सचिन बनछोडे
सध्याच्या काळात घरोघरी पाहायला मिळणारी एक समस्या म्हणजे मुलांचे मोबाईल वेड. ‘आता मोबाईल ठेव!’ असे कानीकपाळी ओरडून सांगणारे पालक आणि मोबाईल न सोडणारी मुलं हे चित्र कुठेही सहज पाहता येऊ शकते. कोरोना संकटाच्या काळात लॉकडाऊनमध्ये अपरिहार्य झालेल्या ऑनलाईन शिक्षणावेळी मुलांच्या हातात रितसरपणे हा मोबाईल आला आणि ‘ये मजबूत जोड हैं, छुटेगा नही!’ अशा थाटात तो चिकटला.
मुलांवर सोशल मीडियाचे गारुड इतके वाढले आहे की, या आभासी जगतातच त्यांचे बालपण हरवून जाते की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. या समस्येच्या इतरही अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामध्ये मानसिक व शारीरिक आरोग्याच्या समस्यांचाही समावेश आहे. आता यावर एक कठोर उपाय ऑस्ट्रेलियन सरकारने योजला आहे. ऑस्ट्रेलिया हा 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालणारा जगातील पहिला देश बनला आहे. बुधवारपासून (10 डिसेंबर) टिकटॉक, अल्फाबेटचे यूट्यूब आणि मेटाचे इन्स्टाग्राम व फेसबुक यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर मुलांचा प्रवेश रोखण्यात आला आहे.
या नवीन कायद्यानुसार, दहा सर्वात मोठ्या प्लॅटफॉर्म्सना मंगळवारी मध्यरात्रीपासूनच लहान मुलांना प्रवेश बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अन्यथा त्यांना 33 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपर्यंतचा दंड ठोठावला जाईल. या कायद्यावर मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य समर्थकांनी टीका केली आहे; परंतु पालक आणि बाल हक्क कार्यकर्त्यांनी याचे स्वागत केले आहे. पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी या निर्णयाला कुटुंबांसाठी ‘अभिमानाचा दिवस’ म्हटले आहे. धोरणकर्ते पारंपरिक उपायांना मागे टाकणार्या ऑनलाईन समस्यांवर नियंत्रण ठेवू शकतात, याचा हा कायदा पुरावा असल्याचे त्यांनी सांगितले. आज ऑस्ट्रेलियन कुटुंबे या मोठ्या टेक कंपन्यांकडून सत्ता परत घेत आहेत.
नवीन तंत्रज्ञान अद्भुत गोष्टी करू शकते; पण आपण हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, मानव आपल्या नशिबावर नियंत्रण ठेवेल आणि हेच या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. ऑस्ट्रेलियाची उन्हाळ्यातील शालेय सुट्टी सुरू होण्यापूर्वी या आठवड्यात शाळांमध्ये दाखवल्या जाणार्या एका व्हिडीओ संदेशात अल्बानीज मुला-मुलींना आवाहन करणार आहेत की, त्यांनी ‘नवीन खेळ, नवीन वाद्य वाजवणे सुरू करावे किंवा तुमच्या शेल्फवर ठेवलेले पुस्तक वाचावे.’ अर्थात, तिथे हा कायदा अचानक केलेला नाही. एका वर्षाच्या चर्चेनंतर तो लागू झाला आहे. दैनंदिन जीवनात रुजलेल्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यापासून मुलांना कोणताही देश खरोखर थांबवू शकतो का, यावर चर्चा सुरू होती. सोशल मीडिया कंपन्या हानी कमी करण्याच्या उपाययोजना लागू करण्यात मंद गती दाखवत असल्याने निराश झालेल्या जगभरातील सरकारांसाठी आता ही एक थेट चाचणी सुरू झाली आहे.