दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गेल्या रविवारी आम आदमी पक्षाच्या (आप) कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यामध्ये आपण मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देत असल्याची घोषणा करून राजकीय वादळ निर्माण केले होते. मुख्यमंत्रिपद दोन दिवसांत सोडण्याचा निर्धारही व्यक्त करताना त्यानुसार ते पदावरून पायउतारही झाले. दिल्ली विधानसभेची मुदत फेब—ुवारी 2025 मध्ये संपत असली, तरी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीसोबत नोव्हेंबरमध्ये दिल्ली विधानसभेचीही निवडणूक घेण्याची मागणी त्यांनी केली; पण दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीसंदर्भातील निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारच्या हाती असल्यामुळे त्यांच्या मागणीवरून मुदतपूर्व निवडणूक घेतली जाण्याची शक्यता नाही. राजीनाम्याची घोषणा करताना केजरीवाल यांनी नव्या मुख्यमंत्र्याच्या निवडीचा निर्णय घेतला होता आणि विधानसभा भंग करण्याची शिफारसही केली नव्हती.
मद्य विक्री घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या केजरीवाल यांना गेल्या शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला; पण त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने त्यांना दिल्लीच्या सचिवालयात जाण्यास मज्जाव केला होता. नायब राज्यपालांच्या परवानगीविना कोणत्याही फायलीवर स्वाक्षरी करण्यास मनाई केली. मद्य विक्री घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आपचे खासदार संजय सिंह तसेच भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांची यापूर्वीच जामिनावर सुटका झाली आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांना जामीन मिळणे निश्चितच समजले जात होते. जामीन मिळाल्याने जम्मू-काश्मीर तसेच हरियाणातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केजरीवाल यांना सहभागी होता येईल; पण त्याचवेळी त्यांना निर्णयाचे कोणतेही अधिकार ठेवण्यात आलेले नव्हते. तसेच प्रत्येक गोष्टीत नायब राज्यपालांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे, अशी अट न्यायालयाने घातली. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदी असून उपयोग तो काय, असा प्रश्न केजरीवाल यांच्या मनात निर्माण झाला असणार. माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया त्यांचे वारस असतील, अशा बातम्या होत्या; पण सिसोदिया यांचे नाव केजरीवाल यांनीच फेटाळून लावले. त्यामुळे सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, राघव चड्डा, गोपाल राय यांच्या नावांची मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चा सुरू झाली. केजरीवाल यांची पत्नी सुनीता यांच्याकडेही मुख्यमंत्रिपद सोपवले जाऊ शकते, असेही बोलले जात होते; पण त्यामुळे घराणेशाही हा मुद्दा घेऊन विरोधक टीका करतील, अशी शक्यता होती, याचा नीट विचार करून आता दिल्लीच्या मुख्यमंत्री म्हणून आतिशी मारलेना-सिंग यांची ‘एकमता’ने निवड केली गेली. आतिशी या 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी प्रथमच निवडून आलेल्या आमदार आहेत. त्या अगोदर सिसोदिया उपमुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांच्या सल्लागार होत्या. शिक्षण क्षेत्रात दिल्ली सरकारने जे अनेक चांगले उपक्रम राबवले, त्यात आतिशी यांचा मोठा वाटा आहे. त्या मंत्री झाल्या, तेव्हा त्यांच्याकडे शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम अशी खाती आली. ‘फायर ब—ँड’ नेत्या अशी त्यांची प्रतिमा असून, त्या उच्चशिक्षित आहेत. भाजपच्या सुषमा स्वराज व काँग्रेसच्या शीला दीक्षित यांच्यानंतर दिल्लीच्या त्या तिसर्या महिला मुख्यमंत्री आहेत. केजरीवाल यांना त्या गुरू मानतात. केजरीवाल, सिसोदिया प्रभृती तुरुंगात असताना, जलसंपदा, महसूल, नियोजन आणि वित्त आदी महत्त्वाच्या खात्यांचे काम त्या पाहतच होत्या.
दिल्लीच्या राजकारणात ‘आप’मध्ये स्थित्यंतर होत असताना यामागचे राजकारणही समजून घेतले पाहिजे. ‘आप’च्या काही नेत्यांवर भ—ष्टाचार, गैरव्यवहाराचे आरोप झाले आहेत. मद्य गैरव्यवहार प्रकरणात अनेकांची नावे गुंतलेली आहेत. अशावेळी स्वच्छ प्रतिमेच्या आतिशी या पक्षाला मते मिळवून देऊ शकतात, असा विचार केजरीवाल यांनी केलेला दिसतो. सिसोदिया हे जामिनावर बाहेर आहेत. संजय सिंग संसदेत असून, त्यांना मुख्यमंत्री केल्यास पुन्हा पोटनिवडणूक घ्यावी लागून, त्यात विजय मिळण्याची खात्री नव्हती. तसेच संजय सिंग हे प्रभावी वक्ते असून, ते मुख्यमंत्री बनल्यास अधिक लोकप्रिय होण्याचा संभव आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांनी त्यांचा विचार केला नसावा. उलट अन्य अनेक नेत्यांपेक्षा केजरीवाल यांनीच आतिशी यांना प्रथमपासून नेतृत्वाच्या फळीत पुढे आणल्यामुळे त्या त्यांच्याशी अधिक एकनिष्ठ आहेत. दिल्लीच्या जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री केजरीवाल हेच आहेत, हे आतिशी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगून केजरीवालनिष्ठेचे प्रदर्शनही केले आहे. केजरीवाल यांच्याखेरीज अन्य कोणत्याही नेत्याबाबत पक्षात सहमती होणार नाही, हेसुद्धा त्यांनी एकप्रकारे सूचित केले. केजरीवाल लोकशाहीच्या कितीही गप्पा मारत असले, तरी आप म्हणजेच केजरीवाल आणि केजरीवाल म्हणजेच आप, असे समीकरण आहे. त्यांच्या इच्छेशिवाय पक्षाचे पानही हलू शकत नाही. ‘मोदी हुकूमशहा आहेत,’ अशी सतत टीका करणारे केजरीवाल स्वतः मात्र अन्य कोणालाही पक्षात मोठे होऊ देत नाहीत. त्यामुळे आतिशी मुख्यमंत्री बनल्या असल्या, तरीही रिमोट कंट्रोल केजरीवाल यांच्या हातातच असणार. ‘दिल्लीचा केवळ एकमेव मुख्यमंत्री आहे आणि त्याचे नाव केजरीवाल आहे,’ असे उद्गार आतिशी यांनी काढले ते याच हेतूने. त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचे चारएक महिनेच मिळणार आहेत. इतक्या अल्पावधीत त्यांना फार असे काही करता येणार नाही. वाहतूक, प्रदूषण असे अनेक प्रश्न सोडवण्यात ‘आप’ला यश मिळालेले नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत पूर्वीइतकेच यश मिळेल, याची शाश्वती पक्षाला नसावी. केजरीवाल पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत, यासाठी आपण काम करत राहणार असल्याचे आतिशींनी स्पष्ट केले आहे.
वास्तविक लोकांचे प्रश्न सोडवणे, विकासासाठी काही प्रमुख कामे करणार, हे नव्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगणे अपेक्षित होते; पण आमचा पक्ष इतर राजकीय पक्षांसारखा सत्तावादी नाही, असा दावा करणारा आप हा प्रत्यक्षात इतरांप्रमाणेच केवळ सत्तेसाठी धडपडत आहे. तोही व्यक्तिस्तोम माजवणारा आहेच. राजकीय आणि व्यवस्थात्मक परिवर्तनाच्या बाता करणारा हा पक्ष केवळ सवंग राजकारणच करत आहे. या परिस्थितीत केजरीवाल यांनी ही नवी खेळी केली. त्यामुळे आतिशी केवळ केजरीवाल यांचे प्यादे म्हणून वावरतील. सामान्यांच्या नावाने गळा काढणार्या ‘आप’ची ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.