भारतात जात ही एक महत्त्वाची सामाजिक रचना आहे. ती शिक्षण, रोजगार, विवाह आणि राजकारणासारख्या विविध पैलूंवर प्रभाव टाकते. 2011- 12 च्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय कुटुंबांचा सरासरी मासिक खर्च सर्वसामान्य वर्गाच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी होता. आता केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा सामाजिक न्याय आणि राजकीय जीवनावर काय परिणाम होईल, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
भारतीय घटनेने सर्व नागरिकांना समानतेची हमी दिली असली, तरीही जातीय विषमता अजूनही समाजात खोलवर रुजली आहे. 2015-16 च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात हे स्पष्ट झाले की, एस्सी (33.3 टक्के), एसटी (50.6 टक्के) आणि ओबीसींचे (27.2 टक्के) एकूण भारताच्या लोकसंख्येत किती प्रमाण होते. या पार्श्वभूमीवर जातनिहाय जनगणना ही सामाजिक न्यायाचा पाया मजबूत करण्याचे एक महत्त्वपूर्ण साधन ठरू शकते. जातनिहाय जनगणनेचा इतिहास ब्रिटिश काळापासून सुरू होतो. 1881 ते 1931 दरम्यान ब्रिटिशांनी जातनिहाय माहिती गोळा केली होती आणि ती माहिती प्रशासन आणि सामाजिक संरचना समजून घेण्यासाठी वापरली जात होती. 1931 ची जातनिहाय जनगणना उच्चवर्णियांचे सरकारी नोकर्यांमधील वर्चस्व दर्शवते, ज्यामुळे मागासवर्गांत आरक्षणासाठी चळवळी उभ्या राहिल्या. स्वातंत्र्यानंतर 1951 पासून जातनिहाय माहिती गोळा करणे बंद करण्यात आले (एस्सी आणि एसटी वगळता). जातनिहाय माहिती राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा आणू शकते, अशी भीती त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती.
2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक व जातनिहाय जनगणना (एसईसीसी) घेण्यात आली; परंतु यामधील माहिती सार्वजनिक करण्यात आली नाही. कारण, त्यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या. जसे की, विविध नावांनी नोंद झालेल्या जातींमुळे माहिती विश्लेषण करणे अशक्य झाले होते. 30 एप्रिल 2025 रोजी केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना मुख्य जनगणनेत समाविष्ट करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा निर्णय सामाजिक आणि राजकीय दबावामुळे घेण्यात आला. विशेषतः हा निर्णय विरोधक आणि प्रादेशिक नेत्यांच्या मागण्यांमुळे घेण्यात आला. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर संघप्रमुख मोहन भागवत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट झाली आणि त्यानंतर लगेचच हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हा निर्णय सरकारच्या सामाजिक न्यायाप्रती वचनबद्धतेचे प्रतीक असल्याचे सांगितले. या निर्णयाचे अनेक राजकीय पक्षांनी स्वागत केले. जनता दल (युनायटेड) आणि लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास पासवान) यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले, तर काँग्रेस व द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) यासारख्या विरोधी पक्षांनीही या निर्णयाला पाठिंबा दिला; मात्र त्याचवेळी सरकारवर यापूर्वी टाळाटाळ केल्याचा आरोप या पक्षांनी केला. जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयामुळे तेलंगणा मॉडेल हे विशेष चर्चेत आले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तेलंगणाच्या सर्वेक्षणाचे अनेकदा कौतुक केले आहे आणि त्यास राष्ट्रीय स्तरावर लागू करण्याची मागणी केली आहे. तेलंगणामध्ये 2024 मध्ये एक व्यापक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये 3.54 कोटी लोकांना (96.9 टक्के लोकसंख्या) सामावून घेतले गेले. या सर्वेक्षणात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार आणि जातनिहाय बाबींचा समावेश होता.
सर्वेक्षणानुसार मागासवर्गीय (बीसी) लोकसंख्या 56.33 टक्के होती. यामध्ये 10.08 टक्के बीसी मुस्लीम होते. अनुसूचित जाती 17.43 टक्के, अनुसूचित जमाती 10.45 टक्के आणि इतर जाती 15.79 टक्के होत्या. या डेटावर आधारित तेलंगणा सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी 42 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. राहुल गांधी यांनी बिहारच्या सर्वेक्षणावर टीका केली आणि म्हणाले की, तेलंगणा मॉडेल केवळ जाती माहितीपुरते मर्यादित नव्हते, तर तो समाजाचा एक एक्स-रे होता. बिहारमध्ये ओबीसी आणि ईबीसी मिळून 63.13 टक्के असल्याचे दाखवले गेले; मात्र त्याच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. जातनिहाय जनगणना हा विषय आता भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे. भाजपने यापूर्वी जातनिहाय जनगणनेला विरोध दर्शवला होता; परंतु आता त्यांनी त्याचे समर्थन केले आहे. कदाचित 2024 च्या निवडणुकीत बहुमत न मिळाल्यामुळे ही रणनीती बदलावी लागली. राहुल गांधी यांनी केवळ जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली नाही, तर 50 टक्के आरक्षण मर्यादा हटवणे आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आहे.
जातीचे वर्गीकरण : भारतात हजारो जाती आणि उपजाती आहेत. त्यांचे नाव व ओळख प्रांतिक स्वरूपानुसार वेगळी आहे.
डेटा गोळा करण्यातील अडचणी : अपुरी प्रशिक्षणप्राप्त गणक यामध्ये चुकीची नोंद करू शकतात.
गोपनीयता व पारदर्शकता : तेलंगणामध्ये गोपनीयतेच्या नावाखाली सविस्तर डेटा प्रसिद्ध केला गेला नाही, ज्यामुळे विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले.
सामाजिक तणाव : काही लोकांचा विश्वास आहे की, जातनिहाय माहिती सामाजिक तणाव वाढवू शकते.
जातनिहाय जनगणना केवळ समाजशास्त्रीय उपाय नसून, ती एक राजकीय आणि आर्थिक साधनही आहे. ओबीसी कोट्यात वाढ, ओबीसी वर्गात उपवर्गीकरण, तसेच सामाजिक असमानता दूर करण्यासाठी याचा वापर होऊ शकतो.
शेवटी, जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय भारताच्या सामाजिक व राजकीय दिशा ठरवणारा ठरू शकतो. ती काटेकोरपणे, पारदर्शकतेने व वैज्ञानिक पद्धतीने राबवली, तर ती सामाजिक न्यायाला गती देऊ शकते; मात्र त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी जबाबदारीने व संवेदनशीलतेने काम करणे गरजेचे आहे.