देशाच्या शिक्षण क्षेत्रातील उणिवा सातत्याने समोर येऊ लागल्यामुळे पालक आणि विद्यार्थी वर्गामध्ये अस्वस्थता वाढू लागली आहे. ’नीट’च्या पेपरफुटी प्रकरणाचे धागेदोरे उलगडताना सीबीआयची दमछाक होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ’एनटीए’ची कानउघाडणी करत विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी सुरू असलेल्या खेळाची पुनरुक्ती होणार नाही याबाबत खडे बोल सुनावले. दुसरीकडे सीबीएसई म्हणजेच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या गैरकारभारामुळे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात हलकल्लोळ उडाला आहे.
यंदा बारावीच्या निकालांमधील सावळागोंधळ आणि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणालीमधील अक्षम्य चुकांमुळे सीबीएसई अडचणीत आलेली आहे. त्यातच मंडळाच्या पुनर्मूल्यांकन आणि गुण पडताळणी पोर्टलवर मोठा सायबर हल्ला झाला. देशात प्रत्येक क्षेत्राचे डिजिटायझेशन सुरू आहे. पण शिक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात असे प्रयोग करताना जी पूर्वतयारी, तांत्रिक सज्जता आणि सुरक्षा आवश्यक असते, तिचा पूर्णपणे अभाव असल्याचे या प्रकरणाने सिद्ध केले. मूळ कागदी उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करून शिक्षकांनी त्या संगणकाच्या पडद्यावर तपासण्याची पद्धत सीबीएसईने अंगिकारली. प्रत्यक्षात तिनेच महागोंधळ निर्माण केला. एका विद्यार्थ्याच्या आसन क्रमांकावर दुसऱ्याच विद्यार्थ्याची उत्तरपत्रिका अपलोड होणे, उत्तरपत्रिकेतील महत्त्वाची पाने गहाळ असणे, स्कॅन प्रती वाचता येऊ नयेत इतक्या अस्पष्ट असणे, हे प्रकार लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्याचा खेळखंडोबा करणारे ठरले. वेदांत श्रीवास्तव याला बारावीच्या भौतिकशास्त्र विषयात कमी गुण मिळाले. त्याने उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत मागवली. पण त्यातील हस्ताक्षर वेदांतचे नव्हतेच. उत्तरलेखनाची पद्धत आणि अक्षर वेगळे होते. म्हणजेच दुसऱ्या विद्यार्थ्याची उत्तरपत्रिका वेदांतच्या आसन क्रमांकावर अपलोड करून त्याच आधारावर मूल्यमापन करून त्याला गुण दिले होते. त्याने समाजमाध्यमावर कैफियत मांडली, तेव्हा त्याला न्याय देण्याऐवजी संपूर्ण यंत्रणेने त्यालाच खोटे ठरवण्याचा प्रयत्न केला.
अखेर उत्तरपत्रिकेवरील हस्ताक्षर त्याचे नसल्याचे उघड झाले, तेव्हा सीबीएसईला चूक कबूल करावी लागली. एका विद्यार्थिनीच्या रसायनशास्त्राच्या उत्तरपत्रिकेत असाच प्रकार घडला. एका विद्यार्थ्याच्या उत्तरपत्रिकेतून एक पूर्ण पानच गायब होते. या सर्व गोंधळाच्या मुळाशी सीबीएसईने याच वर्षी लागू केलेली नवीन डिजिटल प्रणाली असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यात विद्यार्थ्यांचा काय दोष? प्रणालीअंतर्गत त्रुटींचा फटका विद्यार्थ्यांनी का सोसायचा? ऑनलाईन स्क्रिप्ट मॉनिटरिंग सिस्टीम प्रणाली आणताना ती वेगवान, अधिक कार्यक्षम आणि मानवी चुका कमी करणारी पारदर्शक पद्धत म्हणून गवगवा केला गेला. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या स्कॅन प्रती अस्पष्ट आणि वाचता न येणाऱ्या होत्या, काही वेळा तपासणीचे पोर्टलच ठप्प व्हायचे.
झारखंडमधील बारावीची परीक्षा दिलेला विद्यार्थी सार्थक सिद्धांत याने सात पानी अहवाल संसदीय समितीसमोर सादर केला. यंदा सीबीएसईचा बारावीचा निकाल ८५.२० टक्के लागला असून गतवर्षीच्या तुलनेत तो ३ टक्क्यांनी घसरला आहे. ही मोठी घसरण आहे. ’सीबीएसई’ सर्वात मोठ्या शिक्षण मंडळांपैकी एक आहे. देशातील ३३,००० हून अधिक शाळा या बोर्डाशी जोडलेल्या आहेत. बारावीच्या परीक्षेसाठी १७.८ लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. अशा मोठ्या प्रमाणावर चालणाऱ्या व्यवस्थेत तांत्रिक त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ होणे चिंताजनक आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने यात हस्तक्षेप करत अध्यक्ष राहुल सिंह व सचिव हिमांशू गुप्ता यांची उचलबांगडी करत ’नीट’ प्रकरणातील कसर भरून काढली हे योग्यच झाले. नवे अध्यक्ष प्रशांत लोखंडे आणि सचिव वरुण भारद्वाज यांच्यापुढे या संपूर्ण प्रकरणाची गुंतागुंत सोडवण्याचे आव्हान आहे.
वास्तविक, सीबीएसईच्या प्रशासकीय मंडळाने जून २०२५ मध्ये स्पष्ट शिफारस केली होती की, ही डिजिटल पद्धत थेट लागू न करता आधी प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर राबवावी. पाच शाळांमध्ये चाचणी घेतली; पण त्या चाचणीत शिक्षकांनी सॉफ्टवेअर गोठणे, गुण जतन न होणे, उत्तरपत्रिकेतील गुणांची रचना आणि सॉफ्टवेअरमधील तफावत अशा ३६ गंभीर त्रुटी नोंदवल्या. तरीही बोर्डाने या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून घाईघाईने ही पद्धत का लागू केली? या डिजिटल मूल्यमापनाचे कंत्राट हैदराबादस्थित कंपनीला दिले होते. या कंपनीचा पूर्वेतिहास वादग्रस्त असून, तेलंगणा बोर्ड परीक्षेतील गोंधळासाठी यापूर्वीही तिच्यावर आरोप झाले होते. कंपनीला सर्वात कमी बोली लावली म्हणून कंत्राट दिले. या कंपनीने हा डेटा सुरक्षित भारतीय सर्व्हरवर ठेवण्याऐवजी परदेशी क्लाऊड सेवांवर साठवला आणि तो स्वयंचलित स्क्रिप्टद्वारे हाताळला. यामुळे डेटा गोपनीयतेच्या नियमांचे उल्लंघन झाले. याची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एकसदस्यीय उच्चस्तरीय समिती नेमली. पण प्रत्येकवेळी समस्या उद्भवल्यानंतर मलमपट्टीची वेळ येता कामा नये.
केंब्रिज आणि ऑक्सफर्डच्या परीक्षांमध्ये ‘स्क्रीन बेस्ड मार्किंग’ (संगणकीय मूल्यमापन) दोन दशकांपासून यशस्वीरीत्या वापरले जात आहे. तेथील ‘ऑफक्वाल’ सारख्या स्वतंत्र नियामक संस्था कंत्राटदार कंपन्यांच्या सॉफ्टवेअरची वर्षभर आधीच ‘सॉफ्टवेअर स्ट्रेस टेस्टिंग’ आणि ‘अल्गोरिदम ऑडिट’ करून घेतात. उत्तरपत्रिका स्कॅन करताना प्रत्येक पानाची डिजिटल स्पष्टता तपासण्यासाठी स्वयंचलित गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली असते. एखाद्या पानाचे स्कॅनिंग अंधुक असेल, तर सॉफ्टवेअर ते पान मूल्यमापनासाठी पुढे पाठवण्यास नकार देते. यामुळे तांत्रिक त्रुटींची शक्यता नगण्य होते. सिंगापूर आणि हाँगकाँग येथे मूल्यमापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी मल्टिपल ब्लाईंड इव्हॅल्युएशन (बहुस्तरीय गोपनीय मूल्यमापन) पद्धत विकसित केली. यात एकाच उत्तरपत्रिकेचे दोन वेगवेगळ्या शिक्षकांकडून स्वतंत्रपणे डिजिटल मूल्यमापन केले जाते. दोन्ही शिक्षकांनी दिलेल्या गुणांमध्ये जर पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त तफावत आढळली, तर सॉफ्टवेअर ती उत्तरपत्रिका स्वयंचलितपणे तिसऱ्या वरिष्ठ मुख्य परीक्षकाकडे वर्ग करते. याशिवाय पुनर्मूल्यांकन आणि फेरतपासणीसाठी या देशांमध्ये ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. यामुळे विद्यार्थ्यांचा डेटा पूर्ण सुरक्षित राहतो आणि सायबर हल्ल्यांचा धोका उद्भवत नाही. अशा प्रणाली भारतातही आता यायला हव्यात. तरच शिक्षण क्षेत्रात सध्या सुरू असलेल्या गोंधळनाट्यावर पडदा पडेल.