बिहारमध्ये ‘एसआरआय’ म्हणजेच मतदार यादीच्या विशेष सखोल फेरतपासणीचा मुद्दा गेले बरेच दिवस तापलेला आहे. लाखो मतदारांना मतदार यादीतून वगळले जात असल्याचा आरोप होत आहे. याच प्रश्नावरून राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही दिला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘एसआरआय’बाबत आयोगावर हल्लाबोल केला होता; पण मतदार यादीचा मसुदा प्रसिद्ध झाला असून काँग्रेस, राजद व अन्य कोणत्याही पक्षाने यादीतून नावे काढण्याबाबत व काही नावांचा त्यात समावेश करण्याबाबत निवडणूक आयोगाकडे कोणत्याही हरकती व सूचना पाठवलेल्या नाहीत. निवडणूक झाल्यानंतर आरोपबाजी करण्याऐवजी ती होण्यापूर्वीच अधिकृतपणे ज्या काही शंका असतील, त्या आयोगाकडे अर्जाद्वारे उपस्थित केल्या पाहिजेत; पण 1 ऑगस्ट रोजी मतदार यादीचा मसुदा प्रसिद्ध होऊन आता जवळपास दोन आठवडे होत आले, तरीही राजकीय पक्षांनी याबाबत हालचाल केलेली नाही.
‘मतदान चोरी झाली, निवडणूक आयोग केंद्र सरकारचे बाहुले बनला आहे’ अशी राळ उठवणार्या विरोधी पक्षांना केवळ राजकारण करायचे आहे की निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणायच्या आहेत, असा प्रश्न निर्माण होतो. आता नागरिकांचा मतदार यादीत समावेश करण्याचा आणि बिगर नागरिकांना मतदार यादीतून वगळण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाला घेता येईल, असा कौल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे याबद्दलचा संभ्रम दूर होईल. त्याचवेळी बिहारच्या ‘एसआयआर’मध्ये आधार आणि मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्वाचा निर्णय पुरावा म्हणून न स्वीकारण्याच्या आयोगाच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
‘एसआयआर’चा वाद मुख्यत्वे अविश्वासातून उद्भवला आहे, असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मतदार यादीत समावेश होण्यासाठी ज्या कागदपत्रांची यादी निवडणूक आयोगाने दिली आहे, त्यामध्ये आधार आणि मतदार ओळखपत्राचा समावेश नाही. या मुद्द्याच्या अनुषंगाने आयोगाला मतदारांचे नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता; मात्र आधार क्रमांक हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, असे आधार कायद्यामध्येच नमूद केले, हे याचिकाकर्त्यांना ठाऊक नसावे, हे एक आश्चर्यच! संसदेने नागरिकत्वासंबंधी कायदा केल्यानंतर ‘नागरिक’ म्हणून मान्यता मिळालेल्या व्यक्तीचा मतदार यादीत समावेश करणे किंवा तशी मान्यता न मिळालेल्या व्यक्तींचा यादीमध्ये समावेश न करणे वा त्यांना वगळणे, यासंबंधीचा निर्णय शेवटी आयोगानेच घ्यायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची ही भूमिका तर्कसंगतच आहे.
आधार आणि मतदार ओळखपत्रांशिवाय अन्य कागदपत्रे दाखल करणे नागरिकांसाठी कठीण आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल यांनी केला होता. त्यावर बिहारमध्ये कोणाकडेही जन्म प्रमाणपत्र आणि अन्य कागदपत्रे नाहीत, हे सरसकट विधान आहे, याकडे न्यायमूर्तींनी सार्थपणे लक्ष वेधले. तसेच 7 कोटी 90 लाख मतदारांपैकी 7 कोटी 24 लाख मतदारांनी ‘एसआयआर’ला प्रतिसाद दिला. अशावेळी 1 कोटी मतदार वगळले गेल्याचा आरोपच मोडीत निघतो, असे ताशेरेही न्यायालयाने मारले. ‘एसआयआर’ला मतदार प्रतिसाद देणार नाहीत. याचे कारण अनेक जण कामासाठी बिहारच्या बाहेर आहेत, अशी भीती व्यक्त केली जात होती; पण प्रतिसादावरून ती भीती व्यर्थ असल्याचे सिद्ध झाले. त्याचवेळी मुंबई उच्च न्यायालयानेही एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. बाबू अब्दुल रौफ सरदार हा बांगला देशी नागरिक भारतात बेकायदा मार्गाने घुसला होता. त्याच्याकडे पासपोर्ट किंवा ट्रॅव्हल व्हिसा नव्हता. त्याने फसवणूक करून आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र मिळवले, असा आरोप आहे.
हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर केवळ आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदान ओळखपत्र बाळगल्याने एखादी व्यक्ती भारताची नागरिक ठरत नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने बांगला देशातून बेकायदा मार्गाने आलेल्या बाबू सरदारची जामिनावर सुटका करण्यास नकार दिला. संबंधित व्यक्तीवर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे 10 वर्षे भारतात वास्तव्य केल्याचा आरोप आहे. नागरिकत्व कायद्यातील तरतुदींमध्ये भारताचा नागरिक कोण असू शकतो आणि नागरिकत्व कसे मिळवता येते, हे नमूद केले आहे.
आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र ही कागदपत्रे केवळ ओळख पटवण्यासाठी आहेत. ओळखीसाठी पूरक आणि अनुषंगिक सेवा मिळवण्यासाठी आहेत. याबाबत आणखी एका मुद्द्याचा विचार करावा लागेल. एखाद्याच्या नागरिकत्वाबाबत निर्णय घेण्यासाठी ‘नागरिकत्व कायदा 1955’ हा मुख्य कायदा आहे. तो ‘अधिकृत नागरिक’ आणि ‘स्थलांतरित’ यांच्यातील फरक स्पष्ट करणारा आहे. हा फरकच महत्त्वाचा आहे. कारण, देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी हा फरक केला गेला. अधिकृत नागरिकांना मिळणारे फायदे आणि त्यांचे अधिकार बेकायदा लोक हिरावून घेणार नाहीत, याची हमी हा कायदा देतो, असे न्यायालयानेच नमूद केले. भारतात आधार, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, वाहतूक परवाना यासारखी अनेक कागदपत्रे नियम डावलून दिली जातात किंवा बोगस प्रमाणपत्रे तयार केली जातात, असे अनेकदा उघडकीस आले आहे. बांगला देश, म्यानमार एवढेच काय, पाकिस्तानातूनदेखील भारतात घुसखोरी करून अशी कागदपत्रे मिळवायची आणि त्या आधारे नागरिकत्वावर दावा करायचा, हे प्रकार थांबलेच पाहिजेत.
कारण, उद्या बेकायदेशीर नागरिकांनी निवडणुकीत मतदान केले, तर शेजारील देश भारताच्या राजकीय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकतील आणि हे अत्यंत गंभीर आहे. अर्थात, त्याचवेळी अशिक्षित आणि गोरगरीब जनतेला गृहीत धरून, त्यांची नावे कटकारस्थान करून मतदार यादीतून काढून टाकली जात असतील, तर तेही खपवून घेता कामा नये; मात्र राजकीय पक्षांनी याबाबतीत कोते राजकारण न करता देशहिताचा विचारच केला पाहिजे. बेकायदेशीर आणि बनावट मतदारांना मतदानापासून बाहेर ठेवणे, त्याद्वारे त्यांना देशाच्या नागरिकत्वावर दावा सांगण्यापासून दूर ठेवणे, या कायदेशीर गोष्टींचा आधार घ्यावाच लागेल. शेवटी निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता जपण्यातच देशहित आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
Meta Keywords (English): Bihar voter list verification, SRI special revision, electoral roll verification, voter list controversy Bihar, election commission review, Bihar politics news
Meta Slug (English without dash): bihar voter list verification news