अनिल टाकळकर, वॉशिंग्टन डी.सी.
रशियन तेलाच्या खरेदीवरून भारतावर १०० टक्के अतिरिक्त संभाव्य शुल्क आकारणीचा धोका तूर्त टळला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो मंगळवारपासून भारत भेटीवर येत आहेत. रिलायन्सची टेक्सासमधील गुंतवणूक, जामनगरमधील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प, स्टारलिंकच्या भारतातील प्रवेशाचा प्रश्न इत्यादी विषय त्यामुळे चर्चेत आहेत.
अमेरिका-भारत संबंध गेल्या दीड वर्षात अनेक राजनैतिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक आव्हाने आली. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची शुल्कविषयक आक्रमक भूमिका, रशियाकडून भारताच्या तेल खरेदीवरून निर्माण झालेला वाद, भारतीय व्यावसायिकांच्या अमेरिकेतील संधींबाबतचे प्रश्न आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या बाजारपेठेतील प्रवेशावरून निर्माण झालेली स्पर्धा यांमुळे द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणाव वाढला. तरी भारताने अमेरिकेशी सहकार्याचे मार्ग बंद केलेले नाहीत. उलट, राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत दीर्घकालीन संबंध टिकवून ठेवण्याची भूमिका भारताने स्वीकारली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांच्या २० ते २१ ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या भारत दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर या संबंधांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या दौऱ्यात ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापार सहकार्यावर सकारात्मक चर्चा होण्याची शक्यता वाढली आहे. अमेरिकेबरोबरचे संबंध बिघडत असल्याने भारताने कठोर विरोधाची भूमिका घ्यावी, अशी मागणी देशांतर्गत राजकीय आणि सार्वजनिक चर्चेत अनेकदा होते; परंतु आंतरराष्ट्रीय संबंधात केवळ नाराजी, आरोप किंवा भावनिक प्रतिक्रिया यांना महत्त्व देऊन चालत नाहीत. त्यामध्ये आर्थिक हितसंबंध, सामरिक गरजा, रोजगार, तंत्रज्ञान आणि जागतिक प्रभाव यांचा विचार करावा लागतो.
भारतासाठी अमेरिका ही महत्त्वाची निर्यात बाजारपेठ आहे. तसेच हा मोठा गुंतवणूकदार देश असून प्रगत तंत्रज्ञानाचा तो महत्त्वाचा स्रोत आहे. भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्या, औषधनिर्मिती उद्योग, अभियांत्रिकी क्षेत्र, संशोधन संस्था आणि उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी अमेरिकेशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या काही निर्णयांशी मतभेद असले, तरी व्यापक भागीदारी तोडणे भारताच्या हिताचे ठरणार नाही. भारताची भूमिका अमेरिकेला खूश करण्याची नसून, या संबंधांचा उपयोग स्वतःची आर्थिक आणि सामरिक क्षमता वाढविण्यासाठी आहे. रशियन तेलावरील १०० टक्के शुल्काचा धोका तूर्त टाळला हिही द्विपक्षीय संबंधासंदर्भात जमेची बाजू आहे. भारतासाठी हा मोठा दिलासा आहे. अशा प्रकारचे शुल्क लागू झाले असते, तर अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंच्या स्पर्धात्मकतेवर गंभीर परिणाम झाला असता. भारतीय उत्पादने महाग झाली असती, निर्यातदारांच्या नफ्यावर दबाव आला असता आणि रोजगारनिर्मितीवरही त्याचे परिणाम जाणवले असते. या निर्णयामुळे भारताला रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करण्याच्या धोरणाबाबत काहीसा मोकळेपणा मिळाला आहे. मात्र, हा दिलासा कायमस्वरूपी आहे, असे समजणे चुकीचे ठरेल. भविष्यात ट्रम्प प्रशासन पुन्हा कठोर उपाययोजना करण्याची शक्यता कायम आहे. त्यामुळे भारतावरील सर्व अमेरिकी शुल्क रद्द झाले आहेत, असा या निर्णयाचा अर्थ होत नाही.
मार्को रुबियो यांच्या भारत दौऱ्यातील कार्यक्रमांमुळे आर्थिक आणि व्यावसायिक संबंधांना विशेष महत्त्व मिळाले आहे. २० ऑक्टोबर रोजी रुबियो मुंबईत दाखल होतील. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतील आणि २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यातील शहिदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी ताज हॉटेलमधील स्मारकाला भेट देतील. त्यानंतर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याबरोबर त्यांची द्विपक्षीय चर्चा होणार आहे. त्याच दिवशी संध्याकाळी मुंबईतील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याच्या २५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित ‘फ्रीडम २५०’ स्वागत समारंभात रुबियो आणि जयशंकर सहभागी होणार आहेत. २१ ऑक्टोबर रोजी रुबियो गुजरातमधील जामनगर येथे रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या तेलशुद्धीकरण संकुलाला भेट आणि उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्याशी बैठक आयोजित केली आहे. या भेटीसाठी सुमारे नऊ तास राखून ठेवल्याचे वृत्त आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज अमेरिकेतील टेक्सासमध्ये तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाशी संबंधित गुंतवणुकीची तयारी करत असल्याच्या वृत्तामुळे रुबियो यांच्या जामनगर भेटीला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. रिलायन्सचा जामनगरमधील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प भारताच्या ऊर्जा उद्योगाची जागतिक क्षमता दाखवतो. दुसरीकडे, टेक्सासमधील प्रस्तावित गुंतवणुकीमुळे भारतीय भांडवल अमेरिकेच्या ऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश करू शकते. या घडामोडीतून दोन्ही देशांमधील संबंध आयात-निर्यातीच्या पलीकडे जाऊन परस्पर गुंतवणुकीच्या दिशेने पुढे जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेला देशांतर्गत उत्पादनक्षमता, ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि रोजगार वाढवायचे आहेत. भारताला जागतिक बाजारपेठेत विस्तार, स्थिर ऊर्जा पुरवठा आणि दीर्घकालीन व्यावसायिक संधी हव्या आहेत. रिलायन्ससारख्या मोठ्या भारतीय उद्योगसमूहाची गुंतवणूक या दोन्ही अपेक्षांची सांगड घालू शकते. या प्रस्तावाचा अंतिम आकार, गुंतवणुकीची रक्कम आणि अंमलबजावणीचे तपशील स्वतंत्रपणे निश्चित होणे आवश्यक आहे. मात्र, या घडामोडीमुळे अमेरिका-भारत ऊर्जा भागीदारीला नवा आर्थिक आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
रुबियो यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर एलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवेचा भारतातील प्रवेश हा आणखी एक महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे. स्टारलिंकची उपग्रहाधारित संपर्कव्यवस्था दुर्गम ग्रामीण भाग, डोंगराळ प्रदेश, सीमावर्ती क्षेत्रे आणि पारंपरिक दूरसंचार पायाभूत सुविधा अपुऱ्या असलेल्या ठिकाणी इंटरनेट उपलब्ध करून देऊ शकते. भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी केवळ व्यावसायिक तयारी पुरेशी नाही. दूरसंचारविषयक परवाने, स्पेक्ट्रम वापर, सुरक्षा अटी, स्थानिक पायाभूत सुविधा आणि भारतीय कायद्यांचे पालन आवश्यक आहे. भारतात रिलायन्स जिओ, युटेलसॅट वनवेब आणि स्टारलिंक या कंपन्या उपग्रह संचार क्षेत्रात संधी शोधत आहेत. त्यामुळे स्पर्धा वाढू शकते. मस्क यांनी समाजमाध्यमांवर भारतातील उपग्रह संचारविषयक नियम आणि रिलायन्सशी संबंधित मुद्द्यांवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर रिलायन्सने स्पष्ट केले की, स्टारलिंकसह सर्व कंपन्यांच्या स्पर्धेचे स्वागत आहे; परंतु प्रत्येक कंपनीने भारतातील कायदे आणि धोरणांचे समान रीतीने पालन केले पाहिजे. रिलायन्सच्या या प्रतिक्रियेला उत्तर देताना मस्क यांनी ‘मत ॲप्रिशिएटेड’ असे म्हटले. त्यामुळे दोन्ही कंपन्यांमधील वादाचे वादळ शमण्याचे संकेत मिळत आहेत.
भारताला स्वतःची उत्पादनक्षमता वाढवायची आहे; तर अमेरिकेला विश्वासार्ह पुरवठा साखळ्या आणि आशियातील तंत्रज्ञान भागीदारी मजबूत करायची आहे. अमेरिकेला हे लक्षात घ्यावे लागेल की, भारताला केवळ दबावाच्या माध्यमातून आपल्या धोरणांशी जुळवून घेण्यास भाग पाडता येणार नाही. भारत सहकार्य करेल; पण त्याच्या निर्णयांचा आधार भारतीय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हित हेच असतील. भारताची खरी ताकद एका महासत्तेवर अवलंबून राहण्यात नाही, तर अनेक देशांशी सहकार्य राखून स्वतःच्या राष्ट्रीय हितानुसार निर्णय घेण्यात आहे. अमेरिकेशी मैत्री हवी; पण त्या मैत्रीच्या बदल्यात भारताने आपले आर्थिक हित, ऊर्जा सुरक्षा किंवा धोरणात्मक स्वायत्तता गमावता कामा नये. रुबियो यांच्या दौऱ्यातून या तत्त्वाला किती ठोस आर्थिक आणि राजनैतिक आधार मिळतो, यावर अमेरिका-भारत संबंधांची पुढील दिशा ठरेल.