाबत मॉरिशसच्या पाठीशी राहिला. भारत आणि मॉरिशस यांचे संबंध सांस्कृतिक, आर्थिक, लष्करी आणि राजनैतिक अशा अनेक पातळ्यांवर सुद़ृढ आहेत. मॉरिशसमधील सुमारे 70 टक्के लोक भारतीय वंशाचे आहेत. एवढेच नव्हे, तर मॉरिशसच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार व तटरक्षक दलाच्या प्रमुख पदांवर भारताचे माजी अधिकारी नियुक्त होतात, ही एक विशिष्ट परंपरा आहे.
मॉरिशसला क्रेडिट लाईन्स, विकास निधी आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील गुंतवणूक याद्वारे आपला प्रभाव टिकवून ठेवला आहे. मेट्रो प्रकल्प, नवे सर्वोच्च न्यायालयाचे भवन आणि नुकतीच एअर मॉरिशससाठी मदतीची घोषणा ही सर्व भारत-मॉरिशस मैत्रीच्या बळकटीची साक्ष देतात. 2015 मध्ये भारताने अगालेगा बेटावर धावपट्टी आणि इतर लष्करी पायाभूत सुविधांची उभारणी केली. या सुविधा नागरिक वापरासाठी असल्याचे सांगितले गेले असले तरी सामरिक द़ृष्टिकोनातून त्याचे महत्त्व अधिक आहे. ही स्थळे हिंद महासागरातील प्रमुख जलमार्गांवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारतासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. याचे कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये या महासागरामध्ये चीनचा प्रभाव वाढत चालला असून तो दुर्लक्षिता येणार नाही.
चीनने बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हअंतर्गत हिंद महासागरात मोठी आर्थिक आणि लष्करी गुंतवणूक केली आहे. मॉरिशसच्या माध्यमातून चीनने 2019 मध्ये पहिल्यांदा एका आफ्रिकन देशाशी मुक्त व्यापार करार केला. यामुळे चीनला हिंद महासागरात मजबूत आर्थिक पाया तयार करता आला. चीनने मॉरिशसमध्ये स्मार्ट सिटी, बंदर सुधारणा अशा प्रकल्पांत गुंतवणूक केली आहे. हे प्रकल्प वरकरणी नागरी वाटले तरी, त्यामागे सामरिक उद्देशही दडलेले असून भारताला याचीच चिंता अधिक आहे. आता चागोस द्वीपसमूह आता भारताभिमुख मॉरिशसच्या ताब्यात जात असेल, तर भारतासाठी हे अनेक द़ृष्टिकोनांतून फायदेशीर ठरू शकते. याचे कारण ही बेटे हिंद महासागराच्या मध्यभागी असल्याने तिथून सागरी वाहतुकीवर लक्ष ठेवणे, गस्त वाढवणे आणि सामरिक उपस्थिती वाढवणे शक्य होईल. डिएगो गार्सिया हे बेट अद्यापही अमेरिकन लष्कराच्या ताब्यात राहणार आहे; मात्र आता मॉरिशसच्या सार्वभौमत्वामुळे एक तिसरा घटक सामरिक चर्चांमध्ये आला आहे. तथापि, लष्करी सहकार्य आणि माहिती देवाणघेवाण या संदर्भात या बेटाचा भारताला फायदा होऊ शकतो.