नवीन शैक्षणिक धोरणाला आणि प्रामुख्याने त्यातील त्रिभाषा सूत्राला तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारने कडाडून विरोध केला आहे आणि सोमवार, मंगळवार या दोन दिवसांत लोकसभेसह राज्यसभेत या विरोधाचे पडसादही उमटले. द्रमुकच्या विरोधाबाबत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी घणाघात केला. त्यावर द्रमुक खासदारांनी गदारोळ केला. तामिळींवर हिंदी लादली जात असल्याचा आरोप केला.
संसद सभागृहातील या खडाजंगीने द्रमुक सरकार आगामी काळात आक्रमक संघर्षाच्या भूमिकेत राहील, हे स्पष्ट झाले आहे. पुढील वर्षी म्हणजे 2026 मध्ये तामिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम. के. स्टॅलिन यांची पावले संघर्षाच्या दिशेनेच पडताना दिसत आहेत. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्यांना त्रिभाषा सूत्रासंबंधी औपचारिक पत्र पाठवले होते. त्यावर स्टॅलिन यांनी चांगलेच आकांडतांडव केले आहे आणि पत्रातील भाषा उद्धट आहे, जिभेला लगाम घाला, असे तारे त्यांनी तोडले आहेत. भावी संघर्षमय नाट्यप्रयोगाची ते याद्वारे नेपथ्य उभारणीच करीत आहेत.
नवीन शैक्षणिक धोरणाला विरोध : 2020 मध्ये केंद्र सरकारने नवे शिक्षण धोरण जाहीर केले. पहिली ते पाचवी मातृभाषेतून शिक्षण, सहावी ते दहावी मातृभाषा, हिंदी आणि इंग्रजी अनिवार्य राहील, अकरावी-बारावीमध्ये गैरहिंदी भाषिक राज्यात हिंदी ही दुसरी भाषा असेल, असे हे धोरण. केंद्राच्या या त्रिभाषिक शिक्षण धोरणाला तामिळनाडूत विरोध आहे. तामिळनाडूत प्रथमपासून द्विभाषा शिक्षण धोरण अमलात आणले गेले आहे. या दोन भाषा म्हणजे तामिळी आणि इंग्रजी.
निधीला स्थगिती? : ‘समग्र शिक्षा मिशन’ याअंतर्गत तामिळनाडूला 2,400 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार असल्याचे मंत्री धर्मेंद्र
1200 जणांना अटक झाली, तर गोळीबारात दोघे ठार झाले. 1940 मध्ये सरकार बरखास्त झाल्यावर तत्कालीन गव्हर्नरनी हिंदीचा निर्णय रद्द केला.
15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. 26 जानेवारी 1950 पासून 15 वर्षे हिंदी आणि इंग्रजी या अधिकृत राज्यकारभाराच्या भाषा ठरवण्यात आल्या. 15 वर्षांनंतर मात्र फक्त हिंदी हीच एकमेव अधिकृत भाषा, असा निर्णय झाला. 1965 मध्ये ही मुदत संपली. हिंदी एकमेव अधिकृत भाषा अमलात आली. तेव्हा पुन्हा हिंदीला कडाडून विरोध झाला. तामिळनाडूत प्रजासत्ताक दिनानंतर दोन महिन्यांत आंदोलनांचा आगडोंब उडाला. पूर्वीच्या जस्टिस पार्टीचे रूपांतर आता द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षात झाले होते. या पक्षाचे नेते अण्णादुराई या उग्र आंदोलनाचे नेते होते. दोन महिन्यांतील भडक्यात 70 जणांचे बळी गेले. तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी तामिळनाडूत हा निर्णय शिथिल ठेवण्याचे आश्वासन दिल्यावर आंदोलन थंडावले. 1967 मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी अनिश्चित काळापर्यंत हिंदी व इंग्रजी या दोन्ही भाषा अधिकृत राहतील, असा तोडगा काढला. त्यांच्या या निर्णयाबाबतही तामिळनाडूत संभ्रम होता. तेव्हा 1968 पासून तामिळनाडूत शिक्षणातून हिंदी वगळण्यात आली. तामिळ आणि इंग्रजी असे द्विभाषिक शिक्षण धोरण ठरवण्यात आले व ते आजतागायत कायम राहिले आहे. राजीव गांधी 1986 मध्ये पंतप्रधान असताना पुन्हा हिंदीचा मुद्दा आला. राजीव गांधी यांनी तळागाळातील हुशार, होनहार मुलांच्या सर्वांगीण शैक्षणिक विकासात नवोदय विद्यालयाची कल्पना अमलात आणली. त्यातील शिक्षणात हिंदी अनिवार्य होती. तामिळनाडूतून त्याला प्रखर विरोध झाला. 20 हजार आंदोलनकर्त्यांना अटक करण्यात आले, तर 21 जणांनी आत्महत्या करून विरोध नोेंदवला, तेव्हा तामिळनाडूत नवोदय विद्यालय न उभारण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. नवोदय विद्यालय नसलेले तामिळनाडू हे देशातील एकमेव राज्य आहे. वर्षभरात व्हावयाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्तारूढ द्रमुक हिंदी भाषेचा मुद्दा प्रचारात राबवणार, हे निश्चितच आहे. याउलट भाजपने राज्यात हिंदी भाषेसाठी मोहीम हाती घेतली आहे. 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 234 जागा लढवल्या होत्या; पण त्यांना एकही जागा मिळाली नव्हती. 2021 च्या निवडणुकीत भाजपने 20 जागा लढवल्या. त्यात चार जागी कमळ फुलले. संसदेतील खडाजंगीनंतर आता निवडणुकीपर्यंत तरी हिंदीचा मुद्दा धगधगत राहणार आणि द्रमुक आपला संघर्ष उत्तरोत्तर तीव्र करीत जाणार, हे स्पष्टच आहे.
राजकीय भांडवलासाठी खटाटोप :‘हिंदी राष्ट्रभाषा’ हे धोरण काँग्रेसच्याच राजवटीत अमलात आले आणि भाजप सरकारने तेच पुढे नेले आहे. भाजप सरकार जाणीवपूर्वक हिंदी लादत आहे, या द्रमुकच्या आरोपात फारसे तथ्य नाही. तामिळी भाषिकांची मानसिकता आक्रमक राहिली आहे. तामिळी अस्मितेबाबत त्यांची भूमिका टोकाची असते. त्यातून 1970 च्या दशकात ‘द्रविडीस्तान’ची भाषा झाली होती. अन्य प्रांतात जे तामिळी जातात, ते तिथली भाषा मोडकी तोडकी का होईना, बोलतात. मुंबईत आलेल्या तामिळींना हिंदी बोलता येते. त्यामुळे द्रमुकने या विषयाचा बाऊ करण्याचे कारण नाही; पण त्यांना या विषयाचे राजकीय भांडवल करायचे आहे, हे दिसतच आहे. झोपेचे सोंग घेतलेल्याला उठवता येत नाही. द्रमुक नेत्यांना वस्तुस्थिती कोण समजावून सांगणार?
तामिळनाडूत (आणि अन्य दक्षिणी राज्यात) हिंदी लादण्याच्या कथित मुद्द्यावर द्रविड मुन्नेत्र कळघम आक्रमक आहे; पण त्याबरोबर आगामी मतदारसंघ पुनर्रचनेत दक्षिणेकडील लोकसभेचे मतदार कमी होण्याची शक्यता असल्याने त्याही प्रश्नावर रान उठवण्यासाठी द्रमुक मोर्चेबांधणी करीत आहे. लोकसंख्येनुसार लोकसभा मतदारसंघाची रचना होते. कुटुंब नियोजनासह विविध कारणांमुळे तामिळनाडूतील लोकसंख्येचा वेग कमी झालेला आहे. तामिळनाडूत सध्या लोकसभेचे 39 मतदारसंघ आहेत. ते नव्या लोकसंख्येनुसार 31 होऊ शकतात. आठ मतदारसंघ कमी होतील. केरळातील मतदारसंघ 20 वरून 12 वर येऊ शकतात. याउलट उत्तरेतील लोकसभा मतदारसंघ वाढणार आहेत. या विषमतेविरोधातही द्रमुक संघर्षाच्या पवित्र्यात आहे.