विकसनशील देश हे दुटप्पीपणाचे बळी ठरले असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेत भरीव योगदान देणार्या राष्ट्रांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान नाकारले जात असल्याची टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्राझीलमधील रिओ दि जानेरो येथे भरलेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत केली आहे. बड्या देशांना कोणीतरी हे सुनावणे आवश्यकच होते. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे, अशी आग्रही भूमिकाही त्यांनी मांडली. विकास संसाधनांचे वितरण असो किंवा सुरक्षेसंबंधीचे मुद्दे, विकसनशील देशांच्या मागण्या दुर्लक्षितच राहतात. भारताने नेहमीच स्वहितापेक्षा मानवतेच्या हितासाठी काम करणे कर्तव्य मानले. 20 व्या शतकात स्थापन झालेल्या जागतिक संस्थांमध्ये दोन तृतीयांश मानवी समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. जागतिक व्यापार आणि आर्थिक उलाढालीत भारतासारख्या प्रमुख देशांचा लक्षणीय वाटा आहे; पण जागतिक आरोग्य संघटना, व्यापार संघटना, नाणेनिधी, जागतिक बँक, संयुक्त राष्ट्र संघ या संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत पुरेसा वाटा मिळत नाही, हे वास्तव आहे.
केवळ भारतच नव्हे, तर अनेक विकसनशील देशांची गार्हाणी ऐकून घेतली जात नाहीत. म्हणूनच जागतिक संस्थांचा कारभार आणि रचनेत आमूलाग्र सुधारणा होण्याची गरज आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात जिथे तंत्रज्ञान आठवड्याला बदलते, तिथे जागतिक संस्थांमध्ये 80 वर्षांतून एकदाही सुधारणा झालेली नाही. 21 व्या शतकातील सॉफ्टवेअर 20व्या शतकातील टाईपरायटरवर चालवता येत नाही, अशी कोपरखळीही मोदी यांनी यावेळी मारली. अर्थात, कोणतीही भीडभाड न ठेवता ब्रिक्स परिषदेत भारताने भूमिका मांडली असून, आता संबंधित संस्थांनी त्याची नोंद घेतली पाहिजे. ब्रिक्स या संघटनेची ताकद विविधतेमध्ये आणि बहुधृवीय जगासाठीच्या कटिबद्धतेत दडलेली आहे. या संदर्भात भारतात ब्रिक्स मार्फत कृषी संशोधनाचा उपक्रम हाती घेतला आहे. तसेच भारताने ‘ब्रिक्स सायन्स अँड रिसर्च रिपॉझिटरी’च्या स्थापनेचा उत्तम प्रस्ताव ठेवला आहे. विकसित देशांची मदत मिळाली, तर या रिपॉझिटरीमुळे जागतिक संशोधनात उल्लेखनीय भर घालता येऊ शकेल.
‘ब्रिक्स न्यू डेव्हलपमेंट बँके’च्या माध्यमातूनही नवनवीन प्रकल्प हाती घेता येतील. हवामान बदल आटोक्यात ठेवण्यासंबंधीच्या योजनांसाठी अधिक अर्थपुरवठा करण्याची विशेष जबाबदारी विकसित देशांवर अधिक आहे, याकडे भारताने वेळोवेळी लक्ष वेधले आहे; पण अमेरिका व युरोपातील समृद्ध देश याबाबत जबाबदारी नीट पार पाडत नाहीत, हे सत्य आहे. या परिषदेत पहलगाममधील हल्ल्याचा कडक शब्दांत धिक्कार करण्यात आला आणि दहशतवादाविरोधात सामूहिक लढाई लढण्याचे आवाहन करण्यात आले. सीमापार दहशतवाद आणि त्यास मिळणारे अर्थसाह्य याचाही ठरावात उल्लेख केला असला, तरी पाकिस्तानचे नाव त्यात घेतलेले नाही. पहलगाममधील हल्ला हा भारताच्या आत्म्यावरील आघात होता आणि केवळ व्यक्तिगत वा राजकीय फायद्यासाठी दहशतवाद्यांना मदत करणे किंवा त्यांच्या संघटनांच्या कृत्यांबद्दल मौन बाळगणे, कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाऊ शकत नाही.
अशावेळी दहशतवाद्यांविरोधात आर्थिक निर्बंध लागू केले पहिजेत, असे सार्थ आवाहन मोदी यांनी यावेळी केले; मात्र नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने भारताच्या भावनांकडे दुर्लक्ष केले असून, पहलगाम हल्ल्यास जबाबदार असणार्या पाकिस्तानला या संस्था भरघोस मदत करत आहेत. अमेरिकेनेही पाकिस्तानला संरक्षण सामग्रीची व लढाऊ विमानांची मदत देण्याचे थांबवले नसून, पाकिस्तानचे भारतद्वेष्टे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे अमेरिकेत आगतस्वागत झाले. दुसरीकडे, ब्रिक्स ही अमेरिकाविरोधी आहे, तिला डॉलरला पर्यायी चलन निर्माण करायचे आहे, अशी अनाठायी भीती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केली आहे. ब्रिक्सच्या सदस्य राष्ट्रांवर अतिरिक्त कर लादण्याची धमकीही त्यांनी दिली आहे. वास्तविक, केवळ ब्रिक्स संघटनाच जगाची रचना बदलू इच्छत आहे वा अमेरिकेस शह देऊ पाहत आहे, हे काही खरे नाही.
ट्रम्प यांना तर जगाची रचना एकधृवीय असावी, म्हणजेच अमेरिकेच्या तालावर जगाने नाचावे, असे वाटत आहे. दुसर्या महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बदलली. 1944 मध्ये जगात आर्थिक स्थिरता निर्माण करण्यासाठी ब्रिटनवुडस् करारानुसार, जागतिक अर्थ संस्थांची स्थापना झाली. चलनांचे दर निश्चित करण्यासाठी एक प्रणालीही तयार केली. अमेरिकन डॉलर सुवर्णसाठ्यावर आधारित होता आणि इतर चलनांना डॉलरच्या तुलनेत निश्चित दरावर ठेवले जात होते. आज केवळ ब्रिक्स नव्हे, तर ट्रम्प हेही जागतिक बँक आणि नाणेनिधीच्या कार्यपद्धतीत परिवर्तन व्हावे, अशी मागणी करत आहेत; मात्र ट्रम्प यांना या संस्था आपल्या पद्धतीने चालाव्यात, असे वाटते. आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना जगली पाहिजे, यासाठी ब्रिक्स प्रयत्नशील आहेत. ट्रम्प यांना समान नियमांवर आधारित व्यापार संघटनेची कार्यपद्धतच मान्य नाही.
दुसरीकडे, ब्रिक्सची सदस्य राष्ट्रेही वॉशिंग्टनमध्ये जाऊन अमेरिकेशी द्विपक्षीय करार करू पाहत आहेत आणि त्यांनी अमेरिकन हितसंबंध जपणारे करार करावेत, ही ट्रम्प यांची इच्छा आहे. चीनने अमेरिकेशी मर्यादित समझोता केला आहे, तर कम्युनिस्ट देशच असलेल्या व्हिएतनामनेही अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी कराराची घोषणा केली आहे. अमेरिकेसोबतची भारताची कराराची बोलणी लवकरच फलदायी ठरतील, अशी अपेक्षा आहे. भारताचे ब्रिक्सचा सदस्य असलेल्या चीनसोबतचे संबंध नेहमीच तणावपूर्ण राहिले आहेत आणि इराणसारख्या देशाची कट्टरतावादी धोरणे भारताला पसंत नाहीत. पुढील वर्षी ब्रिक्सची शिखर परिषद भारतात होणार असून, ‘ह्युमॅनिटी फर्स्ट’ ही या परिषदेची मध्यवर्ती संकल्पना असणार आहे. येत्या वर्षभरात ती कोणत्या दिशेने वाटचाल करते पाहावे लागेल. ब्रिक्ससारख्या व्यासपीठांवरून भारताला जागतिक नेतृत्व करण्याची आणि दहशतवादविरोधाचा व मानवतावादी द़ृष्टिकोन जगापुढे मांडण्याची संधी मिळते. अशा व्यासपीठांचा भारताने पुरेपूर उपयोग करून घेतलाच पाहिजे.