Durga Puja | दुर्गापूजेवरून घमासान

अमित शुक्ल

दुर्गापूजेचे आयोजन करणार्‍या पंडाल म्हणजेच मंडळांकडून साकारण्यात येणारी संकल्पना अणि सरकारी अनुदान हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. परिणामी, यावेळी या प्रकरणात उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. पश्चिम बंगालमध्ये यंदा 45 हजारांपेक्षा अधिक मंडळे (पंडाल) आहेत. पैकी सुमारे साडेचार हजार पंडाल एकट्या राजधानी कोलकता आणि परिसरात आहेत. कोलकात्यातील सुमारे शंभरपेक्षा अधिक पंडालचे बजेट 80 ते 90 लाखांएवढे आहे. याशिवाय डझनभर मंडपाचे बजेट 3 ते 5 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे; मात्र निवडणूक असते तेव्हा दुर्गा उत्सव हा स्थानिक नेत्यांसाठी एक संधी असते आणि त्याचा पुरेपूर लाभ उचलण्याचा प्रयत्न केला जातो. यंदाचे वर्षदेखील त्याला अपवाद नाही.

कारण, पुढील वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. वास्तविक दुर्गापूजेच्या काळात जगभरात घडलेल्या घटनांची दखल घेतली जाते आणि त्या संकल्पनेवर आधारित पंडाल उभारला जातो; पण विधानसभेच्या वातावरणामुळे या संकल्पनांवर राजकीय सावट अधिक गडद होताना दिसत आहे.

पुढील वर्षीच्या निवडणुका लक्षात घेता कोलकाता येथील अनेक आयोजकांनी यावर्षी बंगाल आणि बंगाल भाषिक संकल्पनेची निवड केली आहे. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी देशातील प्रामुख्याने भाजपशासित राज्यांत बंगालभाषिक नागरिकांचे कथित शोषण होत असल्याचा आरोप केला असून त्याविरुद्ध आंदोलनही सुरू केले आहे. यानुसार राज्यातील डझनभर मंडपांनी हीच संकल्पना पुढे आणण्याचा विचार केला.

बंगाली भाषिक मजुरांवर किंवा कर्मचार्‍यांवर भाजपशासित राज्यात होणारा अन्याय ही संकल्पना प्रभावीपणे मांडण्याचे अनेक पंडालनी ठरविले आहे. कोलकाता येथील बागुईहाटी भागातील अश्विनीनगर येथील बंधुमहल क्लबने हीच संकल्पना निवडली आहे. त्यांचे 45 वे वर्ष आहे. गेल्यावर्षी त्यांनी बारोवारी म्हणजेच पारंपरिक पूजेची संकल्पना निवडली होती. अर्थात, पूजा समितीचे संयोजक स्वरूप नाग म्हणतात, या संकल्पनेमागे कोणताही राजकीय हेतू नसून आमच्या पंडालच्या माध्यमातून बंगाल आणि बंगाली भाषकांची समृद्ध परंपरा आणि वारसा दाखविणार आहोत.

ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार दरवर्षी नोंदणीकृत पंडालला आर्थिक अनुदान देते आणि ही प्रथा 2018 पासून सुरू झाली. तत्कालीन काळात 2019 मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार होती. त्यावर्षी सरकारने पूजा समितीला दहा-दहा हजारांचे अनुदान दिले आणि ते वाढत यावर्षी एक ते दहा लाखांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर पाचशे कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. या कारणामुळेच राजकीय घमासान सुरू झाले आहे. सरकारी अनुदानात वाढीच्या विरोधात कोलकाता उच्च न्यायालयात दोन वेगवेगळ्या जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्याच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने सरकारला दोन दिवसांत मागील वर्षी हिशेब सादर न करणार्‍या आयोजकांची नावे सादर करण्याचे आदेश दिले.