भारत-चीन सरहद्दीवरील अरुणाचल प्रदेशातील अनेक ठिकाणी भारतीय व चिनी सैनिकांमध्ये गेल्या चार महिन्यांपासून चकमकी घडत आहेत आणि आजही परिस्थिती तशीच आहे, असे आयटीबीपीचे (इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलिस) महासंचालक शत्रूजित कपूर यांनीच म्हटले आहे. चार महिने चीनकडून भारताच्या कुरापती काढण्याचे काम चालू आहे. भारतीय सैन्य ताकदीनिशी चीनच्या सैनिकांना उत्तर देऊन परतावून लावत आहेत. पण, एकीकडे भारताबरोबर सैन्य पातळीवर शांततेसाठी बैठकांच्या मालिका चालू ठेवायच्या आणि दुसरीकडे भारताच्या सीमेवर विशेषत: अरुणाचल प्रदेशात घुसखोरी करून आपलाच प्रदेश असल्याचा दावा करायचा, ही चीनची दुटप्पी आणि घातक रणनीती आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये आजही तणावाचे वातावरण आहे. अरुणाचल हा भारताचाच अविभाज्य भाग आहे, असे भारताने चीनला अनेकदा बजावले आहे. तरीही या प्रदेशाकडे चीन गेली अनेक वर्षे वाकड्या नजरेने बघत आहे.
अरुणाचल प्रदेशात भारत व चीन यांचे सैन्य अनेकदा अनेक ठिकाणी समोरासमोर आले आहे व आजही तेच घडत आहे, असे आयटीबीपीचे महासंचालक कपूर यांनी म्हटले आहे. आयटीबीपीचा वार्षिक समारंभ राजस्थानमधील अलवर येथे पार पडला. या समारंभातच कपूर यांनी अरुणाचल प्रदेशमधील चीनच्या कुरापतींबद्दल चिंता व्यक्त केली. मात्र, चिनी सैन्याच्या कारवायांना लगाम घालून परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळल्याबाबत त्यांनी आयटीबीपीच्या शौर्य पथकाचे कौतुकही केले. डोकलाम व गलवाननंतर अरुणाचल प्रदेशमध्ये भारत-चीन दरम्यान नवा संघर्ष उभा राहतो आहे का? चीनच्या घुसखोरीमुळे भारतीय सैन्याच्या गस्त घालण्याच्या पद्धतीवर परिणाम होतो आहे का? सीमावर्ती भागात शांतता राखण्यासाठी चीनकडून प्रतिसाद मिळत नाही का, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतात. भारताचे चीनशी असलेले संबंध हे सुरक्षा व संरक्षण या दृष्टीने संवेदनशील आहेतच, पण आर्थिक सुरक्षिततेशी निगडित आहेत. गेल्या पाच वर्षांत चीनकडून भारतात होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण १०२ टक्के वाढले आहे. चीनसोबत भारताची व्यापार तूट प्रचंड वाढली असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीच संसदेत सांगितले आहे. चीन मात्र भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीत सतत अडथळे निर्माण करीत असतो. दुसरीकडे भारत मात्र चिनी गुंतवणुकीला मुक्त वाव देत असतो, असा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहे. हे जर वास्तव असेल तर भारतानेही चीन संदर्भात कठोर धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासह भारतीय उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाच्या चीनसोबत २५ पेक्षा जास्त बैठका झाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व शी जिनपिंग यांच्याही बैठका झाल्या. शिखर परिषदेच्या निमित्ताने चर्चा झाली. चीनबरोबर विविध पातळीवर सतत बैठका होत असतात. तरीही चीनकडून भारतात आगळीक का होत असते? भारत-चीन दरम्यान सीमेवर तणावाची स्थिती आहे, याचा अर्थ रोज दोन देशांच्या सैन्यांमध्ये परस्परांवर गोळीबार चालू आहे असा नव्हे. गस्तीच्या दरम्यान दोन्ही देशांच्या फौजा समोरासमोर येणे अशा घटना वारंवार होत आहेत. चिनी सैन्याने गस्तीच्या प्रचलित पद्धतीत बदल केल्यास शांतता बिघडते व तणावाची परिस्थिती निर्माण होते. चीन हा अरुणाचल प्रदेशला त्यांच्या भाषेत झांगनान किंवा दक्षिण तिबेट म्हणून संबोधतो. अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा भाग असल्याचा दावा बीजिंगने अनेकदा केला आहे. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग असल्याचे भारतानेही स्पष्ट केले आहे, तरीही चीनने आपल्या भूमिकेत बदल केलेला नाही. २०१७ मध्ये अरुणाचल प्रदेशमधील सहा ठिकाणांची नावे चीनने बदलली. नंतर २०२१ मध्येे १५, २०२३ मध्ये ११, एप्रिल २०२६ मध्ये २३ ठिकाणची नावे चीनने बदलली. या नामांतराला भारताने तत्काळ आक्षेप घेतला आहे. एखाद्या प्रदेशाचे नाव बदलले म्हणून त्याचे सार्वभौमत्व बदलत नाही, ही भारताची भूमिका आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारताने सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या अधिकृत नकाशावर अरुणाचल प्रदेशमधील २७ ठिकाणी भौगोलिक वैशिष्ट्याची प्रमाणित नावे नोंदवली. त्यात काही पर्वतीय खिंडींचा समावेश आहे. चीनने भारताच्या या कृतीला आक्षेप घेतला होता. याचा दुसरा अर्थ चीन भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या अरुणाचल प्रदेशावरील हक्क सोडायला तयार नाही.
भारत-चीन सीमावाद हा केवळ जमिनीवरच नव्हे तर नकाशे व भौगोलिक नावे व ऐतिहासिक दाव्यांवरही सुरू झाला आहे. भारत-चीन सीमा संघर्ष १९६२ पासून आहे. दोन्ही देशांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबत आजही मतभेद आहेत. १९६२ मध्ये भारत-चीन झालेल्या युद्धानंतरही सीमावाद कायम आहे. १९८७ मध्ये अरुणाचल प्रदेशमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. २०१७ मध्ये दोन्ही देशांचे सैन्य डोकलाम येथे समोरासमोर आल्यानंतर चकमकी झाल्या होत्या. जून २०२० मध्ये पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या धुमश्चक्रीत दोन्ही देशांच्या जवानांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर दोन्ही देशांत लष्करी व राजनैतिक माध्यमातून अनेक वर्षे चर्चेच्या बैठका चालू होत्या. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पूर्व लडाखमध्ये दोन्ही देशांच्या सैन्यांत चकमकी घडल्या. सीमेवरील गावांचे महत्त्व केवळ लोकसंख्या किती यावर अवलंबून नसते. रस्ते, दळणवळण, प्रशासन, मूलभूत सुविधा, दूरसंचार व्यवस्था यांचाही सीमावर्ती व्यवस्थापनाशी संबंध असतो. चीनने सीमेजवळ काही वसाहती उभारल्या. रस्ते बांधले. भारत-चीन संबंधात सीमावाद हा कायमचा अडथळा होऊन बसला. चीनच्या सीमेवरील कारवायांविषयी सरकारच्या वतीने अजून कोणी बोललेले नाही. भारत-चीन संबंधाबाबत भारताने नेहमीच संयमी भूमिका ठेवली आहे; मात्र वेळ आल्यानंतर भारतीय सैन्याने चिनी सैन्याला इंगा दाखवून माघारी जाण्यास भाग पाडले आहे. तरीही चिनी सैन्याच्या घुसखोरीच्या घटना वारंवार का घडत आहेत? संरक्षणमंत्र्यांनी याविषयी वस्तुस्थिती काय आहे हे देशापुढे मांडले पाहिजे. वेळप्रसंगी जगापुढेही चीनकडून वारंवार जी आगळीक केली जाते, त्याविषयी पुराव्यासह आलेख सादर केला पाहिजे. चीनच्या वारंवार होणाऱ्या कुरापतींकडे केवळ सीमावाद म्हणून पाहून चालणार नाही. भारताने लष्करी सज्जतेसोबतच राजनैतिक आणि आर्थिक पातळीवरही ठोस रणनीती आखली पाहिजे. सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करताना चीनच्या प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी सजगता आणि ठामपणा हाच पर्याय आहे.