प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यांतर्गत पुढील पाच वर्षांत तीन कोटी घरे बांधण्यात येणार असून त्यापैकी दोन कोटी घरे ग्रामीण भागात, तर एक कोटी घरे शहरी भागात उभारली जाणार आहेत. नुकतीच या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या टप्प्यात केंद्र सरकार सुमारे 4.35 ट्रिलियन रुपये खर्च करणार आहे. शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी घरांसाठी एकूण गुंतवणूक 10 ट्रिलियन रुपये आहे, ज्यापैकी सरकार 2.3 ट्रिलियन रुपये अनुदान देईल.
केंद्र आणि राज्य सरकार ग्रामीण घरांसाठी 3,06,137 कोटी रुपये खर्च करणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घरांच्या बांधकामासाठी आर्थिक सहाय्य मिळेल. मैदानी भागात 1.2 लाख रुपये आणि ईशान्येकडील राज्ये आणि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसारख्या डोंगराळ राज्यांमध्ये 1.3 लाख रुपयांची मदत दिली जाते. 2014 मध्ये केंद्रातील सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर आपल्या कार्यकाळाच्या अगदी सुरुवातीलाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामीण भारतातील प्रत्येक कुटुंबाला घरे उपलब्ध करून देणे हे त्यांच्या मुख्य प्राधान्यक्रमांमध्ये समाविष्ट केले होते. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एप्रिल 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, ज्याअंतर्गत मार्च 2024 पर्यंत मूलभूत सुविधांसह 2.95 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. शहरी भागात घरे देण्याची योजना जून 2015 मध्ये सुरू झाली. परवडणार्‍या दरात अनुदान आणि कर्ज उपलब्ध करून देणे तसेच बांधकामाला चालना देण्यावर आधारित या योजनेचा आतापर्यंत कोट्यवधी कुटुंबांना फायदा झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात एकूण 1.18 कोटी घरे अधिकृत करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 85.5 लाखांहून अधिक घरे यशस्वीरीत्या बांधण्यात आली आहेत आणि योग्य लाभार्थ्यांना सुपूर्द करण्यात आली आहेत.
आता प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल, निम्न आणि मध्यमवर्गातील सर्व कुटुंबे ज्यांच्याकडे देशात कुठेही कायमस्वरूपी घर नाही, ते अर्ज करण्यास पात्र ठरणार आहेत. शहरी भागात पात्र अर्जदारांना भाड्याने कायमस्वरूपी घर खरेदी करण्यासाठी देखील आर्थिक साहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत. आपल्या देशातील लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग असा आहे की, ज्यांच्याकडे स्वातंत्र्याची 75 वर्षे उलटूनही हक्काचा निवारा नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून परवडणार्‍या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी किंवा कर्जाची व्यवस्था करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असले, तरी अद्यापही मोठी लोकसंख्या स्वतःच्या घरापासून वंचित आहे. तथापि, प्रधानमंत्री आवास योजना आपल्या उद्दिष्टांमध्ये आणि साध्यांमध्ये आघाडीवर राहिली आहे.
हक्काचे घर ही केवळ स्वप्नपूर्ती नसते, तर ते कुटुंबाच्या यशाचा आणि उत्साहाचा आधार असतो, जो त्याला उत्तरोत्तर प्रगतीसाठी प्रेरित करतो. गेल्या काही वर्षांत घरांव्यतिरिक्त अन्नधान्य, स्वयंपाकाचा गॅस, वीज, वैद्यकीय इत्यादींसाठी आयुष्मान भारत योजना, मोफत रेशन, वीज सवलत, उज्ज्वला योजना इत्यादी अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. अशा योजनांनी गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांच्या मुख्य समस्यांचे निराकरण केले आहे, ज्यामुळे त्यांचे जीवन सुधारले आहे. गृहनिर्माण योजनेच्या विस्ताराकडे केवळ सामाजिक अंगाने पाहून चालणार नाही. देशभरामध्ये कोट्यवधी घरांची निर्मिती होत असताना त्यातून अर्थकारणालाही बळकटी मिळणार आहे. याचे कारण एक घर उभे राहण्यासाठी सिमेंट, लोखंड, पोलाद, स्टील यासह अनेक घटकांची गरज असते. साहजिकच, या उद्योग क्षेत्रांनाही सरकारच्या या निर्णयामुळे फायदा मिळणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यातून देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.