एखाद्या सार्वभौम राष्ट्राची सत्ता नेमकी कुठपर्यंत पोहोचते? तिची सीमा केवळ भूभागापुरती मर्यादित असते की, राष्ट्रातील नागरिकांच्या सार्वजनिक संवादावर प्रभाव टाकणाऱ्या आभासी विश्वापर्यंतही ती विस्तारते? २१ व्या शतकात हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण, वर्तमान जगात सत्ता फक्त संसद, न्यायपालिका किंवा सरकारांच्या हाती राहिलेली नाही. डिजिटल व्यासपीठांच्या रूपाने नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर प्रभाव टाकणारे आणखी एक सामर्थ्यशाली केंद्र निर्माण झाले आहे. याकडे सैन्य, सीमारेषा, करव्यवस्था नाही; परंतु अब्जावधी लोकांच्या विचारांचा, संवादाचा आणि माहितीच्या प्रवाहाचा ताबा आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून घडणारी प्रत्येक चूक राज्यव्यवस्था, लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्या संबंधांचे नव्याने मूल्यमापन करण्याची गरज निर्माण करते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा समाजमाध्यमांवरील संदेश काही काळ अनुपलब्ध होणे, त्यानंतर ‘मेटा’ने दिलगिरी व्यक्त करणे आणि भारतीय अधिकाऱ्यांसमोर स्पष्टीकरण देणे, याकडे याच व्यापक संदर्भातून पाहावे लागेल. जागतिक तंत्रज्ञान कंपनीला भारतासमोर स्पष्टीकरण द्यावे लागते, हा भाग महत्त्वाचा. कारण, या घटनेने एक प्रश्न पुन्हा ठळक केला. डिजिटल विश्वात अंतिम अधिकार कोणाचा? व्यासपीठ की लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा? इंटरनेटच्या सुरुवातीच्या काळात समाजमाध्यमे ही संवादाची साधने होती. वापरकर्त्यांनी जे लिहिले, ते इतरांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम ती करीत. त्यांना मध्यस्थ म्हणून कायदेशीर संरक्षण दिले. प्रत्येक वापरकर्त्याच्या प्रत्येक विधानासाठी व्यासपीठाला जबाबदार धरले असते, तर डिजिटल नवोन्मेषाची गती खुंटली असती. म्हणूनच ‘सेफ हार्बर’सारख्या तरतुदी उदयास आल्या. दोन दशकांत या माध्यमांचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले. आज ही व्यासपीठे संदेश पोहोचवताना त्यामध्ये निवड करतात. कोणती माहिती अधिक लोकांपर्यंत जाईल, कोणती मागे पडेल, कोणती दृश्य राहील आणि कोणती अदृश्य होईल, हे अल्गोरिदम ठरवतात. परिणामी, यूजरला जे दिसते, ते त्याने निवडलेले असतेच, असे नाही. अनेकदा ते व्यासपीठाने त्याच्यासाठी निवडलेले असते. ‘तटस्थ मध्यस्थ’ असल्याचा या कंपन्यांचा दावा भरवशाचा नाही. यामुळे जगभरात डिजिटल व्यासपीठांविषयीचा दृष्टिकोन बदलू लागला. युरोपीय संघाने डिजिटल सेवा कायद्याद्वारे तंत्रज्ञान कंपन्यांवर कडक उत्तरदायित्व लादले.
अमेरिकेत कायदेशीर संरक्षणाविषयी चर्चा होत आहे. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि इतर अनेक देशांनी स्थानिक कायद्यांचे पालन करण्याबाबत तंत्रज्ञान कंपन्यांना स्पष्ट संदेश दिला. भारतात माहिती-तंत्रज्ञान नियम, डेटा संरक्षण, एआयचा वापर आणि डिजिटल स्पर्धा याविषयी सरकार अधिक सक्रिय झाले. तंत्रज्ञान कंपन्या स्वतःला कायद्यापलीकडे समजू लागल्या, तर लोकशाहीसाठी धोका निर्माण झाला असता. त्याचबरोबर नियमनाच्या नावाखाली प्रत्येक डिजिटल व्यासपीठाला राजकीय नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येते. त्यामुळे हा संघर्ष सरकार विरुद्ध ‘मेटा’ असा नाही; तो उत्तरदायित्व आणि स्वातंत्र्य यातील समतोलाचा आहे.
आज एखादा संदेश पारंपरिक माध्यमांआधी समाजमाध्यमांवर पोहोचतो. निवडणुकीतील मतप्रवाह, सामाजिक चळवळी, आर्थिक व्यवहार, आपत्तीतील माहिती, शिक्षण, मनोरंजन, व्यापार क्षेत्रे या व्यासपीठांवर अवलंबून आहेत. परिणामी, या कंपन्यांनी स्वतःला केवळ तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योजक समजण्याचा काळ संपला. त्या आधुनिक सार्वजनिक क्षेत्राचा अविभाज्य भाग आहेत. याचा अर्थ सार्वजनिक उत्तरदायित्व स्वीकारणे, हाही आहे. याच ठिकाणी ‘सेफ हार्बर’ या संकल्पनेचा पुनर्विचार अपरिहार्य ठरतो. कोणत्याही तंत्रज्ञान कंपनीला वापरकर्त्यांनी निर्माण केलेल्या प्रत्येक आशयासाठी गुन्हेगार धरणे व्यवहार्य नाही, हे जितके खरे; तितकेच त्या आशयाचा प्रसार, प्राधान्यक्रम आणि दृश्यता निश्चित करणाऱ्या अल्गोरिदमसाठी तिला पूर्णपणे निर्दोष मानणेही वास्तवाला धरून नाही. इंटरनेटच्या प्रारंभीच्या काळातील कायदेशीर चौकट आणि एआय, यांत्रिक शिक्षण व माहितीच्या वैयक्तिकीकरणावर उभे असलेले आजचे डिजिटल विश्व यात मूलभूत बदल झाला आहे. कायद्यानेही त्या बदलाची दखल घेणे अपरिहार्य ठरते. देशातील माहितीप्रवाह, नागरिकांचे अधिकार आणि सार्वजनिक चर्चेची विश्वासार्हता यांचे संरक्षणही आज गरजेचे झाले आहे.
अर्थात, नियमन आणि नियंत्रण यातील सीमारेषा अत्यंत सूक्ष्म असते. तंत्रज्ञान कंपन्यांची मनमानी रोखण्याच्या प्रयत्नात राज्यसत्तेची मनमानी सुरू होऊ नये. कारण, माहितीवर नियंत्रण ठेवण्याची इच्छा केवळ खासगी कंपन्यांनाच नसते; राज्यसंस्थांनाही ती असू शकते. डिजिटल नियमनाची चौकट व्यक्तिस्वातंत्र्य, न्यायिक पुनर्विलोकन, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या चार स्तंभांवर उभी राहिली पाहिजे; अन्यथा एका केंद्रीकरणाला रोखताना दुसऱ्या केंद्रीकरणाला निमंत्रण दिले जाऊ शकते. त्यामुळे कोणतीही टोकाची भूमिका या प्रश्नाचे उत्तर असू शकत नाही. हा संघर्ष विसाव्या शतकातील कायदे आणि एकविसाव्या शतकातील तंत्रज्ञान यातील आहे. औद्योगिक युगासाठीच्या अनेक संकल्पना डिजिटल युगात अपुऱ्या पडत आहेत. करव्यवस्था, स्पर्धा, गोपनीयता, बौद्धिक संपदा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहितीचे स्वामित्व आणि सामाजिक माध्यमांचे उत्तरदायित्व या सर्व क्षेत्रांत जगभर नवी तत्त्वे विकसित होत आहेत. भारतालाही त्यापासून अलिप्त राहता येणार नाही. ‘मेटा’ने माफी मागितली, हे स्वागतार्ह आहे.
जागतिक कंपनीने भारतीय संस्थांसमोर उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली. परंतु, माफी ही बोळवणीचे साधन न राहता उत्तरदायित्वाचे बनल्यास अपेक्षित बदल प्रत्यक्षात येतात. यापुढे आशय व्यवस्थापन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार का? अल्गोरिदमच्या निर्णयांबाबत अधिक स्पष्टता येणार का? भारतीय कायद्यांचे पालन करण्यासाठी स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह यंत्रणा उभी राहणार का? वापरकर्त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण अधिक परिणामकारक होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे ‘मेटा’च्या कृतीतून मिळाली, तरच माफीला अर्थ प्राप्त होईल; अन्यथा ती केवळ संकटमोचक जनसंपर्क मोहिमेपुरती मर्यादित राहील. माहिती ही आजच्या युगातील नवी संपत्ती आहे, तर विश्वास हे तिचे चलन. माहितीचा प्रवाह नियंत्रित करणाऱ्या कंपन्यांनी तो विश्वास गमावला, तर त्यांचे तंत्रज्ञान कितीही प्रगत असले तरी त्याची सामाजिक वैधता संपुष्टात येईल. म्हणूनच ‘मेटा’ची माफी हा या प्रकरणाचा शेवट नसून, डिजिटल लोकशाहीच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरायला हवी. या पर्वात तंत्रज्ञानाची शक्ती, राज्यसत्तेची मर्यादा आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य यांच्यात संतुलन साधणारे समाजच भविष्यकाळात खऱ्या अर्थाने डिजिटल महासत्ता ठरतील.