प्रसाद पाटील
केंद्र सरकारने रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी खत अनुदानात मोठी वाढ केली. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतील सूक्ष्म उद्योग कर्ज हमी निधीला पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली. या हजारो कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत, तसेच जाचक अटी दूर करून खऱ्या नवउद्योजकांपर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचवणे, हेच सरकारसमोरील खरे आव्हान असेल.
जागतिक भूराजकीय अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे दोन सर्वांत महत्त्वाचे आधारस्तंभ म्हणजे शेती आणि सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेले दोन ताजे निर्णय धोरणात्मकदृष्ट्या हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी ६२,३७० कोटी रुपयांचे खत अनुदान मंजूर करून डीएपी खताच्या ५० किलोच्या गोणीचा दर १,३५० रुपयांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय आणि त्याच वेळी प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत सूक्ष्म उद्योगांसाठीच्या कर्ज हमी निधीला पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देत पाच हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करणे, ही दोन्ही पावले ग्रामीण आणि निमशहरी अर्थचक्राला गती देणारी आहेत. एका बाजूला शेतीचा उत्पादन खर्च नियंत्रणात ठेवून बळीराजाला दिलासा देणे आणि दुसऱ्या बाजूला विनातारण कर्जपुरवठा सुलभ करून नवउद्योजकांना बळ देणे, असा दुहेरी उद्देश या निर्णयांमागे स्पष्टपणे दिसतो.
भारतीय शेती सध्या दुहेरी संकटाचा सामना करत आहे. डिझेल, बियाणे, कीटकनाशके आणि मजुरीचे दर सातत्याने वाढत असताना शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळण्याची शाश्वती कमीच राहते. अशा स्थितीत रब्बीच्या पेरणीच्या ऐन हंगामात खतांचे दर वाढले असते, तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले असते. पश्चिम आशियातील तणाव आणि रशिया-युक्रेन संघर्षाचे पडसाद अद्यापही आंतरराष्ट्रीय खत व कच्च्या मालाच्या बाजारावर उमटत आहेत. भारत आपल्या स्फुरद आणि पालाशयुक्त खतांच्या गरजेसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असल्याने जागतिक दरवाढीचा थेट फटका देशांतर्गत बाजारपेठेला बसतो; मात्र सरकारने मागील रब्बी हंगामाच्या तुलनेत यंदा अनुदानात तब्बल २४,४१८ कोटी रुपयांची वाढ करून हा वाढीव आर्थिक भार स्वतःच्या तिजोरीवर घेतला आहे.
पोषक तत्त्व आधारित अनुदान योजनेअंतर्गत नत्र, स्फुरद, पालाश आणि गंधकाच्या प्रतिकिलो दरांत केलेली सुधारणा ही काळाची गरज होती. खतांचे दर स्थिर राहिल्यास शेतीचा उत्पादन खर्च मर्यादित राहतो आणि त्यातून अंतिमतः अन्नधान्य महागाई नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. त्यामुळे खत अनुदान हा केवळ तिजोरीवरील खर्च न मानता अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण क्रयशक्ती टिकवून ठेवण्यासाठीची आवश्यक गुंतवणूक मानली पाहिजे; परंतु धोरणात्मक पातळीवर हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करणे आणि प्रत्यक्षात शेताच्या बांधावर उभ्या असलेल्या शेतकऱ्याला त्याचा लाभ मिळणे यांत आजही मोठी दरी आहे. दरवर्षी पेरणीच्या काळात खतांच्या टंचाईच्या तक्रारी, विक्री केंद्रांबाहेरील लांबच लांब रांगा, काळाबाजार आणि छापील किमतीपेक्षा अधिक दराने होणारी विक्री हे चित्र बदललेले नाही. अनेकदा खतांसोबत इतर अनावश्यक कृषी निविष्ठा खरेदी करण्याची सक्ती विक्रेत्यांकडून केली जाते. आधार संलग्न विक्री यंत्रणा कार्यान्वित असूनही साठेबाजी आणि मध्यस्थांची साखळी पूर्णपणे मोडीत निघालेली नाही. खतांचा हा अतिरिक्त बोजा सरकार उचलत असेल, तर त्याची फळे नफेखोरांच्या पदरात पडू नयेत, यासाठी पुरवठा साखळीवर कडक डिजिटल आणि प्रत्यक्ष देखरेख ठेवणे अनिवार्य आहे. त्यासोबतच, रासायनिक खतांचा असंतुलित वापर कमी करून सेंद्रिय पर्यायांना चालना देणे आणि खत उत्पादनात देशाला आत्मनिर्भर बनवणे, हे दीर्घकालीन धोरणही तितक्याच गांभीर्याने पुढे न्यावे लागेल.
कृषी क्षेत्रासोबतच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे दुसरे मोठे रोजगारनिर्मिती केंद्र आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसाठी म्हणजेच २०३१ पर्यंत सूक्ष्म उद्योग कर्ज हमी निधी योजना कायम ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय लहान व्यावसायिकांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे. पाच हजार कोटी रुपयांच्या या निधीच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत १२.६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठीचे वार्षिक कर्ज हमी शुल्क एक टक्क्यांवरून शून्य पूर्णांक पंचाहत्तर टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याने बँकांचा संकोच कमी होऊन लहान उद्योजकांना विनातारण कर्ज मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर होईल. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुद्रा योजनेअंतर्गत ६० कोटींहून अधिक कर्जे मंजूर होऊन ४३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित झाला आहे, ही आकडेवारी या योजनेची व्याप्ती दर्शवते.
तथापि, कर्जाच्या आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन या योजनेच्या वास्तविक परिणामांचे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. मुद्रा योजनेतून वितरित झालेल्या कर्जांपैकी मोठा हिस्सा हा अतिशय लहान रकमेच्या शिशू गटातील कर्जांचा असतो. या निधीतून खरोखरच किती नवीन उद्योग उभे राहिले, किती जणांना शाश्वत रोजगार मिळाला आणि किती व्यवसाय कर्जाच्या ओझ्यातून बाहेर पडून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी झाले, याचा सखोल लेखाजोखा मांडला गेला पाहिजे. अनेकदा बँकांकडून कागदपत्रांची क्लिष्ट पूर्तता मागितली जाते किंवा थकीत कर्जाच्या भीतीने पात्र लाभार्थ्यांना डावलले जाते. दुसरीकडे, अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण वाढू नये म्हणून कर्ज वितरणासोबतच नवउद्योजकांना आर्थिक साक्षरता, बाजारपेठेची जोडणी आणि तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. एकंदरीत, शेती आणि सूक्ष्म उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांचे हितसंबंध परस्परांशी घट्ट जोडलेले आहेत. शेतकऱ्याच्या हातात चार पैसे शिल्लक राहिले, तरच ग्रामीण बाजारपेठेत मागणी निर्माण होते आणि त्यातूनच लहान व्यापारी व सूक्ष्म उद्योगांना चालना मिळते. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात सरकारने दाखवलेली ही आर्थिक संवेदनशीलता स्वागतार्ह असली, तरी तिचे यश हे केवळ घोषणांच्या भव्यतेवर नव्हे, तर शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणाऱ्या पारदर्शक अंमलबजावणीवरच अवलंबून राहणार आहे.
या दोन्ही योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वयालाही विशेष महत्त्व आहे. खतांच्या उपलब्धतेचे नियोजन करताना जिल्हानिहाय मागणी, पिकांची पद्धत आणि पेरणीचे क्षेत्र यांचा अचूक अंदाज घेणे आवश्यक आहे. केवळ अनुदान मंजूर करून भागणार नाही, तर प्रत्येक शेतकऱ्याला योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात खत उपलब्ध होईल, याची खात्री करावी लागेल. त्याचप्रमाणे मुद्रा योजनेतील कर्जाचा लाभ ग्रामीण भागातील महिला उद्योजक, तरुण आणि पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या कारागिरांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचवणे गरजेचे आहे.
डिजिटल अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे, कर्ज मंजुरीतील विलंब कमी करणे आणि लाभार्थ्यांना व्यवसायवृद्धीसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे, यावर भर दिला पाहिजे. शेती आणि उद्योग क्षेत्रातील या आर्थिक पाठबळाचा उपयोग केवळ तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी न होता उत्पादनक्षमता, रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक बाजारपेठांची क्षमता वाढवण्यासाठी झाला, तरच या निर्णयांचे व्यापक आर्थिक लाभ देशाला मिळू शकतील.