नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली आणि महाविकास आघाडीतील पक्षांचा खुर्दा उडाला. आता राज्यातील महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी जोरात सुरू आहे. 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा धुरळा सध्या पाहायला मिळत आहे. 15 जानेवारी रोजी मतदान पार पडून, 16 जानेवारीला निकाल जाहीर होतील. उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या अंतिम अहवालानुसार, राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी मिळून तब्बल 33 हजारांवर उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. यावेळी राज्यातील 2,869 नगरसेवक पदांसाठी होणार्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांसह अपक्षांनीही मोठ्या प्रमाणावर उडी घेतली आहे. पुणे महापालिकेत 165 जागांसाठी सर्वाधिक 3,179 उमेदवारांनी अर्ज भरले असून, मुंबई महापालिकेत 227 जागांसाठी 2,516 जणांनी दंड थोपटले आहेत.
नाशिक, पिंपरी-चिंचवड आणि छत्रपती संभाजीनगर यासारख्या शहरांमध्ये उमेदवारांची संख्या लक्षणीय असल्याने, अनेक ठिकाणी चौरंगी किंवा पंचरंगी लढती होत आहेत. बर्याच वर्षांत निवडणुकाच झाल्या नसल्यामुळे, अनेकांना संधीच मिळालेली नव्हती. नगरसेवक ही लोकप्रतिनिधींची पहिली पायरी असते. गावोगावच्या स्थानिक गोविंदा किंवा गणेशोत्सव मंडळांपासून ते पक्षाच्या स्थानिक शाखेपर्यंत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे काम करत असतात. अनेकजण स्वतःची पदरमोड करून लोकांना मदत करत असतात. सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्याला पक्षाकडून थोडीफार तरी मदत मिळण्याची शक्यता असते. परंतु, विरोधी पक्षांकडे साधसामग्रीची कमतरता असल्यामुळे त्या कार्यकर्त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
दिनदर्शिका वा दैनंदिनी वाटण्यापासून ते घरोघरी जाऊन पत्रके वाटणे, मतदारांना निवडणुकीत मतदानकेंद्रांवर आणणे अशी अनेक कामे या कार्यकर्त्यांना करावी लागतात. आजारी व्यक्तींना इस्पितळात खाट मिळवून देणे, रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणे, शाळेत प्रवेश मिळवून देणे अशी अनेक कामे कार्यकर्ते करत असतात. त्याचे श्रेय त्यांना मिळतेच असे नाही. 2019 पासून राज्याच्या राजकारणाचा सारीपाटच बदलून गेला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप-शिवसेना अशा सरळसोट लढतीचे चित्र आता राहिलेले नाही. मात्र, पालिका निवडणुकांमध्ये महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी हे चित्रदेखील विस्कटले आहे. विदर्भातील चार महापालिकांपैकी नागपूर आणि चंद्रपूरमध्ये भाजप-सेना युती झाली, तर अमरावती व अकोला महापालिकांत युती फिस्कटली. चारही महापालिकांमध्ये महाविकास आघाडीत बिघाडी झाली.
छत्रपती संभाजीनगरसह मराठवाड्यातील पाचही महापालिकांमध्ये युती विस्कटली. स्थानिक नेत्यांच्या अहंकारामुळे युती तुटल्याचे समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले; तर शिरसाट हे त्यांच्या घरातील उमेदवारासाठी वाद घालत होते आणि त्यांच्या मागण्याही अवास्तव होत्या, असे प्रत्युत्तर दुग्ध व्यवसायमंत्री अतुल सावे यांनी दिले! नाशिक, मालेगाव व धुळे या तिन्ही ठिकाणी भाजप स्वतंत्रपणे मैदानात आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढवणार असल्याचे चित्र आहे. दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसाठी हा निर्णय स्थानिक पातळीवर झाला, असे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले असले, तरीदेखील यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये कार्यकर्त्यांचे मत कितपत विचारात घेतले जात होते, हा प्रश्नच आहे. अनेक वर्षे काँग्रेसच्या नावाने खडे फोडणार्या वंचित बहुजन आघाडीने मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांत काँग्रेसशी आघाडी केली. शेवटच्या दिवशी वंचितने काही ठिकाणी उमेदवार देण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली आणि त्यामुळे गोंधळ झाला. मुंबईत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे पक्ष एकत्र लढत असून, त्यांचा सामना भाजप आणि शिंदे यांची शिवसेना यांच्याशी आहे. मुंबईत दलित व मुस्लिम मते विभागली जाण्याची शक्यता आहे. मराठी विरुद्ध परप्रांतीय असा वादही उकरून काढला जात आहे. त्यामुळे वातावरण गढूळ होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे.
या निवडणुकीत सर्वच पक्षांमधील घराणेशाहीचे दर्शन उमेदवारांच्या यादीत दिसून आले. उमेदवारी मिळावी, म्हणून तासन्तास तिष्ठत राहिलेल्या इच्छुकांच्या समर्थकांनी पक्षांच्या कार्यालयांवर दगडफेक करणे, नेत्यांच्या कार्सचा पाठलाग करणे, त्यांच्या कानशिलात मारणे, शिवीगाळ करणे आणि उमेदवारी अर्जांचीच पळवापळवी करणे असे अनेक प्रकार घडले. पुण्यात एकाने दुसर्या उमेदवाराचा एबी फॉर्मच गिळला; तर चंद्रपूरमध्ये परस्पर यादी बदलल्यामुळे भाजपच्या तेथील अध्यक्षाची हकालपट्टी करण्यात आली. हे कुठल्या प्रकारचे राजकारण आहे? पक्षासाठी अहोरात्र राबणार्या कार्यकर्त्यांना जेव्हा आश्वासन देऊनही फसवले गेल्याचा अनुभव आला, तेव्हा अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी आले. कोणाला हृदयविकाराचा झटका आला, तर कित्येक महिला आक्रोश करू लागल्या. एकीकडे भाजप असो, शिंदे यांची शिवसेना अथवा अजित पवारांचा पक्ष, सर्वांनीच गुंडांना तिकिटे दिली आहेत. एकाच कुटुंबातील तीन-तीन जणांना तिकिटे देण्याचे प्रकार अन्य पक्षांसह भाजपतही झाले.
आमचा पक्ष सत्ताधारी असल्यामुळे एकेका जागेसाठी इच्छुक उमेदवारांची संख्या प्रचंड होती, त्यामुळे कोणाला ना कोणाला नाराज करणे भाग पडले, असे स्पष्टीकरण भाजप नेते, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे; मात्र असे म्हणणे, ही आत्मवंचना ठरेल. भाजप हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष असला, तरी या पक्षात अन्य पक्षांतून येणार्यांची गर्दी झालेली आहे. केवळ सत्तेसाठी पक्षात येणार्यांना पायघड्या घातल्या जात आहेत आणि आम्ही मात्र वर्षानुवर्षे केवळ सतरंज्याच उचलायच्या का, अशी भाजपतील सामान्य कार्यकर्त्यांची भावना आहे. पक्षासाठी निरपेक्षपणे लढणार्या व झटणार्या कार्यकर्त्यांची सर्वच पक्षांत उपेक्षा होत आहे. नेत्यांनी कोणत्याही पक्षाशी व कशीही युती-आघाडी करावी आणि आम्ही फक्त हे सर्व बघत नेत्यांचा जयजयकार करावा, अशी अपेक्षा आहे का, हा कार्यकर्त्यांचा रास्त सवाल आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात तत्त्व व निष्ठा यांना किंमत राहिलेली नसून, केवळ पैसा बोलायला लागला आहे. राजकारणाची पातळी नीचांकाला पोहोचली असून, यामुळे सामान्य जनताच नव्हे, तर विविध पक्षांचे कार्यकर्तेही उद्विग्न व हताश झाले आहेत. जनतेला प्रबोधनाचे डोस पाजणार्या नेत्यांनीच याबाबत कठोर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.