पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील विजयसोहळ्यात बोलताना विश्वास व्यक्त केला होता की, बिहार आणि ओडिशानंतर आता पश्चिम बंगालमध्येही ‘कमळ’ फुलेल. पाच राज्यांमधील निवडणूक निकालांनी यावर शिक्कामोर्तब केले. भाजपने प्रथमच प. बंगालमध्ये सत्ता स्थापन करून इतिहास रचला. सत्तेचा चौकार मारण्याच्या तयारीत असणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा दारुण पराभव करत भाजपने बंगालमधील सत्तेची स्वप्नपूर्ती केली.
‘संकल्प से सिद्धी’ या पंतप्रधानांच्या सिद्धांताचा पुनःप्रत्यय या विजयाने देशातील जनतेला आला. 2014 मध्ये देशात झालेल्या सत्तांतरानंतर महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान अशा अनेक राज्यांमध्ये भाजपप्रणीत आघाडीने सत्ता मिळवली; पण तामिळनाडू, तेलंगणा, बिहार, दिल्ली आणि प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला सत्तेची चव चाखता आली नव्हती. गतवर्षी बिहार आणि दिल्ली विधानसभा जिंकल्यानंतर आता बंगाल जिंकत भाजपने मोठा टप्पा पार केला. बंगालमधील प्रचारात भाजपकडे ‘बाहेरचे लोक’ म्हणून पाहिले जात होते. त्यामुळेच विजयसोहळ्यात पारंपरिक बंगाली पेहराव करून पंतप्रधानांनी आपण बंगालच्या संस्कृतीशी पूर्णपणे समरस झालो आहोत, हा संदेश दिला.
जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या स्वप्नातील ‘नवा बंगाल’ साकार झाल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. ममता यांनी जाणीवपूर्वक केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांना आणि विकास कार्यक्रमांना विरोध दर्शवण्याची भूमिका घेतली होती. आयुष्मान भारत आणि पीएम किसान सन्मान निधी योजना त्यांनी बंगालमध्ये लागू केल्या नाहीत. यामुळे बंगाल विकासाच्या प्रक्रियेत मागे पडत गेला. तीन वेळा बंगाली मतदारांनी ममतांना सत्तेची संधी देऊनही मोठ्या उद्योगांचा अभाव आणि रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर हे आजही या राज्यापुढील सर्वात मोठे प्रश्न आहेत.
राज्याचा महसूल वाढण्यापेक्षा कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. बंगालमधील सुशिक्षित तरुण नोकरीसाठी आजही बंगळुरू, पुणे किंवा हैदराबादला स्थलांतर करत आहेत. या स्थितीतून बंगालला विकासाच्या दिशेने नेण्यासाठी भाजपने ‘शोनार बांगला’ असा नारा प्रचारादरम्यान दिला होता. ‘डबल इंजिन’चा फॉर्म्युला यासाठी ठळकपणाने मांडला गेला. तृणमूल सरकारच्या काळात प. बंगालमध्ये गुन्हेगारीचे साम्राज्य निर्माण झाले होते. येथील राजकीय हिंसाचार हाही सर्वात चर्चेचा विषय राहिला. वस्तुतः डाव्या आघाडीच्या 34 वर्षांच्या सत्तेनंतर राज्यात शांतता प्रस्थापित होईल अशी अपेक्षा होती; मात्र हिंसाचाराचे केवळ स्वरूप बदलले, तो संपला नाही. पंचायत निवडणुका असोत वा विधानसभा निवडणुका, येथे बॉम्बस्फोट आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या हत्या यांचे सावट सदैव राहिले.
राजकीय वर्चस्व राखण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची, नेत्यांची गळचेपी करणे हा तृणमूलचा शिरस्ता बनला होता. दक्षिण बंगालमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ‘कॉटलेज इंडस्ट्री’प्रमाणे गावठी बॉम्ब बनवले जाणे, हे या हिंसक संस्कृतीचे द्योतक ठरले. शिक्षक भरती घोटाळा आणि कोळसा तस्करी प्रकरणांनी सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचे स्वरूप उघड केले. ईडीच्या अधिकाऱ्यांना कोंडून मारहाण करण्यापर्यंत तृणमूल समर्थकांची मजल गेली. सामाजिक-आर्थिक विषमता आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव यामुळे तरुणांचे गुन्हेगारीकडे वळण्याचे प्रमाण वाढत चालले होते.
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांचे भेदक स्वरूप कोलकात्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात घडलेल्या प्रकरणाने समोर आले. प. बंगालला बांगला देशाशी जोडणारी मोठी आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. गेल्या 15 वर्षांत मानवी तस्करी, बनावट नोटांची छपाई आणि अमली पदार्थांची तस्करी हे मोठे आव्हान राहिले आहे. परदेशी नागरिकांकडून होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये बंगाल सातत्याने देशात अव्वल राहिला. घुसखोरी आणि सीमावर्ती भागातील गुन्हेगारीमुळे राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेवर ताण पडत गेला. गुन्हेगारी टोळ्या आणि राजकीय वरदहस्त असलेले गट यांच्या अभद्र युतीमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला.
घुसखोरीमुळे बंगालच्या लोकसंख्येचे स्वरूप बदलत असल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी प्रचारात सातत्याने केला. घुसखोरी रोखण्यासाठी ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण राबवणार असून, डिटेक्ट, डिलीट आणि डिपोर्ट या मॉडेलवर काम करणार असल्याचा विश्वास बंगाली जनतेत त्यांनी निर्माण केला. निकालानंतर भाषणातून या आश्वासनांची पूर्ततेची हमी पंतप्रधानांनी दिली. अनेक दशकांपासून औद्योगिक पीछेहाट सोसणाऱ्या या राज्याला पुन्हा आर्थिक केंद्र बनवण्याची संधी आहे. केंद्र आणि राज्य समन्वय वाढून आता पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळू शकेल. या नवीन कालखंडात बंगालच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात महत्त्वाचा बदल हा व्यवसाय सुलभता या क्षेत्रात अपेक्षित आहे.
दीर्घकाळापासून प्रलंबित जमीन सुधारणा कायदे आणि कामगार नियमांमध्ये बदल होण्याची गरज आहे. यामुळे मोठ्या कंपन्यांना राज्यात गुंतवणूक करणे सोपे होईल. कोलकात्यासह उपनगरांमध्ये नवीन औद्योगिक वसाहती निर्माण झाल्यास स्थानिक तरुणांना रोजगार संधी उपलब्ध होतील. पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राच्या ‘गती शक्ती’ योजनेचा बंगालला मोठा फायदा होऊ शकतो. महामार्ग, रेल्वे नेटवर्कचे आधुनिकीकरण, कोलकाता व हल्दिया बंदरांचा विस्तार यामुळे व्यापार लॉजिस्टिकमध्ये सुधारणा हेोऊ शकेल. दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांशी व्यापार वाढवण्यासाठी बंगालचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे आहे. या राज्याला ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरणाचे प्रवेशद्वार बनवण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. ‘पीएम किसान’ आणि इतर केंद्रीय योजनांची थेट अंमलबजावणी सुलभ होईल.
अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्राधान्य देऊन शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळवून देणे आणि ग्रामीण भागातील कोल्ड स्टोरेजची साखळी भक्कम करणे, यावर नवीन सरकारने भर दिल्यास केवळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे उत्पन्न वाढेल. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी जागवलेल्या आशावादामुळे राज्यातील मध्यमवर्गाच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. प्रगतीचा आलेख उंचावण्यासाठी ‘भयमुक्त बांगला’ हे उद्दिष्ट पूर्ण होणे आवश्यक आहे. कारण, सामाजिक शांतता ही आर्थिक विकासाची पूर्वअट आहे. नवे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ यांच्यापुढे नव्या ‘शोनार बंगाल’च्या उभारणीचे मोठे आव्हान असणार आहे. केंद्राच्या मदतीने ही उभारणी गतिमानतेने झाल्यास देशाच्या नकाशात हे राज्य विकासाचा नवा आदर्श घालून देईल.