उमेश काळे
मराठवाड्यात दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून गांजाची लागवड होत असल्याच्या घटना चिंताजनक आहेत.
मराठवाडा यंदा दुष्काळाच्या संकटाने ग्रासलेला असताना शेतात गांजाची लागवड केल्याच्या घटना पोलिसांनी उघडकीस आणल्या आहेत. धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांत महिनाभरात झालेल्या कारवाया निश्चितच चिंताजनक आहेत. एका बाजूला पावसाच्या अनिश्चिततेने शेतीचे अर्थकारण कोलमडले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अधिक पैसा मिळविण्याच्या आशेने काही शेतकरी गांजाच्या लागवडीकडे वळत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी समजून घेतली पाहिजे; मात्र त्यातून बेकायदेशीर मार्गाचे समर्थन होऊ शकत नाही.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसमोर पाणीटंचाई, नापिकी, वाढता उत्पादन खर्च, कर्जबाजारीपणा आणि शेतीमालाला अपेक्षित भाव न मिळणे, अशी संकटांची मालिका आहे. कष्ट करूनही पदरी पुरेसे उत्पन्न पडत नसेल, तर शेती करायची कशासाठी, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. पारंपरिक पिकांच्या तुलनेत गांजापासून अधिक पैसा मिळतो, या समजुतीतून काही जण त्याच्या लागवडीकडे वळले असावेत. परंतु अधिक उत्पन्नाचे आमिष दाखविणारा हा मार्ग अखेरीस कायद्याच्या कचाट्यात अडकविणारा ठरू शकतो. मुळात गांजाची बेकायदेशीर लागवड ही अमली पदार्थ आणि मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५ अर्थात ‘एनडीपीएस’ कायद्यानुसार दंडनीय ठरू शकते. गांजाच्या फुलांची (कळ्या) आणि रेझिनची लागवड, विक्री, बाळगणे किंवा सेवन करणे कठोरपणे प्रतिबंधित आहे. विशिष्ट कायदेशीर तरतुदींनुसार सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी असलेल्या काही मर्यादित वापरांना अपवाद असू शकतात; परंतु सर्वसामान्य शेतकऱ्याला मनमानी पद्धतीने गांजाची लागवड करण्याची मुभा नाही. त्यामुळे अधिक भाव मिळतो म्हणून अशा पिकाला प्रोत्साहन देणे योग्य ठरत नाही. गांजाच्या अवैध व्यापारामुळे तरुणपिढीच्या आरोग्यावर आणि भविष्यावरही विपरीत परिणाम होण्याचा धोका आहे.
बीड जिल्ह्यातील एका तरुण शेतकऱ्याने दहा एकर जमीन असूनही पारंपरिक शेती परवडत नसल्याचे सांगत गांजाच्या लागवडीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागितल्याचा प्रसंग यापूर्वी चर्चेत आला होता. कोणतेही पीक घेतले, तरी अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही; मग अधिक भाव मिळणाऱ्या पिकाचा विचार का करू नये, असा त्याचा युक्तिवाद होता. या प्रश्नामागील आर्थिक वेदना दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. पण, शेती परवडत नाही, म्हणून बेकायदेशीर पिकाची परवानगी देणे हा समस्येवरील उपाय ठरू शकत नाही. कायद्याची भीती दाखविण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करणेही आवश्यक आहे.
पोलिसांकडून गांजाची झाडे जप्त केल्यानंतर जाहीर होणाऱ्या मुद्देमालाच्या अंदाजित किमतीवरून या लागवडीमागील आर्थिक आकर्षण लक्षात येते. कापूस, हळद आणि इतर पिकांच्या शेतांमध्ये गांजाची झाडे आढळल्याच्या घटना गंभीर आहेत. अशा लागवडीमुळे कायदेशीर कारवाईचा धोका पत्करून मिळणाऱ्या संभाव्य पैशापेक्षा त्यातून उद्‌भवणारे नुकसान कितीतरी मोठे ठरू शकते. या समस्येकडे केवळ गुन्हेगारीच्या दृष्टिकोनातून पाहून चालणार नाही. शेतकऱ्यांना अशा मार्गाकडे वळण्याची वेळ का येते, याचे उत्तरही शासनाने शोधले पाहिजे.
कृषी विभागाने स्थानिक हवामान व पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन कायदेशीर आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य पर्यायी पिकांचे मार्गदर्शन करावे. शेतकऱ्यांनीही अधिक उत्पन्नाच्या आमिषाला बळी पडून कायद्याच्या विरोधात जाणे टाळले पाहिजे. दुष्काळाशी झुंजणाऱ्या शेतकऱ्याला आधार हवा, गुन्हेगारीच्या वाटेवर ढकलणारे आमिष नव्हे. गांजाची लागवड हा शेतीतील आर्थिक संकटाचा उपाय नाही; उलट, संकट अधिक गडद करणारा मार्ग आहे. शेतकऱ्याला गैरमार्गाची गरज भासू नये, इतकी सक्षम, शाश्वत आणि फायदेशीर शेती उभी करणे ही शासनाची खरी कसोटी आहे.
दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले असले तरी ही मदत किती मिळेल, त्यामुळे कुटुंबाचा वर्षभराचा उदरनिर्वाह चालेल का हा प्रश्न येतोच. त्यामुळे या भागातील दुष्‍काळग्रस्‍तांना मदतीचा हात देणे गरजेचे आहे. ही जबाबदारी शासनाप्रमाणेच समाजातील विविध घटकांची आहे. तद्‌वतच चुकीचे पर्याय बळीराजा स्‍वीकारणार नाही, याकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचेे ठरणार आहे.