लोकसभा निवडणुकांमध्ये मर्यादित यश मिळाल्यावर, त्यानंतर झालेल्या हरियाणा, महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांत विजय मिळवून भाजपने आपले संख्याबळ सुरक्षित केले. गेल्यावर्षी नवी दिल्ली आणि बिहार विधानसभा निवडणुकीतही पक्षाला लक्षणीय यश मिळाले. आता देशात पुन्हा एकदा निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ व आसाम या राज्यांमध्ये आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या. तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीत एका टप्प्यात तर पश्चिम बंगालमध्ये दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे.
निवडणुकांचा निकाल जाहीर होण्यास 4 मे उजाडणार आहे. सर्वाधिक 294 जागा पश्चिम बंगालमध्ये असून तामिळनाडूत 234, केरळात 140, आसाममध्ये 126, तर पुद्दुचेरी विधानसभेत 33 जागा आहेत. याचबरोबर निवडणूक आयोगाने सहा राज्यांमधील आठ विधानसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकाही जाहीर केल्या. महाराष्ट्रात बारामती व राहुरीत 23 एप्रिलला पोटनिवडणूक होणार आहे. बारामतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाने रिक्त जागेवर निवडणूक होत असून याठिकाणी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची निवडणूक बिनविरोध होईल, अशी अपेक्षा. सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात उमेदवार उभा केला जाणार नाही, असे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यापूर्वीच जाहीर केले. अजित पवार यांची लोकप्रियता आणि सहानुभूतीची लाट यामुळे सुनेत्रा पवार यांच्या विजयात काही अडचण येऊ नये. भाजप आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्या मृत्यूमुळे राहुरी विधानसभेची जागा रिक्त झाली. तीही बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न करू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. सर्व राज्यांमध्ये सर्वात महत्त्वाच्या लढती पश्चिम बंगालमध्ये होतील. तेथे सलग 15 वर्षे ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसची राजवट आहे.
केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर अन्य अनेक राज्ये भाजपला सर करता आली. परंतु बंगालचा किल्ला भेदता आला नाही. तृणमूल काँग्रेसने प्रथम डाव्यांना संपवले आणि त्याचबरोबर राज्यात काँग्रेसलाही जवळपास शून्यवत केले. काँग्रेस आणि डाव्यांचा राजकीय अवकाश आपल्याकडे यावा, यासाठी भाजप अथक प्रयत्न करत आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने तृणमूलला तोडीस तोड टक्कर दिली. परंतु मागच्या विधानसभा व 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलचीच सरशी झाली. एसआयआर किंवा मतदार याद्यांच्या सखोल फेरतपासणी मोहिमेच्या विरोधात तृणमूलने आक्रमक पवित्रा घेतला असून अल्पसंख्याकांच्या 25 टक्के मतपेढीवर तृणमूलचा भरोसा आहे. आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधीच ममता सरकारने राज्यातील पुरोहित आणि मुअज्जिन यांना दिल्या जाणार्या मासिक मानधनात 500 रुपयांची वाढ केली. त्याचप्रमाणे राज्यातील हजारो राज्य सरकारी कर्मचार्यांसाठी प्रलंबित महागाई भत्ता देण्याची घोषणा केली.
भाजपनेही आधीपासूनच तयारी सुरू केली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्याच आठवड्यात दौरा करून तृणमूल सरकारवर हल्लाबोल केला. बंगालच्या जनतेने महाजंगलराज संपुष्टात आणण्याचा निर्घार केला आहे, असे उद्गार त्यांनी काढले. 18 हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे लोकार्पणही केले. तृणमूल हा भाजपच्या विरोधातील एक प्रमुख पक्ष असून, बंगालमध्ये त्यास पराभूत करण्याचे मोठे आव्हान आहे. तामिळनाडूतही 1967 पासून एकदाही राष्ट्रीय पक्षाची सत्ता आलेली नाही. कधी द्रमुक, तर कधी अण्णाद्रमुक यांचीच सत्ता तेथे राहिली. जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुकची स्थिती दुबळी असून, भाजपने त्याच पक्षाबरोबर आघाडी करून निवडणूक लढवण्याचे ठरवले आहे. पाच वर्षे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक सत्तेवर असून काँग्रेसची द्रमुकशी आघाडी आहे. सनातन धर्म व हिंदीला विरोध, प्रादेशिक अस्मिता, द्राविड संस्कृती आणि केंद्र आपल्यावर करत असलेला अन्याय हे मुद्दे द्रमुककडून मांडले जात आहेत; तर भाजप गेली काही वर्षे तामिळनाडूत जनाधार वाढवण्याची धडपड करत आहे. यावेळी अभिनेता थलपती विजय यांच्या टीव्हीके या नवीन प्रादेशिक पक्षाने एक नवे समीकरण जन्माला घातले असून त्यासही आपल्याबरोबर घेण्याचे भाजपचे प्रयत्न आहेत.
2016 पासून आसाममध्ये भाजपची सत्ता आहे. बांगला देशमधून येणार्या बेकायदेशीर घुसखोरांना विरोध, हा भाजपचा तेथील प्रमुख मुद्दा. स्थलांतरितांमुळे स्थानिक हिंदू जनतेचे आर्थिक व सांस्कृतिक प्रश्न वाढले आहेत, हे सांगण्यावर भाजपचा भर आहे. आसाममधील अल्पसंख्याकांची मते काँग्रेस आणि बद्रुद्दीन अजमल यांच्या एआययूडीएफ यांच्यात विभागली गेल्यास त्याचा फायदा होईल, असे भाजपला वाटते. मात्र लोकसभा निवडणुकांत राज्यातील अल्पसंख्याकांची मते मुख्यतः काँग्रेसच्या पारड्यातच गेली होती. मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांनी आक्रमक हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला असून, राज्यातील 34 टक्के अल्पसंख्याक कोणाला मत देतात, यावर बरेच काही अलंबून आहे. बंगालींचे प्राबल्य असलेले बराक खोरे आणि आसामीबहुल ब—ह्मपुत्रा खोरे या दोन्ही ठिकाणच्या बहुसंख्य मतांवर भाजपची भिस्त आहे.
दक्षिणेत केंद्रशासित पुद्दुचेरीतील सत्ता कायम ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री रंगास्वामी यांचा पक्ष व भाजपचा प्रयत्न असला, तरी त्यांच्या समोर द्रमुक-काँग्रेसचे तगडे आव्हान आहे. आलटून पालटून सत्ताबदल होण्याची परंपरा गेल्यावेळी केरळात डाव्या आघाडीने मोडली. केरळमधील मार्क्सवादी प्रणीत डाव्या आघाडी सरकारने यावेळी बहुसंख्याकांची मते खेचण्याच्या द़ृष्टीनेही पावले टाकली. राहुल गांधी यांनी केरळातील दौरे वाढवले असून, तरुण व महिलांसाठी खास कल्याणकारी योजना राबवण्याचे आश्वासन दिले आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत सत्ता मिळवण्यासाठी काँग्रेसला केरळ हाच एकमेव आशेचा किरण आहे. निवडणूक आयोग हा अलीकडील काळात टीकेचे लक्ष्य ठरला असून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी महाभियोगाची नोटीस बजावली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता यांनी त्यांच्याविरोधात आघाडी उघडत त्यांना हटवण्याची मागणी केली आहे. निवडणुका निष्पक्षपातीपणे घेऊन आयोगावरील मतदारांच्या विश्वासास तडा जाणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी ज्ञानेश कुमार यांच्यावरच आहे!