अॅडम प्रेझोव्होरोस्की या राज्यशास्त्रज्ञाने लोकशाही आणि निवडणुका याबाबत मार्मिकपणे म्हटले होते की, लोकशाही प्रक्रियेत सत्तांतराचे यश हे विजयी उमेदवारापेक्षा पराभूत उमेदवाराच्या भूमिकेवर अवलंबून असते. पराभूत पक्ष निवडणूक निकाल मान्य करून शांततेने सत्तेचे हस्तांतरण करतो तेव्हाच त्या देशाची लोकशाही परिपक्व मानली जाते. पराभूत पक्ष निकाल नाकारू लागला, तर लोकशाही धोक्यात येते. शांततेत सत्ता हस्तांतरणामागे आज आपण हरलो, तरी भविष्यात पुन्हा निवडणूक जिंकण्याची संधी उपलब्ध आहे, हा विचार असतो. पराभूत पक्षाने सत्ता सोडण्यास नकार दिला, तर लोकशाहीची प्रक्रियाच नष्ट होऊन भविष्यातील त्यांची जिंकण्याची संधी संपुष्टात येते. पराभव स्वीकारणे हे पराभूत पक्षांसाठी दीर्घकालीन राजकीय हिताचे असते.
केंद्र सरकारवर हुकूमशाहीचे आरोप करणार्या आणि लोकशाही बचावचा नारा देणार्या पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना बहुधा हे माहिती नसावे. त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट पराभव झाल्यानंतरही मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. सलग तीन वेळा विजय मिळवत 15 वर्षे उपभोगलेली सत्ता हातातून निसटल्याचा मानसिक आघात मोठा असतो, हे मान्यच; पण ज्या लोकशाहीने हे राजकीय लाभ मिळवण्याची संधी दिली, त्यातील कायदे-नियमांचे पालन करणे हे प्रत्येक राजकीय नेत्याला क्रमप्राप्त असते. गेल्या 75 वर्षांमध्ये असंख्य निवडणुकांमध्ये ही सत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया निर्धोकपणाने पार पडत आली आहे. भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्य म्हणून त्याचे दाखले जगभरात दिले जातात. भारतातील मोठमोठ्या नेत्यांनी पराभव सन्मानाने स्वीकारले.
1977 मध्ये आणीबाणी लागू केल्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा पराभव झाला होता. त्या स्वतः रायबरेली मतदारसंघातून हरल्या होत्या, त्यांनी जनादेश स्वीकारला आणि सत्ता सोडली. त्यांनी निवडणूक आयोगावर कट-कारस्थानाचे आरोप केले नाहीत किंवा जनतेच्या निर्णयालाच नाकारण्याचा प्रयत्न केला नाही. भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद याच परंपरांमध्ये आहे. सत्ता कायमस्वरूपी नसते; पण संस्थांची प्रतिष्ठा कायम राहिली पाहिजे, हा संदेश त्या काळातील नेत्यांनी दिला होता. अमेरिकेत 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी संसदेत केलेला नंगानाच जगासाठी धडा ठरला होता. निवडणुकीतील पराभव स्वीकारण्यास नकार देत अमेरिकन संसद भवनावर केलेल्या हल्ल्याने अमेरिकेच्या गरिमेला तडा गेला.
लोकशाही संस्थांवर सातत्याने संशय घेतल्यास समाजात किती मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, याचे बिभत्स आणि भेदक उदाहरण म्हणून या घटनेची नोंद इतिहासात आहे. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या आणि प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात अशी परिस्थिती आजवर कधीच निर्माण झाली नाही. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जनतेचा कौल अंतिम मानला जातो. निवडणूक म्हणजे केवळ सत्ता मिळवण्याचा मार्ग नाही. जनतेच्या मनात सरकारप्रति असणार्या विश्वासाची किंवा अविश्वासाची ती सर्वात मोठी चाचणी असते. या चाचणीत मतदारांनी दिलेला कौल जनादेश मानून त्या सरकारने सन्मानाने सत्ता सोडणे ही लोकशाहीची नैतिक आणि घटनात्मक परंपरा आहे. निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सत्ताधार्यांविरोधात जनतेने कौल दिला असल्यास विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा सादर करणे आणि नव्या सरकारसाठी मार्ग मोकळा करणे ही अनेक दशकांची संसदीय परंपरा आहे आणि ही परंपराच भारतीय लोकशाहीला स्थैर्य देणारी ठरली आहे. ममतांनी निवडणूक निकालावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ही परंपरा खंडित करण्याचा प्रयत्न केला. भाजप आणि निवडणूक आयोगाने संगनमताने निकाल बदलल्याचा आरोप त्यांनी केला. मतदार यादी पुनरावलोकनात मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळल्यामुळेच पराभव झाला, असे त्या सांगत आहेत. या मुद्द्यावर त्यांची न्यायालयीन लढाईही सुरू आहे.
लोकशाहीमध्ये कोणत्याही पक्षाला निवडणूक प्रक्रियेबद्दल शंका उपस्थित करण्याचा अधिकार असतो. निवडणूक आयोग, प्रशासन किंवा मतदार यादीतील त्रुटींवर प्रश्न विचारणे हे विरोधी पक्षाचे कामच आहे; मात्र या सर्व प्रश्नांचे उत्तर घटनात्मक चौकटीत राहूनच शोधले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे, कायदेशीर लढा देणे किंवा निवडणूक आयोगाकडे पुरावे सादर करणे हे लोकशाहीतील वैध मार्ग आहेत; पण जनादेश नाकारून सत्तेवर टिकून राहण्याची भाषा लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर हिंसाचाराच्या घटना दरवेळी दिसून येतात. डाव्या आघाडीच्या काळापासून ते तृणमूल काँग्रेसच्या सत्ताकाळापर्यंत राजकीय संघर्ष अनेकदा हिंसक वळण घेताना दिसला आहे. निवडणूक निकालानंतर कार्यकर्त्यांमधील हाणामारी, हिंसाचार सुडाची भावना आणि सामाजिक तणाव हे बंगालच्या राजकारणातील कटू वास्तव राहिले आहे. अशा राज्यात सर्वोच्च नेतृत्वच निवडणूक प्रक्रियेवर अविश्वास व्यक्त करत हटवादी भूमिका घेऊ लागले, तर त्याचा थेट परिणाम रस्त्यावर दिसून येतो.
बंगालमध्ये ताज्या निवडणुकीनंतर हा परिणाम दिसूनही आला. सुवेंदु अधिकारी यांच्या निकटवर्तीयाची झालेली हत्या हे याचे हिमनगाचे टोक आहे. अशा हिंसाचारातून राज्यात अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे, हे लोकशाहीविरोधी कृत्य आहे. निवडणुकीत खुद्द ममतांचाही पराभव झाला. त्यामुळे हा केवळ तृणमूल काँग्रेसचा पराभव नसून जनतेने दिलेला स्पष्ट राजकीय संदेश मानला पाहिजे; पण संपूर्ण निकालालाच कट-कारस्थान म्हणणे म्हणजे मतदारांच्या निर्णयावरच प्रश्न उपस्थित करण्यासारखे ठरते. जनमताचा अनादर करण्याचा हा पायंडा बळावत गेला, तर लोकशाहीची संपूर्ण संकल्पनाच कमकुवत होईल. ममतांच्या अडेलतट्टू भूमिकेनंतर राज्यपालांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करत विधानसभा बरखास्त केल्यामुळे हा तिढा सुटला आहे; पण ममतांचा नाहक अट्टहास आणि त्रागा बंगाली जनतेच्या मनात त्यांची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही धुळीस मिळवणारा ठरणार आहे, हे निश्चित! पराभवानंतर तृणमूलमध्ये सुरू झालेली गळती याची साक्ष देणारी आहे.