संकल्प उज्ज्वल भविष्याचा

भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना विकास आणि वास्तवाची सांगड घालण्याचे मोठे आव्हान होते. लोकसभा निवडणुकीने त्याप्रकारचा संकेत दिलाच होता. त्यावर वेळीच मार्ग काढला नसता तर ते मोठे संकट ठरते. विशेषत: वाढती बेकारी आणि बेरोजगारी, त्यासोबतच नव मध्यमवर्गाचा व्यवस्थेशी सुटलेपणा, शेतकरीवर्गाची उपेक्षा, वाढत्या महानगरांचे वेगाने वाढत चाललेले प्रश्न या आणि अर्थव्यवस्थेशी निगडित आव्हानांवर उतारा काय, याचे काहीसे सकारात्मक उत्तर देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात झालेला दिसतो. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याइतक्या जागा जिंकता आलेल्या नाहीत. सरकार चालवताना मित्रपक्षांचेच मत विचारात घ्यावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडणे जोखमीचे होते. जागतिक राजकारणातील अस्थिरतेमुळे चलनवृद्धी ही विकासाच्या वेगाला लगाम घालू शकते, असा इशारा आर्थिक पाहणी अहवालाने दिला होता.

मागील आर्थिक वर्षात 8.2 टक्के दर आपण साध्य केला होता; परंतु 2024-25, म्हणजे चालू वर्षात तो 6.5 ते 6 टक्क्यांपर्यंत घसरेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसेच अन्य आशियाई अर्थव्यवस्था आणि पाश्चात्त्यांच्या तुलनेत भारताने आर्थिक प्रगती आणि रोजगारनिर्मितीसाठी कृषी क्षेत्रातील क्षमतेचा अद्याप पूर्णपणे वापरच केलेला नाही. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मूलगामी परिवर्तनाची गरज असल्याचे पाहणी अहवालाने नमूद केले होते. कृषी तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे, शेतीमध्ये इनोव्हेशन आणणे अशा अनेक सूचना पाहणी अहवालात करण्यात आल्या. याची नोंद घेताना अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीसाठी महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली. ईपीएफओमध्ये पहिल्यांदा नोंदणी केलेल्या कर्मचार्‍यांना तीन हप्त्यांमध्ये 15 हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर भत्ता मिळणार आहे. 20 लाख तरुणांना रोजगारासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, त्यासाठी या संस्थांच्या श्रेणीत वाढ करण्यात येणार आहे, तर विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार आहे. रोजगारासाठी अर्थसंकल्पात जे उपक्रम योजण्यात आले, त्यातून चार कोटींवर तरुणांना रोजगार मिळू शकेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

बेरोजगारीच्या प्रश्नाचा लोकसभा निवडणुकीत भाजपला नक्कीच फटका बसला. देशातील बेरोजगारी नऊ टक्क्यांवर गेल्याचे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने दाखवून दिले होते; मात्र वेगवेगळ्या प्रकारची आकडेवारी पुढे करून, हा प्रश्न तेवढा काही उग्र नसल्याचे सत्ताधारी पक्षाचे नेते सांगत होते. आता मात्र बेकारीच्या प्रश्नाबाबत ठोस उपाययोजना केली आहे. मुळात कृत्रिम प्रज्ञेमुळे नोकर्‍यांचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. याखेरीज शिकलेल्या मुलांपैकी निम्म्या लोकांकडे नोकरीसाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये नसतात, अशी माहिती समोर आली आहे.

2047 पर्यंत कृषी क्षेत्रातील मनुष्यबळाचे प्रमाण सध्याच्या 45 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर येण्याचा धोका आहे. अशावेळी देशात येत्या पाच वर्षांतच बिगरकृषी क्षेत्रांमध्ये दरवर्षी 78 लाख नोकर्‍यांची निर्मिती आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पातील प्रोत्साहनांमुळे खासगी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात तरुणांना नोकर्‍या देतील, असे वाटते; परंतु या योजना योग्यप्रकारे राबवल्या गेल्या पाहिजेत, हेही खरे. सरकार बेरोजगारीच्या प्रश्नावर गंभीर नाही, अशी विरोधी पक्षांची टीका होती. आता सरकारने गांभीर्याने उपाययोजना केल्यावर, आमच्या जाहीरनाम्यातील कल्पना चोरल्या, अशी विरोधकांची टीका आहे. म्हणजे ‘चित भी मेरी, पट भी मेरी,’ असा एकूण विरोधकांचा पवित्रा दिसतो! किरकोळ स्तरावरील महागाई वाढत असून, हे लक्षात घेता नोकरदारांसाठी प्रमाणित वजावट मर्यादा तसेच पेन्शनची मर्यादाही अर्थसंकल्पात वाढवण्यात आली, हे बरेच झाले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्राप्तिकराच्या नवीन करप्रणालीकडे वळणार्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, भविष्यात जुनी करप्रणाली विसर्जित केली जाईल, असे स्पष्ट संकेत अर्थसंकल्पीय भाषणातून मिळाले आहेत. तसेच प्राप्तिकर कायद्याचा व जीएसटीचाही फेरआढावा घेतला जाणार असून, या दोन्ही कायद्यांतील गुंतागुंत कमी होणे आवश्यकच आहे; मात्र सोने, चांदी व प्लॅटिनमवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची गरज होती का, असा प्रश्न पडतो. मोबाईल उद्योगाची भरभराट होत असून, मोबाईल चार्जर व अन्य गोष्टींवरील कस्टम ड्युटीही कमी करण्यात आली. मुद्रा कर्ज योजनेत आता दहा लाखांऐवजी वीस लाख रुपयांचे कर्ज मिळेल; मात्र या कर्जांची थकबाकी लक्षणीय आहे, याबाबत दक्षता घेण्याची गरज आहे.

‘एंजल टॅक्स’ रद्द झाल्यामुळे स्टार्टअप कंपन्यांना दिलासा मिळेल. हा कर लादणे ही आपली चूक असल्याचे सरकारने एकप्रकारे मान्यच केले आहे. शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1 लाख 52 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यापलीकडे जाऊन शेतीमध्ये मूलभूत सुधारणा वेगाने राबवण्याची गरज आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानेच या बाबीकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे. अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजार कोसळला असला, तरी हा बाजार म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा तापमापक नव्हे. अर्थसंकल्पात खास करून आंध्र आणि बिहारला अनेक प्रकल्प मिळाले. आघाडीच्या राजकारणाचे फळ घटकपक्षांना मिळाले खरे, त्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या वाट्याला फारसे काही आलेले नाही. भांडवली खर्चात सातत्याने वाढ आणि वित्तीय शिस्तीचे पालन ही सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पाचे नेहमीचे वैशिष्ट्य याहीवेळी पाहायला मिळाली. कोरोना काळात त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली आर्थिक कार्यगट स्थापला होता आणि त्यांनी अर्थव्यवस्थेला यशस्वीपणे संकटातून बाहेर काढले होते. त्यांच्याच कारकिर्दीत भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली. विकसित आणि समृद्ध भारताच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करण्याच्या द़ृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पाने निश्चित दिशा अधोरेखित केली. अर्थव्यवस्थेचे खरे बळ असणार्‍या वर्गाला सोबत घेत निश्चित ध्येय गाठण्याचा संकल्प बराच आश्वासक आहे.