डॉ. अश्वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
भारत टॅक्सीचे झीरो कमिशन मॉडेल उबर-ओलासारख्या कंपन्यांनाही त्यांचे कमिशन कमी करण्यास भाग पाडेल. हे मॉडेल शोषणातून मुक्तीचा मार्ग दाखवणारे असून, भविष्यात ग्रामीण भागातील चालकांनाही डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सामील करून घेण्याची याची योजना आहे.
देशातील टॅक्सी रोजगार, गतिशीलता (मोबिलिटी), पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा ‘भारत टॅक्सी’ हा उपक्रम म्हणजे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा (डीपीआय) देशहितासाठी केलेला एक आदर्श नमुना आहे. ज्याप्रमाणे ‘यूपीआय’ने देशातील देयकांच्या व्यवस्थेत क्रांती घडवून आणली, त्याचप्रमाणे ‘ओएनडीसी’वर आधारित ‘भारत टॅक्सी’सारखे प्लॅटफॉर्म सेवा क्षेत्र आणि ई-कॉमर्सचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलून टाकतील.
दि. 5 फेब—ुवारी 2026 रोजी केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांनी अमूलसह विविध सहकारी संस्थांच्या सहकार्याने सहकार मंत्रालयाचा एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणून ‘भारत टॅक्सी’चे लोकार्पण केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही सेवा आता उबर आणि ओलाच्या धर्तीवर टॅक्सी सेवा प्रदान करेल. भारत टॅक्सी अॅपच्या माध्यमातून आता प्रवासी आपली यात्रा बूक करू शकतील; मात्र या उपक्रमाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे कोणत्याही खासगी कंपनीने चालवलेले अॅप नाही, तर या उपक्रमाचे मालक स्वतः ड्रायव्हर्स आहेत. या नव्या रचनेत त्यांना ड्रायव्हर न म्हणता आता ‘सारथी’ म्हणून संबोधले जाईल. या अॅपच्या माध्यमातून जो प्रवास बूक केला जाईल, त्यावर सारथींना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा कमिशन द्यावे लागणार नाही. सध्या ओला, उबर आणि इतर टॅक्सी अॅप्समध्ये ड्रायव्हर्सना त्यांच्या कमाईचा 10 ते 30 टक्क्यांपर्यंत हिस्सा कमिशन म्हणून द्यावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर ‘भारत टॅक्सी’ हे आत्मनिर्भर भारत आणि ‘सहकारातून समृद्धी’ या दिशेने टाकलेले एक खंबीर पाऊल आहे.
‘भारत टॅक्सी’ हे एक सहकारी मॉडेल असून यात चालक केवळ सेवा पुरवठादार नसून ते या संस्थेचे महत्त्वाचे हितधारक आहेत. पूर्वीच्या अॅप प्लॅटफॉर्म्सच्या शोषणकारी धोरणांच्या अगदी उलट, ‘भारत टॅक्सी’चे मॉडेल ‘झीरो कमिशन’वर आधारित आहे. यामुळे सारथींना त्यांची हक्काची कमाई पूर्णपणे मिळणे सुनिश्चित होते. सारथींना जास्त उत्पन्न, सन्मान, सुरक्षा आणि नफ्यात वाटा मिळवून देणे हे या मॉडेलचे मुख्य चार स्तंभ आहेत.
उत्पन्नात होणारी वाढ : एक गणिती विश्लेषण
सध्या एखादा ड्रायव्हर उबर किंवा ओलावर ट्रिप शोधताना कशाप्रकारे शोषणाचा शिकार होतो पाहूया. समजा एखादा ड्रायव्हर दिवसाला 14 फेर्या पूर्ण करतो आणि सुमारे 250 किलोमीटरचा प्रवास करतो. 300 रुपये सरासरी भाड्याप्रमाणे त्याला 4,200 रुपये मिळतात; पण ही त्याची निव्वळ कमाई नसते. या उत्पन्नाचा अर्धा हिस्साही त्याच्याकडे उरत नाही. सरासरी 25 टक्के रक्कम म्हणजेच 1,050 रुपये प्लॅटफॉर्म शुल्क म्हणून कंपनीकडे जातात. उर्वरित रकमेतून इंधन खर्च (सुमारे 4 रुपये प्रतिकिलोमीटर दराने 1,000 रुपये), गाडीचा हप्ता (ईएमआय) आणि देखभाल खर्च वजा केल्यावर 14-15 तास राबूनही त्याच्या हातात केवळ 1,150 रुपये उरतात. म्हणजेच तासाला अवघे 80 ते 85 रुपये; परंतु ‘भारत टॅक्सी’च्या कमिशनमुक्त मॉडेलमुळे तितक्याच कामात त्याची कमाई थेट 2,150 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. म्हणजेच तासाला 160 ते 170 रुपये. यामुळे तो आपल्या कामाचे तास लवचिकपणे निवडू शकेल आणि कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवू शकेल. यामुळे त्याचे वैयक्तिक समाधान आणि उत्पन्न दोन्ही वाढतील.
सन्मान, सुरक्षा आणि लाभ
उत्पन्नासोबतच या उपक्रमाने सारथींना सामाजिक सन्मान मिळवून दिला आहे. आता हे सारथी या सहकारी टॅक्सी सेवेसाठी बनलेल्या सहकारी समितीचे स्वतः सदस्य असतील. ही व्यवस्था वाहतूक व्यवस्थेचा कणा असलेल्या ड्रायव्हरला तो ज्या सन्मानाचा अधिकारी आहे, तो परत मिळवून देते. सुरक्षेच्या बाबतीतही हे मॉडेल अत्यंत प्रगत असून यात सामील होणार्या सारथींना 5 लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत उपचार, विमा, स्वस्त कर्ज, सबसिडी आणि ‘गिग वर्कर्स’साठी असलेल्या सर्व सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार आहे.
नफ्यातही बरोबरीचा हिस्सा
नफ्यातील वाटा हे या मॉडेलचे सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण अंग. भारत टॅक्सी सहकारी संस्थेचे सदस्य असल्यामुळे सारथींना या संस्थेच्या नफ्यातही बरोबरीचा हिस्सा मिळेल. हे पूर्णपणे म‘अमूल मॉडेल’वर आधारित आहे, जिथे दूध उत्पादक शेतकर्यांना केवळ दुधाचा योग्य भाव मिळत नाही, तर संस्थेच्या नफ्यातही भागीदारी मिळते.
प्रवाशांचा फायदा
केवळ चालकच नव्हे, तर प्रवाशांसाठीही हे मॉडेल फायदेशीर ठरेल. खासगी प्लॅटफॉर्म्स अनेकदा नफा कमवण्यासाठी ‘सर्ज प्रायसिंग’चा वापर करतात. यामुळे मागणी वाढल्यावर भाडे 2 ते 3 पटींनी वाढते. भारत टॅक्सीमध्ये ही पद्धत संपुष्टात येईल. यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल. हे संपूर्ण व्यासपीठ ‘ओएनडीसी’वर (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) उभे आहे, जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. सहकार मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली विकसित झालेला हा आराखडा पारदर्शक आणि मक्तेदारी विहीन आहे. या यशामुळे ई-कॉमर्सच्या इतर क्षेत्रांतही, जसे की छोटे व्यापारी, फेरीवाले आणि सुतार, इलेक्ट्रिशियन किंवा एसी दुरुस्त करणार्या तंत्रज्ञांना संघटित करून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जागतिक स्तरावर ‘गेम चेंजर’
‘भारत टॅक्सी’चे झीरो कमिशन मॉडेल उबर-ओलासारख्या कंपन्यांनाही त्यांचे कमिशन कमी करण्यास भाग पाडेल. हे मॉडेल जगाला शोषणातून मुक्तीचा मार्ग दाखवणारे असून, भविष्यात ग्रामीण भागातील चालकांनाही डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सामील करून घेण्याची याची योजना आहे. भांडवल किंवा डेटाच्या नियंत्रणापेक्षा गुणवत्तेवर आधारित निकोप स्पर्धेला हे मॉडेल प्रोत्साहन देते. अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार मंत्रालयाने 21 व्या शतकातील डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये सहकाराचे तत्त्व यशस्वीपणे रुजवले आहे. हे केवळ एक तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म नसून आर्थिक न्यायासाठी पुकारलेले एक राष्ट्रीय आंदोलन आहे. या उपक्रमात साहसी क्रीडा उपकरणे, हिमाचल वृत्तपत्रे, स्थानिक अन्न कीट, जाहिरात सेवा, सांस्कृतिक अनुभव आणि कृषी उपकरणांसारख्या क्षेत्रांनाही डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याची क्षमता आहे. हे पाऊल मजबूत, आत्मनिर्भर आणि समानतेच्या भावनेने प्रेरित असलेल्या भारताचे दर्शन घडवते.