राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणात हिंदीचा शिरकाव करत राज्याचेच हिंदीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत की काय, असा प्रश्न यासंदर्भातील सरकारच्या ताज्या निर्णयाने निर्माण झाला आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नवा आराखडा तयार केला असून पहिलीपासूनच मराठी आणि इंग्रजीबरोबर हिंदी भाषेची सक्ती करण्यात आली आहे. चालू शैक्षणिक वर्षापासून तिची अंमलबजावणीही केली जाणार आहे. हा अट्टहास कशासाठी, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे.
याचे कारण, हिंदीने राज्यात केव्हाच हातपाय पसरले आहेत. मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुण्यासह अर्ध्याहून अधिक महाराष्ट्राचे अघोषित हिंदीकरण झाले असताना आता हे मराठीचा गळा घोटणारे नवे धोरण संपूर्ण राज्यात आणि तेही पहिलीच्या इयत्तेपासून लागू करून उरलीसुरली मराठीही गाळात घालण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत की काय, याची शंका त्याचमुळे येते. एकीकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायचा आणि दुसरीकडे तिचे पंख छाटायचे ही दुटप्पी भूमिका नक्कीच मराठी भाषा, महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाच्या हिताची नाही. त्यामुळेच निर्णयाला होणारा विरोध समर्थनीय ठरतो. शिक्षण क्षेत्रातून अपवादानेच निर्णयाचे स्वागत होताना दिसते वा झाले, हे लक्षात घ्यावे लागेल. मराठीची बलस्थाने, मराठीचे आणि मराठी माणसाचे देशाच्या विकासातील योगदान, देशाचा आर्थिक गाडा चालवणार्या मुंबईची मोलाची भूमिका या सार्याचाच विसर पडला आहे की काय? वास्तविक, हिंदीचा पर्याय ठेवून निर्णयाची अंमलबजावणी करता आली असती; मात्र हा निर्णय राज्यावर अक्षरश: लादण्यात आला असून त्याच्या परिणामांचा विचारच झालेला दिसत नाही.
राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना पहिलीपासून हिंदी भाषेशिवाय अन्य भारतीय भाषांचेही पर्याय उपलब्ध करून देण्याची शिफारस अभ्यासक्रम आराखडा सुकाणू समितीने केली होती; मात्र ती डावलून शिक्षण विभागाने हिंदीची सक्ती केली. हा निर्णय घेताना शिक्षण विभागातील अधिकार्यांनी बुद्धी गहाण ठेवली होती का, असा प्रश्न निर्माण होतो. हिंदीचा समावेश केल्यामुळे मराठीचे महत्त्व कमी होणार नाही, मराठीशी दुजाभाव केला जाणार नाही, असा शिक्षण विभागाकडून केला जाणारा दावा फसवा आहे. या असल्या वरवरच्या आणि पोकळ खुलाशामुळे सामान्य नागरिकांचे समाधान होण्याची अजिबात शक्यता नाही. आज केवळ मुंबईचाच नव्हे, तर नागपूर, अमरावती, नाशिक, संभाजीनगर, सांगली, कोल्हापूर, पुणे असे सर्वत्रच उत्तर भारतीय आणि बिहारींच्या वाढत्या लोकसंख्येने मराठीवरही मोठे आक्रमण झाले आहे. त्याचवेळी त्यांची दादागिरीही वाढू लागली आहे. मराठी लोकांना जागा न देणे, मराठी फेरीवाल्यांना हाऊसिंग सोसायटीत प्रवेश नाकारणे, कंपनीमध्ये मराठी बोलण्यास बंदी करणे, मराठी लोकांना तुच्छ समजून शिवीगाळ आणि मारहाण करणे यासारखे प्रकार वाढीस लागले आहेत. यात भरीस भर म्हणून हिंदीचा आता थेट शिक्षणातच अंतर्भाव करून कोणाची सोय केली जात आहे?
हिंदीचा समावेश केल्यामुळे मराठीचे महत्त्व कमी होणार नाही. उलट हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकांतील अक्षरगट मराठीप्रमाणे करण्यात येत असल्याचा युक्तिवाद एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावार यांनी केला आहे; मात्र हा तर्क फोल आहे. याचे कारण, मुळात पहिलीपासून हिंदी शिकण्याची सक्ती करण्यात आली असून, या सक्तीला आक्षेप आहे. आतापर्यंत पाचवीपासून हिंदी शिकवली जात होती. आठवीला हिंदीसह संस्कृत भाषेचा पर्याय उपलब्ध होता. त्याशिवाय परकीय भाषाही उपलब्ध आहेत. जगभरच्या तज्ज्ञांनी मातृभाषेतूनच शिक्षण मिळावे, यास प्राधान्य दिले आहे. रामकृष्ण मोरे शिक्षणमंत्री असताना राज्यात पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्यात येऊ लागली. त्यावेळी काही शिक्षणतज्ज्ञांनी त्यास विरोध केला होता; पण गरिबांच्या मुलांनी इंग्रजी शिकू नये का? पहिलीपासून इंग्रजी शिकल्यास, त्यांना उत्तम नोकरी मिळू शकेल आणि जीवनात मुले यशस्वी होतील, असे त्यांचे समर्थन करण्यात आले. इंग्रजी ही जागतिक व्यवहाराची भाषा असल्याने तिला फारसा विरोध झाला नाही; पण तृतीय भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांनाच भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य देणे आवश्यक होते.
देशात संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी ही एक भाषा आहे, असेही म्हटले जाते; पण हिंदीशिवाय संपर्काचे घोडे कुठेही अडलेले नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. केरळ, तामिळनाडू, आंध्र, कर्नाटक या दक्षिणी राज्यांत भाषिक अस्मिता तीव्र आहे. सर्वसामान्य जनता त्या-त्या स्थानिक भाषेतील साहित्य वाचते. तेथील जनता मातृभाषेतच बोलते आणि सर्व ठिकाणच्या पाट्या त्या त्या राज्याच्या भाषेतील असतात. महाराष्ट्र राज्याची राजधानी मुंबई असून, येथे कित्येक दशके अन्य राज्यांतून नोकरी-धंद्यासाठी येणार्या लोकांची संख्या प्रचंड आहे. शिवाय हिंदी चित्रपट उद्योग मुंबईतच असल्यामुळे येथील समाजजीवनावर हिंदीचाही ठळक ठसा आहे. हिंदी भाषा आणि भाषकांमुळे नवनवे प्रश्न निर्माण होत आहेत, याचेही भान ठेवले पाहिजे. प्रत्येक भाषेचा विचार करून महाराष्ट्रासह विविध राज्ये स्थापन झाली, तरीही भाषिक संघर्ष संपलेले नाहीत. आज जगातील जपान, फ्रान्स, जर्मनी, चीन, रशिया अशी कित्येक राष्ट्रे त्यांची मातृभाषाच वापरतात. भारतात प्राचीन काळात संस्कृत मातृभाषा होती. मोगली आक्रमणामुळे हिंदी भाषा फोफावली. त्यामुळे संस्कृत आता मृतभाषा झालेली आहे.
मराठी भाषेचा अभिमान बाळगायचा, उदोउदो करत इतर भाषाही लहान मुलांवर लादायच्या, हे थांबले पाहिजे. आज हिंदी व इंग्रजीच्या आक्रमणामुळे मराठी भाषा बोललीच जात नाही, अशी महाराष्ट्राची अवस्था आहे. राज्यकर्त्यांनी मुंबईत मराठी भाषा किती बोलली जाते, याचा प्रथम अभ्यास करावा. कारण, मुंबईत मराठी ही संस्कृतप्रमाणेच मृतभाषा झालेलीच आहे. हिंदीच्या या नव्या आक्रमणामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रातूनच मराठी हद्दपार होईल, याचे भान राज्यकर्त्यांनी ठेवावे. त्याद़ृष्टीने महाराष्ट्रहित जपावे, हीच तमाम मराठी माणसाची भावना आहे.