जगातील काही भाग संघर्षभूमी बनलेला असतानाच, भारत-आसियान मैत्री अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. 21 वे शतक आशियाचे शतक असून, त्यात भारताचा महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे, असे सार्थ प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाओसमधील व्हिएंटियान येथे भारत-आसियानच्या 21 व्या शिखर परिषदेला संबोधित करताना केले. 1967 मध्ये साम्यवादाच्या प्रसाराविरुद्ध सामायिक आघाडी निर्माण करण्याच्या हेतूने ‘आसियान’ संघटनेची स्थापना झाली. आग्नेय आशियामधील 10 स्वतंत्र देशांची ही एक आर्थिक संघटना म्हणून निर्माण झाली. शीतयुद्ध काळात आसियान देश अमेरिकेच्या बाजूचे होते. भारत तटस्थतेचा पुरस्कार करत असला, तरी परराष्ट्र धोरणात सोव्हिएत रशियाच्या बाजूने झुकते माप होते. रशिया, चीन व अमेरिकेप्रमाणे 1996 मध्ये आसियानकडून भारताला सल्लागार सदस्यपद मिळाले. भारताने 2009 मध्ये आसियानशी व्यापारी करार केला. गेल्या दशकात आसियानशी भारताचा व्यापार दुप्पट झाला आहे; पण या संघटनेतील देशांबरोबरच्या व्यापारात भारतास 44 अब्ज डॉलर इतकी तूट आली असून, याबद्दलची चिंताही मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. यासाठी सदस्य देशांनी बाजारपेठाही अधिक खुल्या केल्या पाहिजेत. भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम, लाओस, कंबोडिया आणि ब्रुनेई हे आसियानचे सदस्य देश आहेत. शिवाय ऑस्ट्रेलिया, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड, रशिया आणि अमेरिका हे आसियानचे ‘भागीदार देश’ आहेत. कॅनडा हा देश 1977 पासून आसियानचा ‘डायलॉग पार्टनर’ असून, त्या देशाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांची लाओस येथे मोदी यांच्याशी भेट झाली.
खलिस्तानवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येमागे भारताचा हात असल्याचा आरोप ट्रुडो यांनी केल्यानंतर वर्षभरानंतर ही भेट झाली आहे. यावेळी उभयतांमध्ये कोणतीही ठोस चर्चा झाली नसली, तरी कॅनडाच्या नागरिकांची सुरक्षा आणि कायद्याचे संरक्षण ही माझी जबाबदारी असून, त्यावर मी लक्ष केंद्रित ठेवेन, असे ट्रुडो यांनी सांगितले आहे. कॅनडात राहून भारताच्या विरोधात कटकारस्थाने करण्यामुळे भारतीय असुरक्षित होत नाहीत का, हा प्रश्न काही ट्रुडो यांना पडला नसावा! निज्जर हत्येप्रकरणी ट्रुडो यांनी भारतावर बेछूट आरोप केल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले. भारताने ट्रुडोंचे आरोप स्पष्टपणे फेटाळले असले, तरी या प्रकरणावरून भारताला टोमणे मारण्यात ट्रुडो यांना आनंद मिळत असावा! एकेकाळी स्वतंत्र खलिस्तानच्या आपल्या मागणीकडे आंतरराष्ट्रीय समूहाचे लक्ष वेधण्याच्या उद्देशाने खलिस्तानवाद्यांनी 22 ऑगस्ट 1982 रोजी इंडियन एअरलाईन्सच्या मुंबईहून दिल्लीला जाणार्‍या विमानाचे अपहरण केले होते; पण भारताने अमृतसर येथे कारवाई करून विमानातील 69 प्रवाशांची सुखरूप सुटका केली. विमान अपहरणानंतर पाकिस्तान अभय देईल, या अपेक्षेने खलिस्तानवाद्यांनी हे विमान सरळ लाहोरकडे नेले; मात्र पाक सरकारने विमान लाहोर विमानतळावर उतरू न दिल्यामुळे ते परत अमृतसरला उतरवावे लागले होते.
यानंतर खलिस्तानवादी चळवळीचे लंडनमधील स्वयंघोषित प्रमुख डॉ. जगजितसिंग चौहान आणि वॉशिंग्टन येथील नानकाना साहिब फाऊंडेशनचे गंगासिंग धिल्लाँ यांनी पाकिस्तान सरकारचा तीव्र निषेध केला; पण त्यानंतर पाकिस्तानने खलिस्तानवाद्यांना मदत करण्याचे धोरण स्वीकारले. अमेरिका व ब्रिटनप्रमाणेच कॅनडातही खलिस्तानी चळवळीची पाळेमुळे आहेत. खलिस्तानवाद्यांत तलविंदरसिंग परमार हे नाव मोठे असून, तो ‘बब्बर खालसा’ संघटनेचा प्रमुख होता. पंजाब पोलिसांबरोबर झालेल्या चकमकीत तो मारला गेला; पण 1985 मध्ये कॅनडाच्या माँट्रियल विमानतळावरून एअर इंडियाच्या ‘कनिष्क’चे लंडनच्या दिशेने उड्डाण झाले, त्याचा स्फोट होऊन 329 लोकांचा मृत्यू झाला होता. या कटाचा सूत्रधार परमारच होता. परमारने 1978 मध्ये कॅनडात ‘बब्बर खालसा इंटरनॅशनल’ ही संघटना सुरू केली आणि पंजाबातील फुटीरतावादी खलिस्तान्यांना तो आर्थिक मदतही पुरवत असे.
कॅनडाला जाणार्‍यांमध्ये पंजाबमधील शिखांची संख्या मोठी आहे. शीख मतपेढीसाठीच कॅनडाच्या ट्रुडोंसारख्या राज्यकर्त्यांनी व त्यांच्या पूर्वसूरींनी खलिस्तानी चळवळीला प्रोत्साहन दिले. जून 2023 मध्ये कॅनडातील व्हँकुव्हरजवळ फुटीरतावादी शीख नेता हरदीपसिंग निज्जर याची गोळ्या झाडून हत्या झाली. या प्रकरणी तीन भारतीयांना अटक झाली. यामागे भारत सरकारचा सहभाग असल्याचा आरोप ट्रुडो यांनी केला होता; पण भारताने हे आरोप फेटाळले. निज्जरने स्वतंत्र शीख राष्ट्राची मागणी केली होती. अर्थातच भारताने त्यास ‘दहशतवादी’ म्हणून घोषित केले होते. कॅनडाच्या गुप्तचर संस्थांनी निज्जरच्या जिवाला धोका असल्याचा इशारा दिला होता, असे त्याच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ, कॅनडात राहून भारताविरोधी कारवाया करणार्‍या निज्जरबाबत तेथील सरकारला सहानुभूती वाटत असावी.
कॅनडा हा भारतविरोधी कट्टरतावाद्यांना आश्रय देत असल्याचा आरोप भारताने पुराव्यानिशी केला होता. पंजाबमधून आलेल्या अनेक संघटित गुन्हेगारांना मोकाट कारवाया करण्यास कॅनडाने परवानगी दिली आहे का, असा सवालही परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केला होता. भारतात बंदी असलेल्या शीख फॉर जस्टिस संघटनेशीही त्याचा संबंध होता. खलिस्तानवाद्यांच्या कारवायांना पायबंद घालावा, अशी भारताची मागणी होतीच. गेल्या वर्षी ट्रुडो भारतात आले होते. त्यानंतर काहीच दिवसांत कॅनडाच्या संसदेत त्यांनी निज्जरसंबंधात भारत सरकारवर चिखलफेक केली होती. याचा निषेध म्हणून भारताने कॅनडाच्या भारतीय दूतावासातील दोन तृतीयांश कर्मचार्‍यांना हाकलून दिले होते. एकीकडे शांततावादाचा जयघोष करायचा आणि दुसरीकडे केवळ मतांसाठी दहशतवाद्यांना थारा द्यायचा, हा ट्रुडो यांचा ढोंगीपणा पुन्हा-पुन्हा जगापुढे येत आहे. त्यावर कूटनीती आणि कॅनडास्थित भारतीयांच्या पाठिंब्यानेच मात करता येऊ शकेल.