स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी दुसर्या टप्प्यात आता राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांची घोषणा झाल्याने गेली पाच वर्षे ठप्प झालेला शहरांचा कारभार हळूहळू सुरळीत होणार असून या संस्थांवरील प्रशासकराज संपुष्टात आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. साहजिकच या घोषणेचे स्वागत झाले. लोकशाहीत विकासाची सूत्रे लोकांच्या हाती असणे महत्त्वाचे असते आणि ती बंद झालेली दारे उशिरा का असेना एकदाची उघडली. राज्यात नुकत्याच नगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर आता सर्वच्या सर्व म्हणजे 29 महापालिकांसाठी, मकर संक्रांतीच्या दुसर्या दिवशी म्हणजे येत्या 15 जानेवारीला मतदान होणार आहे.
या निवडणुकीनंतर राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडतील आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम सुरू होईल, म्हणजेच लोकांनी चालवलेली व्यवस्था खर्याअर्थाने अस्तित्वात येईल. महानगरपालिका निवडणुकीची घोषणा झाल्याने राज्यात नव्याने राजकीय संघर्ष उफाळणार आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधून त्याची सुरुवातही झाली. या घडामोडींत सत्तेतील महायुती आणि विरोधातील महाविकास आघाडीचा युती टिकवण्यात, सहकारी पक्षांना सोबत ठेवण्यात कस लागणार आहेच शिवाय स्थानिक पातळीवर नवी राजकीय समीकरणेही उदयास येण्याची शक्यता दिसते.
मुंबई, नागपूर, पुणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर आदी महापालिकांमध्ये चार ते पाच वर्षांची प्रशासकांची राजवट संपून, लोकप्रतिनिधींच्या हातात पुन्हा एकदा कारभार जाणार आहे. इतके दिवस प्रशासकांच्याच हातात कारभार केंद्रित असल्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांची योग्य त्या प्रमाणात तड लावली जात नव्हती. कुठल्याही पक्षाचा जरी असला, तरी शेवटी लोकप्रतिनिधी हा जनतेत जाऊन काम करणारा असतो. त्यामुळे त्याची जागा अधिकारीवर्ग घेऊ शकत नाही. त्या अर्थाने शहरांच्या विकासाची कोंडी झाली होती. सामान्य नागरिकांनी दाद कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न होता. तो अखेर सुटला.
आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी महायुती सरकारने ठाणे महापालिकेसाठी 202 कोटी रुपयांचा, तर नागपूर महापालिकेसाठी 134 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका, तसेच नगरपरिषदांच्या निवडणुकांच्या वेळीदेखील महायुती सरकारने वेगवेगळी पॅकेजेस घोषित केली होती. आचारसंहितेच्या अगोदरचा मुहूर्त पकडून जेव्हा अचानक योजनांचा व निधीचा वर्षाव होतो, तेव्हा त्याबाबत सामान्यांच्या मनात शंका निर्माण होणे स्वाभाविक असते. आता महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना राज्यात रंगणार असला, तरी याला काही ठिकाणी अपवाद असणार आहेत.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप हे एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. कारण, एकत्र लढल्यास त्याचा फायदा विरोधकांना होईल, असा हिशेब आहे; परंतु या दोन्ही ठिकाणी शरद पवार आणि अजित पवार यांचे पक्ष एकत्र येणार असल्याची शक्यता असल्या कारणाने शरद पवार यांच्या राजकारणाची पुढील दिशा काय असेल, याबाबतचा अंदाज बांधता येऊ शकतो. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना राज्यात भाजपसोबत असेल आणि बहुतांश महापालिकांमध्ये आम्ही एकत्र लढू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
त्यामुळे मुंबई, ठाणे आणि नाशिक आदी ठिकाणी महायुती एकत्रितपणे लढेल. 2017 मध्ये शिवसेना व भाजप हे त्यावेळी राज्यात सत्तेत असलेले दोन पक्ष मुंबई, कल्याण, डोंबिवली आदी ठिकाणी परस्परांविरुद्ध लढले होते; मात्र यावेळी नागपूर व विदर्भातील अन्य महापालिकांमध्ये भाजप स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत आहे. विसर्जित कोल्हापूर महानगरपालिकेत काँग्रेस व एकसंध राष्ट्रवादीची सत्ता होती. आता मात्र फाटाफुटीमुळे समीकरणे बदलली आहेत. अजित पवारांसाठी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका महत्त्वाच्या आहेत, तर एकनाथ शिंदेंसमोर ठाणे जिल्ह्यात आपले अस्तित्व कायम राखण्याचे आव्हान आहे.
नगर परिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांत काही ठिकाणचे अपवाद वगळता काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना हे फारसे लढण्याच्या पवित्र्यातच नव्हते; मात्र आता मुंबईसह महानगर क्षेत्रातील निवडणुका म्हणजे शिवसेना उबाठा व मनसे यांच्यासाठी अस्तित्वाचीच लढाई आहे; मात्र यामध्ये सर्वाधिक लक्ष हे देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेकडे असून, आशिया खंडातील या सर्वात मोठ्या महापालिकेचे आणि त्यायोगे महानगराचे भवितव्य या निवडणुकीत ठरेल. एखाद्या छोट्या राज्याइतक्या आकाराचा तिचा अर्थसंकल्प असतो.
कोणत्याही स्थितीत भाजपला मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता मिळवायची आहे. मागील निवडणुकीत 227 वॉर्डांपैकी एकसंध शिवसेनेने 84, तर भाजपने 82 जागा मिळवल्या होत्या; मात्र शिवसेनेच्या फुटीनंतर बहुसंख्य माजी नगरसेवक हे एकनाथ शिंदेंच्या पक्षात सामील झाले. मुंबईत महायुतीचा महापौर बसवण्यासाठी ठाण्यात एक नंबरचा पक्ष असलेल्या शिंदे यांना मुंबईत आपली ताकद वाढली असल्याचे सिद्ध करून दाखवावे लागेल. मुंबईत काँग्रेसने स्वबळावर निवडणुका लढवण्याचा नारा दिला असून, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे पक्ष एकत्र निवडणुका लढवतील, अशी चिन्हे आहेत.
अर्थात, यासंबंधी अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. ‘ब्रँड ठाकरे’ कितपत प्रभावी, याचीही यावेळी परीक्षा होईल. निवडणुकीचा प्रचार सुरू होण्यापूर्वीच अॅनाकोंडा, गांडूळ, साप, रेहमान डकैत, कोथळा अशा असंसदीय शब्दांचे प्रयोग सुरू झाले आहेत. मुंबईत बरीच विकासकामे झाली असली, तरीदेखील रस्त्यांवरील खड्डे, फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण, प्रदूषण, वाहतूक कोंडी, पावसाळ्यातील तुंबई असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. मुंबई असो वा अन्य महानगरपालिका, तेथील शहर विकास आणि नियोजन या समस्यांवर या निवडणुकीच्या निमित्ताने चर्चा झाली पाहिजे.
राज्यातील शहरीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली असून, त्यामधून अनधिकृत बांधकामे, गुन्हेगारी असे अनेक प्रश्न जिकिरीचे बनले आहेत. सर्व पालिकांमध्ये भ्रष्टाचार तुडुंब आहे. प्रचारात केवळ चिखलफेकीपेक्षा जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांची चर्चा व्हायला हवी. कारण, सामान्य लोक, शहरवासीय गेल्या चार-पाच वर्षांत झालेल्या दिरंगाईला खूप त्रासले आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.