राजकारणात संघटनात्मक फेरबदल ही नवी बाब नाही. ती नैसर्गिक असतेच असे नाही. बरेचदा अपरिहार्यता आणि नव्या राजकीय समीकरणांची किनारही त्याला असते. पक्षाच्या पुढील वाटचालीचे संकेत त्यातून मिळत असतात. भाजपने राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांची नवी फळी जाहीर करून सध्या दिलेला संदेशही त्यामुळेच महत्त्वाचा ठरतो. पक्षाध्यक्ष नितीन नवीन यांनी जाहीर केलेल्या नव्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत अनुभवी आणि तुलनेने तरुण पदाधिकाऱ्यांचा समावेश करतानाच राज्यनिहाय समतोल साधण्याचा प्रयत्न दिसतो. ६५ जणांच्या या यादीत जवळपास ५० नवे चेहरे असून १२ महिला आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी या व्यापक पार्श्वभूमीवर हा फेरबदल केला आहे. भाजप हा गेल्या दशकात देशातील सर्वांत प्रभावशाली राजकीय संघटनांपैकी एक बनला आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात त्याची ताकद केवळ लोकप्रिय नेतृत्वावर अवलंबून नसून तळागाळातील संघटनात्मक जाळ्यावरही उभी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांची निवड करताना कोणत्या प्रदेशाला किती प्रतिनिधित्व दिले जाते, कोणत्या सामाजिक समूहाला किती स्थान दिले जाते आणि कोणत्या नेत्याला कोणती जबाबदारी दिली जाते, याला विशेष अर्थ असतो. नवीन यांच्या नव्या टीममध्ये २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रतिनिधित्व दिले आहे. पैकी चार आदिवासी प्रतिनिधींमध्ये महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आणि ईशान्य भारतातील नेत्यांचा समावेश आहे; मात्र सामाजिक आणि भौगोलिक प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी ही संघटनात्मक यशाची हमी नसते. प्रतिनिधित्वाचे राजकारण तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरते, जेव्हा त्या प्रतिनिधींना प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत भूमिका मिळते आणि त्यांच्या प्रदेशातील राजकीय वास्तवाचा पक्षाच्या धोरणावर परिणाम होतो. अन्यथा विविधतेचे प्रदर्शन आणि प्रत्यक्ष सत्ताकेंद्र यांत दरी निर्माण होऊ शकते. भाजपसमोरचा आव्हानाचा भाग याच ठिकाणी आहे. पक्षाचा विस्तार मोठा झाला आहे. त्याच्या अपेक्षा आणि हितसंबंधही तितकेच व्यापक झाले आहेत. अशावेळी केंद्रीय नेतृत्व आणि राज्य पातळीवरील संघटना यांच्यातील समन्वय अधिक महत्त्वाचा ठरतो. पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नव्या रचनेत उत्तर प्रदेशला झुकते माप दिले आहे. येथील नवनियुक्त आठ नेत्यांपैकी स्मृती इराणी यांची राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी नियुक्ती विशेष उल्लेखनीय आहे. या फेरबदलातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, राम माधव यांचे पुनरागमन. २०१४ नंतर भाजपच्या विस्ताराच्या काळात राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून माधव यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ईशान्य भारतात पक्षविस्तार आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपीसोबतच्या युतीत त्यांचा सहभाग उल्लेखनीय होता. आता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणून त्यांना पुन्हा जबाबदारी दिली आहे. संघटन विस्तार आणि गुंतागुंतीच्या राजकीय आघाड्यांचे व्यवस्थापन याबाबतचा त्यांचा अनुभव पक्षाला पुन्हा उपयोगी पडू शकतो. माजी मुख्यमंत्री बिप्लबकुमार देब आणि तीरथसिंह रावत यांनाही पुन्हा महत्त्वाची भूमिका मिळाली. म्हणजेच भाजपने पूर्णपणे नव्या पिढीवर अवलंबून राहण्याऐवजी अनुभवाच्या राजकारणालाही नव्या चौकटीत स्थान दिले आहे. नवीन यांच्या नव्या टीमचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, इतर पक्षांतून भाजपमध्ये आलेल्या नेत्यांना मिळालेले स्थान. बैजयंत पांडा, डी. पुरंदेश्वरी आणि मनप्रीतसिंग बादल यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या. संदीप पाठक आणि रोहन गुप्ता या तुलनेने नव्या प्रवेशकांनाही राष्ट्रीय पातळीवर स्थान मिळाले. राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचे पद कायम ठेवताना त्यांचे विरोधक सतीश पुनिया यांना सरचिटणीसपद दिले. विनोद तावडे, पीयूष गोयल, डॉ. भारती पवार आणि शिवप्रकाश या महाराष्ट्राच्या चार जणांचा नव्या टीममध्ये समावेश आहे. पक्षाची संघटनात्मक रचना प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रभावीपणे राबविण्यात दाखवलेली चुणूक तावडे यांच्या निवडीच्या मुळाशी आहे. २०२२च्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू यांच्या निवडणूक व्यवस्थापनाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. बिहारमध्ये प्रभारी म्हणून काम करताना राज्यातील सतत बदलणाऱ्या राजकीय समीकरणांमध्ये भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची रणनीती ठरविण्यात ते महत्त्वाच्या भूमिकेत राहिले. २०२३ मध्ये संयुक्त जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या सरकारऐवजी रालोआचे सरकार सत्तेवर येण्यातही त्यांची संघटनात्मक भूमिका महत्त्वाची मानली गेली. लोकसभा निवडणुकीपासून बिहार विधानसभा निवडणूक विजयापर्यंत त्यांच्या कामाची सातत्यपूर्ण छाप दिसून आली.
काही जुन्या आणि प्रभावशाली चेहऱ्यांना नव्या राष्ट्रीय संघटनेत बाजूला केले आहे. अमित मालवीय हे यातील सर्वाधिक चर्चेत असणारे नाव. भाजपच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागाच्या नेतृत्वात त्यांनी दीर्घकाळ काम केले. आता त्यांच्या जागी दीपक म्हस्के यांना जबाबदारी दिली आहे. ६५ जणांच्या संघात सहा पदाधिकारी ४० वर्षांखालील, १५ जण ४० ते ४९ या वयोगटातील आणि २१ जण ५० ते ५९ या वयोगटातील आहेत. तीन माजी मुख्यमंत्री यात आहेत. आकडेवारीचा हा मेळ भाजपला एका बाजूला अनुभवी नेतृत्व टिकवून ठेवायचे आहे आणि दुसऱ्या बाजूला पुढील पिढीला संघटनेच्या मध्यवर्ती पातळीवर आणायचे आहे, असे सूचित करतो. पक्षाध्यक्ष तुलनेने तरुण असल्याने त्यांची कार्यपद्धती आणि नव्या टीमची रचना यांत तरुणाईला मिळालेले स्थान विशेष महत्त्वाचे ठरते; पण तरुण चेहऱ्यांना स्थान देणे आणि तरुण मतदारांच्या प्रश्नांना राजकीय अजेंड्यावर स्थान देणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. देशात तरुणाईसमोर रोजगार, शिक्षण, स्पर्धा परीक्षांतील अनागोंदी आणि महागाई हे प्रश्न आहेत. नव्या संघटनेने या प्रश्नांना धोरणात्मक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणणे गरजेचे आहे. काँग्रेसप्रमाणे निवडणूक संपली की संघटना विसावते, असे भाजपचे स्वरूप नाही. निवडणूक नसतानाही पक्षाची यंत्रणा कार्यरत असते. नवीन यांना नवी टीम उभी करण्यासाठी सहा महिन्यांहून अधिक काळ लागला असला, तरी अखेर समोर आलेली रचना संतुलित दिसते. भाजपने धाडसी उलथापालथ करण्याऐवजी नियंत्रित बदलाचा मार्ग स्वीकारला आहे. यामुळे लगेचच पक्षाच्या राजकीय दिशेत मोठा बदल होईल असे मानणे घाईचे ठरेल; मात्र संघटना अधिक व्यापक, लवचिक आणि निवडणूककेंद्री करण्याचा प्रयत्न यातून स्पष्टपणे दिसतो. भाजपसमोरील खरी कसोटी या टीमच्या कामगिरीची असेल. विविध गटांना एकत्र ठेवणे, राज्यांतील अंतर्गत संघर्ष नियंत्रित करणे, नव्या मतदारांशी संवाद वाढवणे आणि अनुभवी नेतृत्वाचा प्रभावी वापर करणे हे आव्हान नवीन यांच्यासमोर असेल. जुन्या अनुभवाला नव्या ऊर्जेची जोड किती परिणामकारकरीत्या दिली जाते, यावर या नव्या संघटनेचे यश अवलंबून असेल.