केंद्र सरकारने बहुचर्चित ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश 2026’ चा मसुदा तूर्त मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह देशातील ऊसउत्पादक, साखर कारखानदार, गूळ खांडसरी उत्पादक आणि छोटी गाळप केंद्रे यांच्यासाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे. तब्बल 60 वर्षे जुन्या या आदेशाच्या जागी एक नवी आणि आधुनिक नियामक व्यवस्था आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस होता; मात्र या मसुद्यातील काही अटींवरून राज्य सरकारे, ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने आणि खांडसरी उद्योग यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. त्यांची दखल घेत अन्न मंत्रालयाने फेरआढावा घेण्यासाठी दोन पावले मागे जाण्याची भूमिका घेतली हे बरेच झाले.
कोणतेही धोरण अमलात आणताना त्या धोरणाने प्रभावित होणार्या घटकांच्या सूचना, हरकती, सल्ले, आक्षेप यांचा साकल्याने विचार न केला गेल्यास वाद, विरोध, निषेध, संघर्ष अटळ असतो. राज्यकर्त्यांनी अशा काळात लवचिकता दाखवल्यास संघर्षाचे प्रसंग टळतात. इथे मुद्दा हार-जीतचा नसून योग्य-अयोग्य आणि सुधारणांचा असतो. ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966’ हा भारतातील साखर उद्योगाचा पाया मानला जातो. 1960 च्या दशकात तत्कालीन परिस्थिती आणि साखर क्षेत्रातील अनागोंदी यांमुळे केंद्र सरकारला हा ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा लागला होता. 1962 चे भारत-चीन युद्ध आणि 1965 चे भारत-पाकिस्तान युद्ध यांमुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला होता. 1964 ते 1966 दरम्यान दोन वर्षे भीषण दुष्काळ पडला. अन्नधान्याचे उत्पादन घटले. साखर उत्पादन घटल्यामुळे बाजारात तुटवडा निर्माण होऊन किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या. उपलब्ध उसावरून साखर कारखाने आणि पारंपरिक गुर्हाळे किंवा खांडसरी उद्योग यांच्यात तीव्र स्पर्धा सुरू झाली.
कारखान्यांना सरकारचे नियम लागू होते आणि त्यांना साखरेचा काही हिस्सा (लेव्ही शुगर) सरकारला स्वस्त दरात द्यावा लागायचा. गूळ आणि खांडसरी बनवणार्यांवर कोणतेही कडक नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे ते उसाला कारखान्यांपेक्षा जास्त भाव देऊ शकत होते. परिणामी, शेतकरी आपला ऊस कारखान्यांऐवजी गुर्हाळांना देऊ लागले. यामुळे कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस मिळेनासा झाला आणि साखर उत्पादन आणखी धोक्यात आले. साखर उत्पादन आणि पुरवठा सुरळीत करायचा असेल, तर उस वितरण आणि त्याच्या किमतीवर नियंत्रण गरजेचे आहे, हे लक्षात आल्याने सरकारने 16 जुलै 1966 रोजी ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966’ जारी केला. सहा दशके या आदेशांतर्गत ऊस नियंत्रण व्यवस्था चालत राहिली; पण केंद्र सरकारने त्यामध्ये बदलाच्या अनुषंगाने नवीन मसुदा मांडला.
यानुसार, ज्या युनिटमध्ये दहापेक्षा अधिक कामगार आहेत आणि ज्यांची दैनिक गाळप क्षमता सुमारे 500 टन आहे, त्यांना ‘खांडसरी युनिट’ म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित होते. सध्याच्या नियमांनुसार, 20 किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या आणि गाळप क्षमतेची कोणतीही मर्यादा नसलेल्या घटकाला खांडसरी मानले जाते. केंद्राच्या नव्या व्याख्येमुळे ग्रामीण भागातील छोटे आणि मानवी श्रमावर चालणारे पारंपरिक खांडसरी उद्योग थेट सरकारी नियंत्रण म्हणजेच नोकरशाहीच्या कचाट्यात आले असते. खांडसरी उद्योग हा साखर कारखानदारीला समांतर पर्याय आहे. गळीत हंगामात पेमेंटला बरेचदा उशीर होतो आणि शेतकरी अडचणीत येतो. अशावेळी खांडसरी किंवा गुर्हाळे शेतकर्यांच्या मदतीला धावून येतात. अनेकदा कारखान्यांपेक्षा खांडसरी उद्योगांकडून उसाला तातडीने आणि अधिक चांगला दर मिळतो. नव्या नियमांमुळे खांडसरी उद्योग संकटात येऊन त्याचा थेट फटका शेतकर्यांच्या खिशाला बसला असता. हाच धागा पकडून शेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. या कायद्यातील सुधारणांना सरसकट विरोध नसून त्यात योग्य त्या दुरुस्त्या व्हाव्यात अशी मागणी आहे.
आज उसापासून साखरेबरोबरच इथेनॉल, मळी, सहवीजनिर्मिती आणि प्रेसमड तयार होतात. कारखान्यांचे आर्थिक उत्पन्न केवळ साखरेवर राहिलेले नसून ते या उपपदार्थांवर बव्हंशी आधारित आहे. त्यामुळे उसाची एफआरपी निश्चित करताना या सर्व उपपदार्थांच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न आणि त्यांची पूर्ण किंमत गृहीत धरली पाहिजे, ही शेतकर्यांची मागणी आहे. केंद्र सरकारचा या मसुद्यामागील मुख्य हेतू इथेनॉल आणि खांडसरी क्षेत्राला एका केंद्रीय नियंत्रणाखाली आणण्याचा होता. ही नवी व्यवस्था लागू करताना ऊस उत्पादक, राज्यांच्या अधिकारांचा आणि लहान उद्योगांचा विचार केला गेला नाही, ही भूमिका उशिरा का होईना; पण सरकारने विचारात घेतली. मोठ्या कारखान्यांवर साखरेचा साठा किती ठेवावा, कधी आणि कोणत्या दराने विकावा याचे सरकारी नियंत्रण असते. हेच नियम छोट्या खांडसरींना लावले, तर त्यांच्या मालाच्या विक्रीवर मर्यादा आल्या असत्या. नियमांचे थोडे जरी उल्लंघन झाले किंवा कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळली, तर अवाढव्य दंड, साठा जप्त करणे किंवा युनिट सील करणे अशा कारवाया प्रस्तावित होत्या.
हा आर्थिक फटका पेलण्याची क्षमता छोट्या घटकांमध्ये नसते. दोन साखर कारखान्यांमधील किमान हवाई अंतर सध्याच्या 15 किलोमीटरवरून वाढवून 25 किलोमीटर करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यामुळे अनेक नवीन प्रकल्पांना किंवा विद्यमान कारखान्यांच्या विस्ताराला अडचणी आल्या असत्या. भारतात एकूण उत्पादित उसापैकी सुमारे 31 टक्के ऊस हा गूळ, खांडसरी आणि गुर्हाळांमध्ये वापरला जातो. उत्तर प्रदेशातील प्रमुख 10 ते 12 ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात अशी 2 ते 3 हजार गुर्हाळे आहेत. सरकारच्या निर्णयामुळे स्थानिक उद्योगांचे आणि ग्रामीण रोजगाराचे रक्षण झाले आहे. कृषी आणि साखर उद्योग हा राज्यांच्या अर्थकारणाचा आणि राजकारणाचा कणा असल्याने अनेक राज्य सरकारांनीही या मसुद्यावर आक्षेप नोंदवले होते. सरकारने केवळ कारखानदारांच्या हिताचा विचार न करता शेतकरी संघटना, खांडसरी चालक आणि राज्य सरकारे यांना विश्वासात घेतले पाहिजे. नव्या मसुद्यात उसाच्या उपपदार्थांचे मूल्य एफआरपीच्या सूत्रात समाविष्ट करणे आणि छोट्या खांडसरी उद्योगांचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे, या दोन्ही गोष्टींचा मेळ घालावा लागेल.