उमेश कुमार
पश्चिम आशियातील युद्धाचे पडसाद भारतातही उमटताना दिसत आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील वाद, न्यायपालिका-कार्यपालिका तणाव आणि दिल्लीतील घडामोडींमुळे राजकीय अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अमेरिका-इराण युद्ध भडकल्याने पश्चिम आशिया पुन्हा स्फोटक टप्प्यातून जात आहे. तेलाच्या किमतीत चढ-उतार सुरू झाले आहेत. भारतात विमानभाड्यांमध्ये अचानक झालेली वाढ, हे त्याचे एक ठळक उदाहरण आहे. देशांतर्गत राजकारणातही तणावाचे ढग दाटलेले दिसतात. दिल्लीच्या सत्ताकेंद्रात अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागल्या आहेत. काही मंत्रालयांच्या कामकाजाबद्दल असमाधान व्यक्त होत असल्याचे संकेत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्र्यांकडून गेल्या वर्षभराच्या कामाचा अहवाल मागविल्याची चर्चा आहे. अशाप्रकारचे अहवाल सहसा फेरबदलाच्या पार्श्वभूमीवर मागवले जातात. त्यामुळे काही मंत्र्यांची गच्छंती निश्चित मानली जात आहे.
शिक्षण मंत्रालय वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. अलीकडेच आठवीच्या एका पुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ—ष्टाचाराचा उल्लेख आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तीव— नाराजी व्यक्त केली. सरकारला तातडीने माफी मागावी लागली आणि संबंधित अधिकार्यांवर कारवाई करण्यात आली. या घटनेमुळे कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील संबंधांबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची अबकारी धोरण प्रकरणात निर्दोष मुक्तता झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पुराव्याअभावी हा निर्णय देण्यात आला आहे. काहींच्या मते, न्यायालयाच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर आलेला हा निर्णय एक संदेश आहे, तर काहींच्या मते, काँग्रेसच्या आक्रमक भूमिकेपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा राजकीय डाव असू शकतो. सत्य काहीही असले, तरी सत्तेअंतर्गत काहीतरी हालचाल सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. सध्यातरी आम आदमी पक्षाला केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्या मुक्ततेमुळे नवा आत्मविश्वास मिळाला आहे. त्यामुळे विरोधी राजकारणात नवे समीकरण तयार होण्याची शक्यता आहे.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ पुन्हा चर्चेत आले आहे. येथे विद्यार्थ्यांनी शिक्षण मंत्रालयाकडे लाँग मार्चचे आवाहन केले होते. पोलिसांनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये रोष वाढला. काही विद्यार्थ्यांच्या निष्कासनामुळे वातावरण आणखी तापले. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, प्रॉक्टोरियल चौकशांच्या माध्यमातून विरोध दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे. विद्यार्थी ‘रोहित वेमुला कायदा’ लागू करण्याची मागणी करत आहेत, जेणेकरून विद्यापीठ परिसरात भेदभावाविरोधात स्पष्ट कायदेशीर संरक्षण मिळावे. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या समता नियमांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. दरम्यान, संघप्रमुख मोहन भागवत यांनी शिक्षण व्यवस्थेने समाजात फूट पाडू नये, असे वक्तव्य केले. या विधानामुळे सत्ताधारी गटातही मतभेद असल्याचे संकेत मिळाले. या सर्व घडामोडींचा परिणाम पुढील वर्षी होणार्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीवर होऊ शकतो. सामाजिक समीकरणे ढासळल्यास सत्ताधारी पक्षासाठी अडचणी वाढू शकतात. सत्ता, संस्था आणि समाज यांच्यातील वाढता ताण मोठ्या राजकीय बदलाची नांदी ठरू शकते किंवा सत्ताधारी पक्ष पुन्हा एकदा परिस्थिती आपल्या बाजूने वळवू शकतो; मात्र इतके निश्चित आहे की, सत्ताकारणात अस्वस्थतेची चाहूल स्पष्ट ऐकू येत आहे.