सणासुदीचे दिवस आणि देशातील विविध निवडणुकांची धामधूम सुरू झाल्याने ताकसुद्धा फुंकून पिण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारलेले दिसते. कोणत्याही वस्तूचे दर वाढले तर सत्ताधार्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागते. गेल्या दोन-तीन दशकांमध्ये अनेकदा त्याचा अनुभव आला असल्यामुळे, प्रत्येक गोष्टीत सरकार जपून पावले टाकीत असते. साखर निर्यातीवरील बंदीची मुदत 31 ऑक्टोबरच्या पुढे वाढविण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय त्याचेच निदर्शक आहे. साखरेची अनियंत्रित निर्यात रोखणे आणि वाजवी दरात देशांतर्गत वापरासाठी पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे, या उद्देशाने गेल्यावर्षी सरकारने 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत साखर प्रतिबंधित श्रेणीमध्ये ठेवली होती. ती मुदत आता वाढवली असून, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेला साखर निर्यात करण्यावर बंदी नसल्याचे ताज्या आदेशात म्हटले आहे.
गणेशोत्सव उत्साहात साजरा झाला आणि आता सगळीकडे दसर्याचा जल्लोष सुरू आहे. पाठोपाठ दिवाळीची आतशबाजी सुरू होईल. या सगळ्या सणासुदीच्या दिवसात साखरेच्या पदार्थांना अनन्यसाधारण महत्त्व असते. सगळे गोडधोडाचे सण म्हणून साजरे केले जातात आणि स्वाभाविकपणे त्यासाठी साखरेची मुबलक प्रमाणात गरज असते. बाजारात विकत मिळणार्या मिठायांसाठी साखर लागतेच; परंतु घरोघरी फराळाचे जे अनेक जिन्नस तयार होतात, त्यासाठीही सामान्य ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर ती खरेदी करावी लागते. अशा सणासुदीच्या दिवसांमध्ये जर साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर होते. ते पार करताना, याआधी 31 ऑक्टोबरपर्यंतची साखर निर्यातबंदीची मुदत आणखी वाढविण्यात आली. त्यामुळे 31 ऑक्टोबरनंतर साखर निर्यातीची स्वप्ने पाहणार्या घटकांचा भ्रमनिरास झाला.
ग्राहकांना या निर्णयाचा फायदा झाला आणि दरवाढीचे संकट टळले, तरी निर्यातीवरील बंदीचा फटका साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकर्यांना बसणार आहे. निवडणुकीच्या काळात आणि एरवीसुद्धा कोणतेही सरकार उत्पादकांपेक्षा ग्राहकांचा विचार करीत असते. उत्पादकांकडून ओरड झाली, आंदोलने झाली तरी त्यांची संख्या मर्यादित असते आणि निवडणुकीच्या राजकारणात सामान्य मतदार प्रभावी ठरत असतात. त्यामुळेच ग्राहककेंद्री निर्णय घेण्याचा सत्ताधार्यांचा कल असतो, मग ते कोणतेही सरकार असो. तसे निर्णय घेतल्याने सरकारविरोधात नकारात्मक वातावरण तयार होण्याची शक्यता दुरावते. यापूर्वी टोमॅटो दरवाढीचा फटका सरकारला सहन करावा लागला आणि कांदा दरवाढीचा धोका लक्षात घेऊन आणि कांदा उत्पादक शेतकर्यांच्या विरोधात जाऊन कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला गेला. साखर निर्यातबंदीच्या निर्णयामागेही तोच धागा आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांचे प्रश्न सोडविताना, त्याची ग्राहकांना झळ बसता कामा नये, इतकी थेट भूमिका या निर्णयामागे आहे. अर्थात, याचा मोठा फायदा सामान्य ग्राहकाबरोबरच साखरेचा ग्राहक असणार्या खाद्यनिर्मिती कंपन्यांनाही होणार आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.
देशात महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश ही तीन राज्ये ऊस उत्पादक राज्ये म्हणून ओळखली जातात. देशातील साखर उत्पादनापैकी बहुतांश साखर या तीन राज्यांमध्ये तयार होते. यंदा पावसाने प्रचंड ओढ दिल्याने महाराष्ट्र, कर्नाटकात टंचाई स्थिती; तर अनेक भागात दुष्काळसद़ृश स्थिती आहे. दरवर्षीच्या सरासरीच्या निम्म्याइतकाही पाऊस यंदा झालेला नाही, त्याचा फटका ऊस उत्पादनालाही बसला. पावसाच्या कमतरतेमुळे यंदा ऊस उत्पादन घटल्यास त्याचे परिणाम साखर उत्पादनावर होतील. अशा परिस्थितीत निर्यातही सुरू राहिली तर देशात साखरेची टंचाई निर्माण होऊन दरवाढीला पर्याय उरणार नाही.
देशांतर्गत दर स्थिर ठेवण्याचे पाऊल म्हणून निर्यातबंदी वाढविण्याच्या निर्णयाकडे पाहिले जाते. सरकारला अनेकदा कठोर निर्णय घ्यावे लागतात, तशा निर्णयांपैकीच हा एक निर्णय. भारताने 2021-22 या हंगामात उच्चांकी 11 दशलक्ष टन साखरेची निर्यात केली. मात्र त्यानंतर देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी निर्यातबंदी लागू केली गेली. गतवर्षीची निर्यातही शंभर लाख टनांच्या घरात होती. अर्थात, केंद्र सरकारने निर्यातीला अनुदान दिल्यामुळेच साखर निर्यात चांगली झाली. सर्वाधिक साखर उत्पादन करणार्या ब्राझीलने साखर उत्पादनाऐवजी इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य दिल्यामुळे, साखरेचा जागतिक बाजार तेजीत होता. स्वाभाविकपणे त्याचा फायदा भारतातील साखर उद्योगाला होत होता. मात्र निर्यातबंदीमुळे त्याला खो बसल्याचे साखर व्यवसायातील तज्ज्ञांचे मत आहे. साखर निर्यात करणार्या जगातील अव्वल पाच देशांमध्ये अनुक्रमे ब्राझील, थायलंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि मेक्सिको या देशांचा समावेश होतो.
ब्राझील आणि थायलंडमध्ये पावसाची कमतरता आणि गारपीट यामुळे उसाचे उत्पादन घटले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यामुळे शंभर लाख टन साखरेचा तुटवडा निर्माण झाला. भारतातील साखर निर्यातदारांनी या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. साखरेची विक्रमी निर्यात होण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाच, निर्यातबंदी घातल्यामुळे त्याचा फटका सहकारी साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादकांनाही बसला. गतवर्षी दिलेली निर्यातबंदीची मुदत संपण्याच्या तोंडावर ती पुन्हा वाढवल्यामुळे शेतकरी आणि साखर कारखानदारांचा हिरमोड झाला. एकीकडे सहकारी साखर कारखानदारीवरील सरकारी निर्बंध वाढवले जाताहेत. अनेक बंधनांनी जखडून खुल्या स्पर्धेत धावण्यास सांगितले जात आहे.
खासगी साखर कारखानदारीचे आव्हान सहकाराच्या मुळावर आले आहे. अशा परिस्थितीत सहकारी साखर उद्योगाचा काही फायदा होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच, निर्यातबंदीची मुदत वाढविण्यात आली. देशातील जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळाला असला तरी त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. एकीकडे या बाजारमूल्यापेक्षा स्वस्तातील साखरेचा लाभांश खासगी बाजारपेठेला आणि मोठ्या खाद्यपदार्थ निर्मिती उद्योगालाही आपसूकच मिळेल. दुसरीकडे ऊस उत्पादन, साखरेची निर्मिती आणि बाजारपेठेच्या साखळीला फटका बसणार आहे. साखर उद्योगाची नैसर्गिक वाढ अपेक्षित असताना, ती नियंत्रित केल्याने त्याचे परिणाम येत्या हंगामावर दिसून येतील. त्यातून मार्ग काढण्याचे आव्हान सरकारसमोर असेल.